हिंदूंनादेखील मिळणार 'अल्पसंख्याक' दर्जा ; केंद्राचा युक्तिवाद

 

 

नवी दिल्ली : राज्य सरकार राज्यांच्या सीमेवरील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना 'अल्पसंख्याक' म्हणून घोषित करू शकतात, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च नायायालयाला सूचित केले आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायदा, २००४च्या कलम २(फ)च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेला उत्तर म्हणून केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. केंद्र सरकारने हिंदूंविषयी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.

 

 

 

 

 

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे की, ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, त्या राज्यांतील हिंदूंना संबंधित राज्य सरकारांद्वारे अनुच्छेद २९ आणि ३०मधील तरतुदींन्वये अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले जाऊ शकते. राज्य सरकार राज्याच्या हद्दीतील धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित करू शकते.

 

 

हे स्पष्ट करण्यासाठी, केंद्राने निदर्शनास आणून दिले की महाराष्ट्र सरकारने २०१६मध्ये ज्यूंना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून अधिसूचित केले. कर्नाटक सरकारने उर्दू, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, मराठी, तुलू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती भाषांना अल्पसंख्याक भाषा म्हणून अधिसूचित केले. प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की राज्ये देखील उक्त राज्याच्या नियमांनुसार संस्थांना अल्पसंख्याक संस्था म्हणून प्रमाणित करू शकतात.

 

 

याचिकाकर्त्याने देशातील विविध राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या ओळखीसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे निर्देशही मागवले आहेत. देशातील किमान १० राज्यांमध्ये हिंदूही अल्पसंख्याक आहेत, पण त्यांना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ मिळत नाही आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लडाख, काश्मीर इत्यादी राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.