कृषी निर्यातीत वाढ

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून भारताने निर्यातीकडे अधिकाधिक लक्ष दिले. देशाची निर्यात वाढण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी विविध धोरणात्मक निर्णयही घेतले. त्यातून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील भारताची निर्यात वाढली. त्यात कृषी क्षेत्राचाही समावेश होतो आणि कृषी निर्यातीची विक्रमी वाढीकडे वाटचाल सुरू आहे. ‘अ‍ॅग्रीकल्चर अ‍ॅण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्स्पोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ म्हणजे ‘अ‍ॅपेडा’ने दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीत भारताच्या कृषी निर्यातीत २३ टक्क्यांची वाढ झाली. ‘अ‍ॅपेडा’चे अध्यक्ष एम. अंगमुथु म्हणाले की, “आम्ही जीआय टॅग मिळालेली कृषी उत्पादने आणि पर्वतीय राज्यातील उत्पादनांच्या निर्यातीवर जोर देत आहोत, तसेच नव्या बाजारपेठांचा शोधही घेत आहोत.” दरम्यान, कृषी उत्पादनांत वाढ होत असतानाच जागतिक बाजारांत कृषी उत्पादनांची मागणीही मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामागे हवामानाची आणि जागतिक परिस्थितीही कारणीभूत आहे. जगातील प्रमुख कृषी उत्पादक देश हवामान बदलविषयक वा भूराजकीय अडचणींचा सामना करत आहेत. या अराजक-गोंधळामुळे भारत जगभरातील देशांसाठी कृषी उत्पादनांचा विश्वसनीय पुरवठादार म्हणून पुढे आला आहे. गेल्या दहा महिन्यांतील कालावधीत भारताची तांदळाची निर्यात १२ टक्क्यांनी वाढली असून ती ७ हजार, ६९६ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली. एकूण कृषी निर्यातीत तांदळाचा वाटा सध्याच्या घडीला ४० टक्के वाटा आहे. दुसरीकडे गव्हाचे शिपमेंट मूल्य गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एप्रिल-जानेवारी २०२२ मध्ये ३८७ टक्क्यांनी वाढून १ हजार, ७४२ दशलक्ष डॉलर्सवर गेले आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सागरी उत्पादने, तांदूळ, म्हशीचे मांस, साखर आणि कपाशीचा प्रमुख निर्यात उत्पादनांत समावेश होता. यंदाही याच उत्पादनांचा त्यात समावेश असेल. मात्र, गहू आणि साखरेची निर्यात आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, भारताची कृषी निर्यात चालू आर्थिक वर्षात ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी भारत प्रथमच जगातील पहिल्या दहा सर्वाधिक कृषी निर्यातकांत सामील झाला होता. या वर्षांतही भारताचा त्यात समावेश असेल असे वाटते. त्यामागे नरेंद्र मोदी सरकारचे कृषी निर्यातविषयक अनुकूल धोरण आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची इच्छाशक्तीच असल्याचे दिसून येते.

 

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे मतदान पार पडले आणि ‘एक्झिट पोल’मधील अंदाजानुसार काँग्रेसला एकेका मतासाठीही धडपड करावी लागत असल्याचे समोर आले. पण, तरीही काँग्रेस आपल्याच धुंदीत, अहंकारात वावरते आहे. त्याचा दाखला छत्तीसगढमधील काँग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या कारभारावरून मिळतो. इथे चालू महिन्याच्या ३ तारखेला काँग्रेस नेत्यांविरोधात अवमानकारक लिखाणावरून पत्रकार निलेश शर्मा यांना अटक करण्यात आली. त्यासंबंधीचा ‘एफआयआर’ काँग्रेस कार्यकर्ते खिलवान निषाद यांनी दाखल केला होता. निलेश शर्मा indiawriters.co.in या संकेतस्थळाचे आणि ‘indiawriters’ या मुद्रित प्रकाशनाचे संपादक आहेत. ते ‘घुरवा के माटी’ नावाने विनोदी राजकीय सदर चालवतात. पण, एरवी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे इतरांना ज्ञान पाजळणार्‍या काँग्रेसला निलेश शर्मा यांच्या व्यंगात्मक टिप्पण्या, उपरोध सहन झाला नाही आणि भूपेश बघेल सरकारने त्यांना अटक केली. निलेश शर्मा यांच्यावर छत्तीसगढ पोलिसांनी भारतीय दंड विधानाच्या ‘कलम ५०४’, ‘५०५’, ‘५०५ (१) (ब)’ आणि ‘५०५ (२)’ नुसार ‘एफआयआर’ दाखल केला. तथापि, काँग्रेस सरकारचे तेवढ्यानेही समाधान झाले नाही आणि त्याने निलेश शर्मा यांच्याविरोधात आणखी भलते सलते आरोपही लावले. त्यात ‘ब्लॅकमेलिंग’ आणि अश्लील चित्रफितींच्या सामायिकीकरणाचा आरोप आहे. पण, पोलिसांनी त्याच्या पुष्ट्यर्थ पुरावे दिलेले नाहीत. म्हणजेच, आपल्याविरोधात लिहितो, बोलतो, छापतो म्हणून काँग्रेस सरकार पत्रकारितेचा गळा घोटण्यासाठी कोणत्याही थराला उतरु शकते, हेच यावरून दिसते. निलेश शर्मा यांच्यावर भाजप आणि रा. स्व. संघाशी संबंधाचेही आरोप होत आहेत. पण, छत्तीसगढमध्ये डॉ. रमण सिंह यांचे सरकार होते, त्यावेळी निलेश शर्मा यांनी त्या सरकारवरही जोरदार टीका केली होती. पण, भाजपने त्याचा कधीही विरोध केला नाही. कारण, सशक्त लोकशाहीमध्ये पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य जपले जाते, तर काँग्रेसी हुकूमशाहीमध्ये पत्रकारितेला बेड्या घातल्या जातात. निलेश शर्मा यांच्या उदाहरणावरून ते दिसते आणि याप्रसंगी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे तथाकथित कैवारीदेखील चिडीचुप आहेत, यावरूनच त्यांची निष्ठा काँग्रेसचरणीच वाहिलेली असल्याचे स्पष्ट होते.