जगाच्या पाठीवर सध्या सगळ्या देशांचे लक्ष लागून आहे ते युक्रेन-रशिया संघर्षाकडे. कारण, या संघर्षाचा फटका केवळ युरोपियन देशांनाच नाही, तर तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे अख्ख्या जगाला बसला. रशियावर तर जगभरातून निर्बंधांचा पाऊस पडला. प्राप्त माहितीनुसार, रशिया हा जवळपास पाच हजार निर्बंधांसह आजवर सर्वाधिक निर्बंध लादला गेलेला देश ठरला आहे. साहजिकच त्याचा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम जाणवू लागला. रशियाचा ‘रुबल’ ही कोसळला. शेअर मार्केट बंद पडले. ‘व्हिसा’, ‘मास्टर कार्ड’ बंदीमुळे बँकांसह ग्राहकांच्या अडचणीत भर पडली. त्याचबरोबर ‘नेटफिल्कस’, ‘सॅमसंग’ यांसारख्या जागतिक कंपन्यांनीही रशियातून काढता पाय घेतला. एकूणच काय तर १०-१२ दिवस उलटल्यानंतरही रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्ष शमवण्याची सध्या तरी कुठलीही चिन्हे नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर उत्तर कोरियाने मात्र क्षेपणास्त्रांची चाचणी केल्याने जगाच्या भुवया पुन्हा एकदा उंचावल्या आहेत.
अख्ख्या जगाचे डोळे हे रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या ज्वलंत मुद्द्याकडे लागल्याने उत्तर कोरियाने नेमकी हीच संधी साधत आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र चाचणी केल्याचा दावा अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी केला. तसेच २०१७ नंतर उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमालाही देशाचा सर्वेसर्वा आणि हुकूमशाह किम जोंग उनने पुन्हा एकदा हवा दिल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे. अमेरिकेच्या उपग्रहांनी उ. कोरियातील या क्षेपणास्त्र चाचण्यांच्या हालचालींना अचूक टिपले. तसेच, उ. कोरियाने पुन्हा एकदा अण्वस्त्रांचा अट्टाहास धरून अमेरिकेला अप्रत्यक्ष उकसवण्याचाच प्रयत्न केला आणि त्यालाही एकप्रकारे कारणीभूत आहे ते विद्यमान बायडन सरकारचे धसमुसळे परराष्ट्र धोरण. गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानला बायडन यांनी वार्यावर सोडले आणि तालिबानचे काळे ढग पुन्हा एकदा २० वर्षांनंतर या देशावर दाटून आले. आताही युक्रेनला रशियाविरोधात फूस होती ती अमेरिका आणि युरोपिय राष्ट्रांचीच. परिणामी, युक्रेनने बलाढ्य रशियाच्या धमक्यांनाही अजिबात भीक न घालता, युद्धपरिस्थिती एकप्रकारे ओढवून घेतली आणि आता अमेरिका असेल अथवा युरोपियन राष्ट्रे, त्यांनी युक्रेनला वार्यावर सोडले. त्यामुळे एकीकडे अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रे आणि दुसरीकडे रशिया, चीन. अशा परिस्थितीत रशिया-चीनशी चांगलीच जवळीक असलेल्या उ. कोरियानेही लगोलग क्षेपणास्त्रांची चाचणी करून हात साफ करून घेतले. म्हणजे बायडन यांची आंतरराष्ट्रीय मुद्दे हाताळण्याची एकूणच अकार्यक्षमता लक्षात घेता, किम जोंग उनच्याही गोठलेल्या महत्त्वाकांक्षा पुन्हा एकदा जागृत झालेल्या दिसतात. तसेच, अमेरिकेने उ. कोरियावर चुकूनमाकून हल्ला करण्याची रणनीती आखलीच, तर आता रशिया आणि चीन आपल्या मदतीला धावून येतील, असा विश्वासही किम जोंग उनच्या धैर्यात भर घालून गेलेला दिसतो. त्याचबरोबर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याप्रमाणे जो बायडन हे किम जोंग उनची भेट घेण्याची, या विषयावर चर्चेतून मार्ग काढण्याची वगैरे शक्यताही तशी धूसरच. त्यामुळे किम जोंग उन बायडनच्या अमेरिकेला किती जुमानतील, हे आता वेगळे सांगायला नको.
उ. कोरियाच्या या क्षेपणास्त्र चाचणीचा आणि गुपचूप अंतराळात उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा मुद्दा अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत लगोलग उपस्थितही करून बघितला. तसेच, या मुद्यावरून उ. कोरियावर अधिक निर्बंध लादले जावे, म्हणून रशिया आणि चीनकडून अपेक्षाही व्यक्त केली. पण, उ. कोरियाचे मित्रदेश असलेल्या या दोन्ही देशांनी उ. कोरियावर २०१७ पासूनच निर्बंध लादण्यास किंवा त्यांना पाठिंबा देण्यास स्पष्ट नकारच दिला. २०१९ साली तर चीन आणि रशियाने उ. कोरियातील जनतेचा विचार करता हे निर्बंध उठवण्याची मागणीही केली होती. पण, जोपर्यंत उ. कोरिया त्यांचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम कायमचा बंद करत नाही, तोपर्यंत हे निर्बंध कायम राहणार असल्याचा पुनरुच्चार केला. पण, आता चीन-रशिया वगळता सुरक्षा परिषदेतील ११ देशांनी मात्र उ. कोरियाच्या या कृतीचा निषेध व्यक्त करणारी भूमिका घेतली असून, उ. कोरियाविरोधात अधिक निर्बंध लादण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे आगामी काळात अमेरिकेसमोर पुन्हा एकदा उ. कोरियाचे आव्हान डोके वर काढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.