मुंबई - रोजगार हमी योजनेवर काम करणारे बहुसंख्य मजूर हे आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील तसेच मागास भागातील असून शासनाच्या विरोधात या मजुरांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. तरी ऐन सणाच्या वेळी मजुरांची मजुरी थकीत ठेवण्याच्या कारणाची उच्चस्तरावर चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. तसेच या गरीब मजुरांची आत्तापर्यंत थकलेली मजुरी त्यांना तात्काळ अदा करण्यात यावी. या सर्व मजुरांना विलंब भत्तादेखील देण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी विधान परिषदेत आज पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून केली. सदर विषय गंभीर असून सरकारने या विषयासंदर्भात अधिवेशन संपण्यापूर्वी निवेदन करण्याचे निर्देश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिली.
विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी ही गंभीर बाब सभागृहात नमूद केली. देशभर सर्वत्र होळी-शिमग्याचा सण साजरा होत असताना 'रोजगार हमी योजने'वर काम केलेल्या राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील हजारो मजुरांची १६६ कोटी रुपयांची मजुरी शासनाकडे मागील १७ ते ९० दिवस थकीत आहे. त्यामुळे हातावर पोट असलेल्या मजुरांवर सणासुदीला उपासमारीची वेळ आली आहे. पालघर जिल्ह्यातील प्रलंबित मजुरी सर्वात जास्त असून त्याची रक्कम २४ कोटी रुपयांपेक्षा मोठी आहे, ही आकडेवारीही दरेकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
दरेकर यांनी सांगितले की, शासनाच्या या अक्षम्य कृतीचा निषेध करण्यासाठी याआधी १७ मार्च, २०२२ रोजी श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मजुरांनी जव्हार-मोखाडा तालुक्यातील तहसील कार्यालयावर होळी पेटवून शासनाच्या विरोधातील असंतोषाला वाट करून दिली होती. पुन्हा अशी अक्षम्य चूक होणार नाही, याची काळजी रोजगार हमी योजना विभागाकडून घेण्यात यावी यासाठी ही बाब उपस्थित करण्यात आली असून यासंदर्भात वस्तुस्थिती काय आहे? याची माहिती शासनाने सभागृहाला द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.