भारताची आर्क्टिक चाल

 

 

 

भारत सरकारने गेल्याच आठवड्यात आर्क्टिक क्षेत्राविषयीचे धोरण जाहीर केले. जगातील सर्वाधिक थंड प्रदेशांपैकी एक आर्क्टिक क्षेत्र आठ देशांच्या अधीनस्थ भूमीत पसरलेले आहे. आर्क्टिक क्षेत्राअंतर्गत आर्क्टिक महासागर, जवळपासचे समुद्र आणि अलास्का (अमेरिका), कॅनडा, ग्रीनलँड, आईसलँड, नॉर्वे, रशिया आणि स्वीडनचा समावेश होतो. ‘भारत आणि आर्क्टिक : स्वतंत्र विकासासाठी एका भागीदारीची निर्मिती’ या शीर्षकाने जाहीर केलेले भारताचे धोरण सहा मध्यवर्ती स्तंभांवर आधारलेले आहे. त्यात विज्ञान आणि संशोधन, हवामान बदल आणि पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक आणि मानवी विकास, परिवहन आणि कनेक्टिव्हिटी, शासन आणि जागतिक सहकार्य तथा राष्ट्रीय क्षमता निर्मिती यांचा अंतर्भाव आहे. केंद्रीय भूविज्ञानमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी भारताच्या आर्क्टिक धोरणाची घोषणा केली. भारताने आपल्या आर्क्टिक धोरणात पारिस्थितीकी तंत्रात होणार्‍या बदलांवर प्रामुख्याने जोर दिला आहे. भारत सरकार युरोपीय संघ आणि रशियाबरोबर एकत्रितपणे या क्षेत्रात काम करणार आहे. या धोरणांतर्गत आर्क्टिकच्या थंड प्रदेशाचा अभ्यास केला जाईल. त्यातून मिळणार्‍या भूमी व पर्यावरणविषयक माहितीचा वापर हिमालयीन प्रदेशाच्या पारिस्थितीक तंत्र आणि पर्यावरण समजून घेण्यासाठी केला जाईल. विशेषतः जागतिक तापमानवाढीचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून पुढे आलेला आहे. त्यामुळे आर्क्टिक क्षेत्रात सातत्याने बदल होत आहेत व त्याचा परिणाम भारताला पाऊस देणार्‍या मान्सूनवर तथा सागर किनार्‍यालगतच्या प्रदेशावर होतो. भारतासाठी मान्सूनचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कारण, मान्सूनमुळे भारताची अन्नसुरक्षा साधली जाते. त्या पार्श्वभूमीवर आर्क्टिक क्षेत्रातून मिळणार्‍या माहितीच्या माध्यमातून भारत आपली धोरणआखणी करू शकेल.

 

दरम्यान, आर्क्टिक परिषदेत पर्यवेक्षकाचा दर्जा दिल्या गेलेल्या १३ देशांपैकी भारतही एक आहे. आर्क्टिक क्षेत्र भूराजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. कारण, आर्क्टिक क्षेत्र २०५० पर्यंत बर्फमुक्त होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. आर्क्टिक जगातील सर्वात मोठ्या ‘क्रायोस्फेरिक’ क्षेत्रांपैकी एक आहे, हे लक्षात घेण्याजोगे. ज्या ठिकाणी पाणी वर्षभर बर्फाच्या रुपात साठलेले असते, त्याला ‘क्रायोस्फेरिक क्षेत्र’ असे म्हणतात. या क्षेत्राच्या अध्ययनाने भारताच्या हिमालयासह अंटार्क्टिक क्षेत्रातही भविष्यकालीन संशोधनासाठी साहाय्य मिळू शकते. भारत इथे ‘इस्रो’सह अन्य संस्थांबरोबर काम करणार आहे. ‘इस्रो’ आणि ‘आयआरएनएसएस’च्या साहाय्याने या क्षेत्राचे उपग्रहांच्या माध्यमातून अध्ययन केले जाईल, असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने नुकतेच अवतराळ क्षेत्रातही खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन देणारे धोरण लागू केले आहे. आर्क्टिक क्षेत्राचे संशोधन भारताच्या अवकाशविषयक धोरणाला आणखी पुढे घेऊन जाऊ शकते. ‘इस्रो’ची भागीदारी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार आर्क्टिकमध्ये ‘सॅटेलाईट ग्राऊंड स्टेशन’ची स्थापना करणार आहे. या ग्राऊंड स्टेशनद्वारे अवकाशात स्थित भारतीय उपग्रहांना सहकार्य केले जाऊ शकते.

 

दरम्यान, आर्क्टिक क्षेत्र खनिजे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीने प्रचंड संपन्न आहे. चीन आणि भारत दोघेही आर्क्टिक क्षेत्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीसाठी प्रतिस्पर्धा करत आहेत. भारताने जागतिक मंचावर रशियाविरोधी भूमिका न घेण्यामागचे एक कारण आर्क्टिक क्षेत्रातील रशियाचा दबदबा हेदेखील आहे. भारत रशियाबरोबरील आपल्या उत्तम संबंधांचा उपयोग करून आर्क्टिक क्षेत्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करू शकतो. रशियाची अर्थव्यवस्थादेखील आर्क्टिक क्षेत्रावर अवलंबून आहे. कारण, रशियाच्या ९० टक्के नैसर्गिक वायू आणि ६० टक्के कच्च्या तेलाचे उत्खनन आर्क्टिक क्षेत्रातूनच केले जाते. याव्यतिरिक्त जागतिक तापमानवाढीने सागरी मार्गांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. जागतिक शक्तींच्या प्रभावापासून आतापर्यंत दूर राहिलेल्या आर्क्टिक क्षेत्रातही नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि सागरी मार्गांसाठी प्रतिस्पर्धा सुरू झाली आहे. रशिया या क्षेत्राचा वापर युरोपीय बाजारात पोहोचण्यासाठी करतो. चीनने ‘पोलर सिल्क रोड’ची कल्पना मांडली आहे, त्या परिस्थितीत भारतही आपली भागीदारी सुनिश्चित करू इच्छितो. तसेच, नवे सागरी मार्ग नाविक रोजगारातही महत्त्वाचे ठरतील. दहा टक्के नाविकांसह भारत सध्या जगभरात नाविक पुरवण्यात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. भारतीय तरुणांसाठीदेखील रोजगाराचे एक नवे क्षेत्र यामुळे खुले होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या आर्क्टिक धोरणाची चाल महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे वाटते.