भारत आणि मध्य आशिया

 

 

भारत आणि मध्य आशियाई प्रजासत्ताकांनी मजबूत धोरणात्मक भागीदारीच्या नवीन युगात प्रवेश केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच दि. २७ जानेवारी रोजी आयोजित केलेल्या पहिल्या आभासी शिखर परिषदेच्या यशातून ते सिद्ध झाले आहे. कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तानचे राष्ट्रपती या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. पहिली भारत-मध्य आशिया शिखर परिषद अशा वेळी झाली. जेव्हा भारत आणि मध्य आशियाई देशांनी राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेला ३० वर्षे पूर्ण केली, त्यामुळे ही ऐतिहासिक घटना आहे. जी दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमधील व्यापक आणि चिरस्थायी संबंधांना घेऊन जाईल. पश्चिम सरहद्दीमध्ये स्थिरता, सुरक्षा आणि भू-सामरिक समतोल निश्चित करण्यासाठी ही परिषद दूरगामी परिणाम करणारी ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे यातून भारताचे व्यापक शेजार धोरणदेखील पुढे आले आहे.

 

 

गेल्या काही वर्षांपासून, भारत आणि मध्य आशियाई देश धोरणात्मक भागीदारी वाढवत आहेत, ज्याचा उद्देश दोन्ही बाजूंच्या लोकांच्या सुरक्षा आणि विकासासाठी परस्पर विश्वास, समज आणि दृष्टी यावर आधारित, उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देणे आहे. जुलै २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रदेशातील पाच देशांना एकापाठोपाठ एक भेट दिली. तेव्हा, भारत आणि मध्य आशियाई देशांमधील संबंध आणखी सुधारले, उदयोन्मुख भागीदारीचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच, या प्रदेशातील ऐतिहासिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संबंधांचे पुनरुज्जीवन केले. जानेवारी २०२२च्या शिखर परिषदेत अशा भागीदारींना आणखी चालना मिळाली. जेव्हा नेत्यांनी संरक्षण आणि सुरक्षा, व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी, विकासासाठी भागीदारी, आरोग्य आणि आरोग्य सेवा, ऊर्जा सुरक्षा, सांस्कृतिक आणि लोक-लोक-संबंध यातील भागीदारी यावर लक्ष केंद्रित केले.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेचे उद्घाटन करताना या कार्यक्रमाची तीन मुख्य उद्दिष्टे सांगितली - प्रथम, हे स्पष्ट केले पाहिजे की, भारत आणि मध्य आशिया यांच्यातील हे सहकार्य प्रादेशिक सुरक्षा आणि समृद्धीसाठी आहे. भारताच्या दृष्टिकोनातून, मी यावर जोर देऊ इच्छितो की, भारतासाठी मध्य आशियाला एकसंध, स्थिर आणि सर्वसमावेशक शेजार्‍याचे महत्त्व आहे. दुसरे ध्येय म्हणजे आपल्या सहकार्याला प्रभावी रचना देणे. हे विविध स्तरांवर आणि विविध भागधारकांमध्ये नियमित संवाद साधण्यास सुलभ करेल आणि तिसरे म्हणजे, आमच्या सहकार्यासाठी महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप तयार करेल. भारताच्या विस्तारित शेजारी मजबूत सहकार्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोनाचा अवलंब करण्याच्या उद्देशाने, भविष्याचा विचार करून, पंतप्रधान मोदींच्या वरील टिप्पणी दोघांमधील वाढत्या धोरणात्मक सहभागाचा मजबूत पाया स्पष्ट करतात.

 

शिखर परिषदेत, नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर विकसित संबंधांची चौकट परिभाषित करणार्‍या ऊर्जा सहकार्याला बळकट करण्याचे मार्ग आणि माध्यमांवर विस्तृत चर्चा केली. सर्वसमावेशक रीतीने देशांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ऊर्जा संसाधनांचा इष्टतम वापर करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचाही नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. मध्य आशियाई प्रदेश ऊर्जा संसाधनांनी संपन्न आहे, विशेषत: कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा, खनिजे यांची भारताची गरज येत्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढण्याची अपेक्षा आहे. मध्य आशियाई नेत्यांनी जागतिक स्तरावर परस्पर जोडलेल्या सौरऊर्जा पायाभूत सुविधांना चालना देण्याच्या उद्देशाने भारताच्या ‘एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड’ उपक्रमामध्ये स्वारस्य व्यक्त केले. ऊर्जा कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याच्या दिशेने नवीकरणीय ऊर्जा, माहिती, ‘डिजिटल’ आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात विशेष राष्ट्रीय संस्थांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित करण्याच्या गरजेवरही या परिषदेदरम्यान भर देण्यात आला. भारत-मध्य आशिया संबंधांची एकात्मता आणि अभिसरण स्पष्टपणे समजू शकते. भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी मध्य आशियातील पाच नेत्यांना मुख्य पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. ही वस्तुस्थिती या देशांसोबत भारताच्या वाढत्या संबंधांना सूचित करते. विकसित भागीदारीला नवीन उंचीवर नेण्याची, प्रदेश आणि जगाचा भौगोलिक-सामरिक समतोल राखण्याची त्यांची वचनबद्धता, भारत २०२३ मध्ये ‘जी २०' गटाचे यजमानपद भूषविण्याच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे आहे.