येस वुई कॅन!

 

 

 

 

 

 

इंग्रजीतील अवघ्या तीन शब्दांचे ‘येस आय कॅन’ वाक्य जगभरात प्रसिद्ध आहे. त्याचा अर्थ, ‘होय, मी करु शकतो,’ असा होतो आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतही आज त्या वाक्याची ‘येस वुई कॅन’च्या रुपात प्रचिती घेत आहे. नुकताच नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’ने ऐतिहासिक टप्पा गाठला. भारताने चालू आर्थिक वर्षात ४०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यातीचे लक्ष्य निश्चित केले होते आणि ते वेळेच्या नऊ दिवस आधीच पूर्णही केले. २१ मार्चपर्यंत भारताने तब्बल ४००.८ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली आणि तथाकथित अर्थविश्लेषक केंद्र सरकारच्या नावाने शंख करत असले तरी केंद्र सरकार योग्य दिशेने पुढे जात असून उद्योगाला, अर्थव्यवस्थेला झळाळी देणार्‍या ‘येस वुई कॅन’चा प्रत्यय आला. कारण, मोदी सरकारच्या आधी भारत जागतिक पटलावर निर्यातीतही झेप घेऊ शकतो, असा विचार कोणत्याही सरकारने केला नव्हता. अर्थतज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ आणि ‘खाजाउ’ धोरणाचे कर्तेधर्ते डॉ. मनमोहन सिंगांच्या सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात भारताची निर्यातीत विक्रमी वाढ होणे अपेक्षित होते. पण, तसे काही झाले नाही. त्यांना देशातील वस्तू उत्पादकांत, निर्यातकांत विश्वास जागवता आला नाही ना त्यासाठी आवश्यक ती सरकारी धोरणे आखता आली. भारताविषयी ‘येस वुई कॅन’ऐवजी ‘नो नेव्हर’चीच भावना त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात तयार झालेली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र भारतातील वस्तू उत्पादकांच्या, निर्यातकांच्या क्षमता ओळखून होते. पण, क्षमता असल्या म्हणून काम होत नाही, तर त्या क्षमतांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी सरकारनेही पुढाकार घ्यावा लागतो. वस्तू उत्पादक, निर्यातक एक पाऊल चालत असतील, तर सरकारलाही दोन पावले चालावे लागते. त्यातूनच दोघांच्या सहभागाने-सहकार्याने वस्तू उत्पादने आणि निर्यातीतील अडथळे दूर होऊन उत्तमोत्तम कामगिरी साधली जाऊ शकते. नरेंद्र मोदींनी तेच केले आणि आज भारताची निर्यात प्रथमच ४०० अब्ज डॉलर्सच्या पल्याड गेली, त्यात वर्षअखेरपर्यंत आणखी वाढ होण्याची, ती ४१० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचीही शक्यता आहे. विरोधी विचारांच्या तथाकथित बुद्धिजीवी, विचारवंत वगैरेंनी मोदी सरकारबाबत चालवलेल्या दुष्प्रचाराला लगावलेली ही सणसणीत चपराक आहे.

 

 

 

दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांतील निर्यातीची आकडेवारी पाहता भारताने पार केलेल्या निर्यातलक्ष्याचे महत्त्व समजू शकते. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये भारताने ३३०.०७ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली होती. पण, नंतर जगासह भारतावरही कोरोना महामारीचे संकट कोसळले, त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये भारताची निर्यात घटली आणि ती २९२ अब्ज डॉलर्सवर आली. तथापि, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारताने त्यात तब्बल ३७ टक्क्यांची वाढ करत ४००.८ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. मोदी सरकारने वस्तू उत्पादक आणि निर्यातकांत जागवलेल्या ‘येस वुई कॅन’ विश्वासाचाच हा दाखला! अर्थात, सरकारने लक्ष्य निश्चित केले आणि ते लगोलग साकारले असे नाही. त्यात शेतकरी, वीणकर, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, वस्तू निर्माते आणि निर्यातकांचे कष्ट सामावलेले आहेत, समोर आलेल्या अडथळ्यांना ओलांडण्याची हिंमत आहे. तसेच, सरकारी पाठबळाचाही मोठा वाटा आहे. वस्तू उत्पादन आणि निर्यातीपुढील सर्वात मोठे आव्हान कोरोना संकटाचे, ‘लॉकडाऊन’चे, निर्बंधांचे होते. त्यातच इतरांना क्षुद्र समजणार्‍या अर्थअभ्यासकांनी तर आता भारतीय अर्थव्यवस्था ढेपाळली, कोसळली असे चित्र तयार करण्याचाही आटोकाट प्रयत्न केला. पण, सरकारी पातळीवर योग्य वेळी घेतल्या गेलेल्या निर्णयांनी, लसीकरणाने कोरोनाच्या आव्हानावरही मात करण्याची शक्ती प्रदान केली. सोबतच कंटेनर्सची कमतरता, माल वाहून नेण्यासाठीची वाढलेली किंमत, भांडवलाची कमतरता यांसारख्या समस्यांवरही तोडगा काढला केला. पण, गेल्याच महिन्यात रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध भडकले आणि जगभरातील वस्तू उत्पादकांसमोर, निर्यातकांसमोर, बाजारपेठांसमोर, अर्थव्यवस्थेसमोर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले. कारण, युद्धाने कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेपासून तयार वस्तू पुरवठ्यापर्यंत अडचणींची शक्यता होती. तरीही भारताने व इथल्या वस्तूउत्पादकांनी आपले काम सुरुच ठेवले आणि लक्ष्यपूर्ती केली. त्यासाठी सरकारनेही पाठिंबा दिला होता. विविध देशांबरोबर केलेले मुक्त व्यापार करार, ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीम’, याबरोबरच निर्यात वाढवण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर सरकारने केलेली कामे, निर्यात प्रोत्साहन परिषदांचे आयोजन, उद्योग संघटना आणि अन्य भागीदारांना सक्रिय ठेवून प्रक्रियेत सामील करुन घेणे, निर्यातकांबरोबर जवळून केलेले काम व त्यामुळे वादांवर लवकर तोडगा काढण्यात आलेले यश, या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे भारताची वाढलेली निर्यात होय.

 

 

 

चालू आर्थिक वर्षात भारताने निर्यात केलेल्या वस्तूंमध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, अभियांत्रिकी, रत्न आणि आभुषण, रसायने, ‘इलेक्ट्रॉनिक’, चामडे, कॉफी, प्लास्टिक, कपडे, मांस, डेअरी उत्पादने, सागरी उत्पादने, तंबाखूसह अन्य कृषी उत्पादनांचा समावेश होतो. त्यांची भारताने महिन्याला सरासरी ३३ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली, तर दिवसाला सरासरी एक अब्ज डॉलर्सची. भारतीय वस्तू उत्पादकांच्या सर्वात मोठ्या आयातकांत अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, चीन, बांगलादेश आणि नेदरलॅण्ड्सचा समावेश होतो. मात्र, आताच्या ४०० अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीने भारताच्या जागतिक व्यापारात तीव्र वृद्धीच्या आणि दबदबा निर्माण होण्याच्या युगाची सुरुवात झाल्याचेही दिसून येते. भारत जागतिक पुरवठा साखळीतील आपली उपस्थिती अधिकाधिक वाढवत असून त्याचेच हे उदाहरण आहे. दरम्यान, भारताच्या अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्यातीत वार्षिक आधारावर ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, हे महत्त्वाचे. तसेच, कृषी उत्पादने आणि कपडे, परिधानांच्या निर्यातीतही वाढ झाल्याने भारत प्रामुख्याने प्राथमिक वस्तूंचीच निर्यात करतो, ही चुकीची धारणा बदलून गेली आहे, तर भारत अन्य वस्तूंचे उत्पादन करुन त्यांची निर्यात करू शकतो, हे जगाला दाखवून दिले आहे. निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले नेतृत्व देशाच्या केंद्रस्थानी असले की, काय होऊ शकते, हेच यावरून दिसून येते. कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या सत्ताकाळात व्यक्तीच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले, त्यासाठी ‘मुद्रा योजना’, ‘कौशल्य विकास योजना’, ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’सारख्या योजना तयार केल्या व त्यांची अंमलबजावणीही केली. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’, ‘एकल खिडकी योजना’, लायसन्स राजचा खात्मा, कर आकारणीत सुसूत्रता आणली, उद्योजकांकडे पाहण्याची भावना बदलली. त्याने उद्योजकांचा, वस्तू उत्पादकांचा उत्साह दुणावला. त्यामुळे ४०० अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली, पण भारत त्यावरच थांबणार नाही, तर यापुढच्या आर्थिक वर्षांत निर्यातीत आणखी वाढ करण्यासाठीच प्रयत्न करेल व नरेंद्र मोदींनी जागवलेल्या ‘येस वुई कॅन’च्या आत्मविश्वासाने नवनवी भरारी घेत राहील, हे नक्की!