बहुउद्देशीय सभागृहासाठी लोकप्रतिनिधीकडुन प्राच्यविद्या कोनाड्यात

ठाणे : दुर्मिळ हस्तलिखिते,शिल्पे आणि ३० हजाराहून अधिक समृध्द संदर्भांचा मौल्यवान खजिना जतन करणाऱ्या प्राच्यविद्या संस्थेच्या इमारतीचा वापर बहुउद्देशिय सभागृह करण्याचा ठराव ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला.शिवसेना नगरसेवकाच्या आग्रहास्तव हा घाट घातल्याचा आरोप होत असुन दुर्मिळ ग्रंथ आणि वस्तुचा ठेवा असलेल्या प्राच्यविद्या संस्थेचा विस्तार करण्याऐवजी संस्थेचा गळा घोटण्याचा प्रकार होत असल्याची टीका होत आहे.ठाणे महापालिकेच्या श्रीनिवास खळेग्रंथसंग्रहालयाच्या या इमारतीमध्ये तिसरा मजला प्राच्यविद्या संस्थेला देऊन उर्वरीत मजले बहुउद्देशीय सभागृहासाठी देण्यात आले आहेत.

ठाण्यातील ज्येष्ठ संशोधक आणि विचारवंत डॉ. विजय बेडेकर यांनी १४ जानेवारी १९८४ साली प्राच्यविद्या संस्थेची स्थापना केली. ठाणे महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी या संस्थेसाठी १९८५ साली नौपाडा शाहू मार्केट भागात जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर या संस्थेचा विस्तार होत गेला. असंख्य ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथ, ३५ हजार पुस्तके, ४ हजार हस्तलिखिते आणि असंख्य दुर्मिळ प्राचीन वस्तूंचा संग्रह असलेल्या या ग्रंथसंग्रहालयात राज्य, परराज्य आणि परदेशातूनही अभ्यासक संशोधनासाठी येतात. २०१४ मध्ये ठाणे महापालिकेकडून या संस्थेला हाजूरी येथील श्रीनिवास खळे ग्रथसंग्रहालयाची जागा उपलब्ध करून देण्यात आली.

त्यासंदर्भातील करारही संस्था आणि ठाणे महापालिकेमध्ये झाला असून त्यानंतर संस्थेकडून या इमारतीचा वापर केला जात आहे. महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्राचीन संदर्भग्रंथालय म्हणूनही याकडे इतिहास संशोधकांकडून पाहिले जात आहे. परंतु नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांकडून या संस्थेच्या जागेचा वापर बहुउद्देशीय सभागृह करण्याच्या ठरावामुळे सत्ताधाऱ्यांची ‘प्राच्या विद्ये’बद्दलची अनास्था समोर आली आहे. संस्थेचे संस्थापक डॉ. विजय बेडेकर यांनी ठाणे महापालिककडून या ग्रंथसंग्रहालयाच्या विस्तारावर चर्चा होण्याची गरज असताना संस्थेच्या विस्तार रोखण्याच्या भूमीकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

अनेक इतिहास संशोधक, अभ्यासक आणि जाणकारांच्या सहभागातून हा समृध्द वारसा निर्माण झाला आहे. या इमारतीचा इतर समारंभांसाठी वापर सुरू झाल्यास अभ्यासकांना व्यत्यय येण्याबरोबरच या ठिकाणी येणाऱ्या संशोधक आणि अभ्यासकांचे नुकासन होण्याची भिती व्यक्त केली आहे. ठाणे महापालिकेकडून संस्थेसोबत करार झाला आहे. इमारत देखभाल दुरूस्तीचा उल्लेख असून महापालिकेकडून तो केला जात असला तरी संस्थेला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक निधी दिला जात नाही. तरीही अशा प्रकारे संस्थेची गळचेपी करणे योग्य नसल्याचे मत डॉ. बेडकेर यांनी व्यक्त केले.