युक्रेनमधील युद्धात चीनची भूमिका महत्त्वाची

 

 

 

 

 

 

युक्रेनमधील युद्धाला दोन आठवडे उलटत आले असले तरी त्याचा अंत दृष्टिपथात नाही. नुकतीच रशिया आणि युक्रेन यांच्यात चर्चेची तिसरी फेरी पार पडली. दरम्यानच्या काळात इस्रायलचे पंतप्रधान नेफ्ताली बेनेट यांच्यापासून ते फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासारख्या नेत्यांनी युद्धविरामासाठी मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही या आठवड्याच्या सुरुवातीला युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याशी टेलिफोनद्वारे चर्चा केली. रशियाने युक्रेनची राजधानी किएव्ह आणि पूर्व भागातील सर्व महत्त्वाच्या शहरांना वेढा घातला असून, हवाई हल्ल्यांद्वारे या शहरांतील महत्त्वाचे लष्करी तळ तसेच इमारतींना लक्ष्य करण्यात येत आहे. युक्रेनच्या सैन्याने अपेक्षेपेक्षा कडवा प्रतिकार केला असून, रशियन आक्रमणाला रोखून धरले आहे. पण, या काळात युक्रेनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाला. आजवर सुमारे १५ लाख युक्रेनियन नागरिकांनी देश सोडला असून, परिस्थिती अशीच राहिली, तर हा आकडा ५० लाखांच्या वर जाण्याची भीती आहे. पाश्चिमात्य देशांनी युक्रेनच्या आकाशात ‘नो फ्लाय झोन’ घोषित करण्यास नकार दिला असला तरी रशियावर अत्यंत कठोर निर्बंध लादले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांत बँका, इंटरनेट आणि तंत्रज्ञान कंपन्या तसेच वाहन, ऊर्जा, रसायन आणि खाणकाम क्षेत्रातील अनेक कंपन्याही सहभागी झाल्या आहेत. आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी रशियाला आंतरराष्ट्रीय बँकिंग व्यवहार यंत्रणा ‘स्विफ्ट’मधून वगळण्यात आले असून, ‘अ‍ॅपल’ने रशियात आपली उत्पादनं विकण्याचे थांबवले आहे. ‘गुगल’, ‘मेटा’, ‘ट्विटर’सारख्या कंपन्यांनी रशियन कंपन्यांकडून जाहिराती घेणे बंद करून त्यांच्या अपप्रचाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘बोईंग’ने रशियाकडील प्रवासी विमानांसाठी सुटे भाग न पुरवण्याचा निर्णय घेतला असून, ‘मास्टरकार्ड’ आणि ‘व्हिसा’ने रशियातून होणारे व्यवहार थांबवले आहेत. अनेक देशांनी रशियन उद्योगपतींनी आपल्या येथे साठवलेल्या संपत्तीवर टाच आणली आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की, निर्बंधांचे हे शस्त्र पारंपरिक शस्त्रास्त्रांहून अधिक प्रभावी ठरेल. रशियन उद्योगपतींचे पैसे गोठवल्याने ते रशियन सैन्यातील काही अधिकार्‍यांना हाताशी धरून पुतीन यांच्याविरोधात बंड पुकारतील किंवा मग या निर्बंधांविरोधात रशियन जनता रस्त्यावर उतरेल. युक्रेनवर आक्रमण केल्यावर अशा प्रकारचे निर्बंध येतील, याची तयारी पुतीन यांनी अनेक वर्षांपासून चालवली असली तरी ते एवढे कठोर असतील, याचा अंदाज कदाचित त्यांनाही आला नसावा. त्यांच्या सुदैवाने रशियाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत देशाच्या डोक्यावरील कर्जाचे प्रमाण अत्यंत कमी असून, रशियाकडे सुमारे ६३० अब्ज डॉलर इतका परकीय चलनाचा साठा आहे.

 

 

 

असे म्हटले जाते की, रशियाला या परिस्थितीतून केवळ चीनच वाचवू शकतो. चीन आणि रशिया यांच्यात वार्षिक व्यापार सुमारे १४५ अब्ज डॉलर असून २०२४ पर्यंत तो २५० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. रशियाकडून चीन मुख्यतः खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, खनिज संपत्ती, लाकूड आणि गहू आयात करतो, तर रशियाला मुख्यतः मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अन्य ग्राहकोपयोगी उत्पादनांची निर्यात करतो. रशियाकडून गेल्या वर्षी चीनला ४१.१ अब्ज डॉलरचे खनिज तेल, ४.३ अब्ज डॉलरच्या नैसर्गिक वायूची निर्यात करण्यात आली. नुकताच चीन आणि रशियाने ११७.५ अब्ज डॉलर किमतीच्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या व्यवहाराची घोषणा केली, असे असले तरी रशियाच्या ४० टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूची निर्यात युरोपला होते. चीन आणि रशियाच्या सीमा एकमेकांना लागून असल्यामुळे रेल्वे, रस्ते आणि हवाई मार्गांनी मालवाहतूक करणे शक्य आहे. या वर्षी आर्क्टिक समुद्रातील बर्फ वेगाने वितळल्याने पुढील काही महिने चीनमधून रशियाच्या पश्चिम-उत्तर भागातील बंदरांपर्यंत सागरी वाहतूकही शक्य आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांपैकी सुमारे ४० टक्के व्यवहार अमेरिकन डॉलरमध्ये आणि ‘स्विफ्ट’ व्यवस्थेमार्फत होतात. ‘स्विफ्ट’ यंत्रणा सहकारी तत्त्वावर चालवली जात असली तरी त्याचे मुख्यालय बेल्जियममधील ब्रुसेल्स येथे असून, डेटा सेंटर अमेरिकेतील व्हर्जिनियामध्ये आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याची शिक्षा म्हणून अमेरिकेने अनेक रशियन बँकांना ‘स्विफ्ट’ व्यवस्थेतून दूर केले. चीन अमेरिकेला पर्याय म्हणून उभा राहात आहे. चीनने ‘सिप्स’ व्यवहार प्रणाली तसेच, ‘डिजिटल’ युआन चलन पुढे आणले आहे. पण, सध्या त्यात केवळ युआनमध्ये व्यवहार होऊ शकतात. आज जे रशियाविरुद्ध होत आहे, ते उद्या चीनच्या विरूद्धही होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन चीन रशियाशी या व्यवस्थेमार्फत किंवा थेट वस्तू विनिमयाद्वारे व्यापार करू शकतो.

 

 

 

सुमारे महिनाभरापूर्वी चीनमध्ये हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धांचे आयोजन केले असता, भारतासह जवळपास सर्व महत्त्वाच्या लोकशाही देशांच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर राजनयिक बहिष्कार टाकला. या स्पर्धांच्या उद्घाटनाला व्लादिमीर पुतीन जातीने हजर होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांची चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट झाली. गेल्या दोन वर्षांत शी जिनपिंग चीनबाहेर पडले नसल्यामुळे तसेच कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय नेत्यांना प्रत्यक्ष भेटले नसल्यामुळे ही भेट महत्त्वाची होती. या भेटीदरम्यान चीन आणि रशिया यांच्यातील मैत्रीला कोणतीही सीमा नसल्याचे वक्तव्य दोन्ही नेत्यांनी केले होते. या भेटीमध्ये दि. ४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात चीनने रशियाला आपला सर्वात महत्त्वाचा भागीदार म्हटले आहे. सुमारे पाच हजार शब्दांच्या निवेदनात सुरुवातीचे परिच्छेद लोकशाही, समानता, शांतता, लोककल्याण अशा उच्च तत्वांना समर्पित केले असून, काही देशांच्या त्यांच्या येथील लोकशाहीचे मॉडेल राबवण्याच्या प्रयत्नांवर टीका करण्यात आली आहे. चीनचा ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्प तसेच युरेशियन जोडणी प्रकल्पाचे स्वागत केले असून यात अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांवर अप्रत्यक्षपणे टीका करण्यात आली आहे. या निवेदनात ‘क्वाड’चा उल्लेख नसला तरी ‘नाटो’चा विस्तार आणि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन यांच्या ‘ऑकस’ गटावर टीका करण्यात आली आहे. भारत सहभागी असलेल्या रशिया-इंडिया-चीन ’रिक’ आणि ‘ब्रिक्स’ गटांचे कौतुक करण्यात आले आहे. असे म्हटले जाते की, पुतीन यांनी शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या प्रत्यक्ष भेटीत त्यांना रशियाच्या युक्रेन युद्धाची कल्पना दिली होती. चीनच्या विनंतीवरून हे युद्ध हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धा पार पडेपर्यंत लांबवण्यात आले.

 

 

 

चीनने या युद्धाला रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण म्हणण्यास नकार दिला आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाही चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती कशीही असली तरी तिचा रशिया आणि चीन यांच्यातील कूटनैतिक संबंधांवर परिणाम होणार नाही, असे वक्तव्य केले आहे. रशियाने तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले असून, चीनने ‘नाटो’च्या विस्तारीकरणाला विरोध केला आहे. असे असले तरी चीन रशियाबाबत अधिक व्यावहारिक भूमिका घेईल, असे अनेक पाश्चिमात्य तज्ज्ञांना वाटते. याचे कारण चीनने ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पात मोठी गुंतवणूक केली असून, या प्रकल्पाद्वारे चीन आणि पश्चिम युरोपला रस्ते, रेल्वे आणि बंदरांद्वारे जोडले आहे. जर रशिया आणि युक्रेन युद्धग्रस्त राहिले,तर चीन आणि युरोपमधील व्यापारावरही प्रतिकूल परिणाम होणार असल्यामुळे चीन मध्यममार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनच्या निर्णयावर पाश्चिमात्य देश रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांची किती मोठ्या प्रमाणावर कोंडी करू शकतात, हे अवलंबून आहे.