युक्रेन-रशिया युद्धाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम

 

 

 

तांत्रिक प्रगतीमुळे तसेच माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे विविध देश एकमेकांशी जोडले गेले असून, संपूर्ण जग एक ‘ग्लोबल इकॉनॉमी’ झालेले आहे. त्यामुळे व्यापाराच्या संबंधामुळे किंवा आयात-निर्यातीमुळे देश जोडले गेले आहेत. परिणामी रशिया-युक्रेन युद्धाची झळ आपल्या अर्थव्यवस्थेला आतापर्यंत बसली आहे, बसत आहे, बसणार आहे. मनमोहन सिंग देशाचे पंतप्रधान असताना जागतिक मंदी आली होती त्यात बरेच देश होरपळले होते. पण, त्याची विशेष झळ भारताला पोहोचू नये, म्हणून मनमोहन सिंग यांनी उचललेली पावले, घेतलेले निर्णय यशस्वी ठरले होते व भारताला त्याची फार झळ बसली नव्हती. पण, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारताला बरीच आर्थिक झळ बसत आहे. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे देशाला आर्थिक झळ बसली, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आपला देश प्रयत्न करीत असताना हे युद्ध उभे राहिले. सुदैवाने आपल्या देशाची व्यवस्था बरीचशी मजबूत आहे.

महागाई होईल?

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सूर्यफूल तेलाची आयात रखडल्याने त्याचे दर वर गेले आहेत. त्यात भर म्हणून पेट्रोल-डिझेलचे दरही १२ ते १४ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. यंदा रब्बी हंगामात गहू, डाळी व तांदळाच्या उत्पादनात घट झाली आहे. परिणामी नवीन आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी म्हणजेच एप्रिलमध्ये भारतीयांना महागाईला तोंड द्यावे लागेल, देशातील पेट्रोल व डिझेलचे दर केंद्र सरकारने मुक्त केले असले तरी सरकारी तेल कंपन्याच सर्वाधिक प्रमाणात इंधन विक्री करतात. या कंपन्या दररोज इंधनाचे दर कमी-अधिक करीत असतात. मात्र, त्यांनी दि. ५ नोव्हेंबरपासून इंधनदरात बदल केलेला नाही. महामुंबईचा विचार केल्यास सध्याचे ११० रुपये प्रतिलिटरदरम्यान असलेले पेट्रोल आणि ९४ रुपये प्रतिलिटरदरम्यान असलेले डिझेल हे तेव्हापासून स्थिर आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या नियोजन व विश्लेषण कार्यालयानुसार त्यावेळी कच्चे तेल ८३.४५ डॉलर प्रति बॅरल इतके होते, त्यावेळी डॉलरची किंमत साधारण ७३ रुपये होती. आता मार्च महिन्यात कच्चे तेल १२५ डॉलर प्रति बॅरल इतके झाले आहे, तर डॉलर ७६ रुपयांवर पोहोचला आहे. एक बॅरल ११९ लिटरचे असते, कच्च्या तेलाच्या दरात व डॉलरमध्ये झालेली वाढ बघता इंधन किमान १४ ते १६ रुपयांनी महागले आहे, त्यामुळे लवकरच पेट्रोल व डिझेल १२ ते १४ टक्क्यांनी महागण्याची शक्यता आहे, हे दर वाढले की, सार्वत्रिक महागाई होणार.

नियंत्रणासाठी उपाययोजना

या युद्धामुळे रशियावर लागू केलेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंधामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर भडकलेले असून, त्याचा भारतावरही निश्चित परिणाम होणार. या स्थितीत येत्या काही महिन्यात तेलाच्या वाढीव दरापासून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येतील, अशी ग्वाही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी नुकतीच राज्यसभेत दिली. पेट्रोलियम पदार्थ व नैसर्गिक वायू ‘जीएसटी’त समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावावर ‘जीएसटी’ परिषदेत चर्चा झाली. मात्र, हा उपाय व्यवहार्य ठरला नाही.

येत्या काही महिन्यांत केंद्र सरकार भारतीय ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना करणार आहे, १९.५६ अमेरिकी डॉलरवरून एका टप्प्यावर तेलाच्या किमती १३० डॉलरवर पोहोचल्या होत्या. मात्र, आता १०९ डॉलरवर स्थिर झाल्या आहेत, युक्रेन युद्धामुळे हे संकट ओढवले आहे. मात्र, या स्थितीत उपलब्ध पर्यायांचा भारत सरकार विचार करीत आहे.

गेल्याच आठवड्यात धातूच्या किमती अचानक उसळल्यामुळे लंडन येथील १४५ वर्षे जुन्या धातू एक्सचेंजला निकेलचे ट्रेडिंग काही काळ थांबवावे लागले होते, निकेलचा भाव एका रात्रीत प्रति टन एक लाख डॉलरवर पोहोचला होता. रशिया-युके्रेन युद्धामुळे अ‍ॅल्युमिनियम, तांबे, जस्त, शिसे, कु्रडतेल, गहू, नैसर्गिक वायू, दगडी कोळसा व खाद्यतेले या वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. कच्च्या खनिज तेलाचे दर आणि बिगरखाद्य वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे घाऊक दरआधारित महागाई फेबु्रवारी महिन्यात वाढून १३.११ टक्के झाली आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२१पासून सलग ११व्या महिन्यात घाऊक दर आधारित चलनवाढ दोन आकडी नोंदवली गेली आहे.

जानेवारी महिन्यात घाऊक दरआधारित चलनवाढ १२.९६ टक्के नोंदवली गेली. हीच चलनवाढ गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ४.८३ टक्के होती. यंदा फेबु्रवारी महिन्यात खाद्यपदार्थांच्या किंमती किंचित कमी होत त्यांचे प्रमाण जानेवारी महिन्यातील १०.३३ टक्क्यांच्या तुलनेत ८.१९ टक्क्यांवर आहे, जानेवारीत भाज्यांच्या महागाईचे प्रमाण ३८.४५ टक्के होते, जे फेबु्रवारीमध्ये २६.९३ टक्क्यांवर आले. खनिज तेल, प्राथमिक धातू, रसायने व रासायनिक उत्पादने, कु्रड पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू, खाद्यपदार्थ व बिगरखाद्य वस्तू आदींच्या किंमती वाढल्यामुळे फेबु्रवारीत घाऊक दर आधारित महागाई वाढली आहे. कारखानदारी उत्पादनांची भाववाढ फेब्रुवारीत ९.८४ टक्के झाली, जानेवारीत ही भाववाढ ९.४२ टक्के होती. इंधन व वीज यांच्या दरात ३१.५० टक्के वाढ दिसून आली आहे. फेबु्रवारीत क्रूड पेट्रोलियमचा दर ३९.४१ टक्के वाढला आहे.

खाद्यतेल आयात संकटात

भारतात दरवर्षी एकूण मागणीच्या जवळपास ८० टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते. त्यात १८ ते २२ टक्के सूर्यफूलाच्या तेलाचा समावेश असतो, एकूण सूर्यफूल तेल आयातीपैकी ८० टक्के तेल युक्रेनहून, तर २० टक्के तेल रशियाहून आपला देश आयात करतो. मात्र, युद्धामुळे युक्रेनहून होणारी आयात पूर्णपणे थांबली आहे, तर रशियाने मागील २५ दिवसांत केवळ एक जहाज (सुमारे सहा लाख टन खाद्यतेल) मुंबईत धाडले. त्याचवेळी इंडोनेशियाने निर्यात नियम कडक केल्याने तेथून भारतात येणारी पामतेलाची आयात रखडली आहे. भारतात जवळपास ६० टक्के आयात पामतेलाची असते, याखेरीज सोयाबीन तेल अर्जेंटिनाहून आयात करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अर्जेंटिनानेदेखील निर्यात नियम कडक केल्याने, आयातीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी खाद्यतेलाचे भाव चढतच आहेत व यांचे दर आणखीही वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त.

धान्य उत्पादन घसरले

यंदा रब्बी हंगामात गहू, डाळी व तांदूळ उत्पादनात घट झाली आहे, या तिन्ही उत्पादनांत मागील वर्षापेक्षा किंचित वाढ झाली असली तरी रब्बीतील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत आकडा फार कमी आहे. दरवर्षी रब्बी हंगामात सरासरी ३०३ लाख हेक्टरवर गव्हाचे पीक घेतले जाते. फेबु्रवारीपर्यंत हा आकडा जेमतेम २७० लाख हेक्टर इतका होता, तर डाळींचा विचार केल्यास दरवर्षी सरासरी १४७ लाख हेक्टरवर हे पीक जाते. यंदा मात्र जवळपास १४० लाख हेक्टरवर हे पीक घेण्यात आले आहे. सरासरी ४२ लाख हेक्टरवर तांदळाचे पीक घेतले जाते. यंदा मात्र फक्त ३२ लाख हेक्टरवर हे पीक घेण्यात आले आहे. रब्बी पीकांच्या या स्थितीचा नकारात्मक परिणाम एप्रिलमध्ये दिसण्याची शक्यता आहे.

कोरोनाच्या तिन्ही लाटा पचवत भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेऊ पाहात असतानाच रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे, अर्थव्यवस्थेपुढे महागाईचा राक्षस लवकरच अक्राळविक्रळ रूप घेऊन उभा ठाकेल, अशी भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळी या युद्धामुळे विस्कळीत होत चालली आहे. वस्तूंच्या निर्मितीसाठी कच्चा माल वेळेवर उपलब्ध होणे अशक्य होत चालले आहे. ‘एफएमसीजी’ क्षेत्रातील अनेक कंपन्या खाद्यपदार्थांचे भाव वाढविण्याच्या तयारीत आहेत. फेबु्रवारीमध्ये ‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर’ने आपल्या उत्पादनांचे भाव ३ ते १३ टक्क्यांनी वाढविले. एप्रिल महिन्यात पंखे, शिवणयंत्रे तयार करणार्‍या कंपन्यांकडून आपल्या उपकरणांचे भाव १० ते १५ टक्क्यांनी वाढविले जाण्याची शक्यता आहे. साबण उत्पादित करण्यासाठी लागणार्‍या वनस्पती तेल, खनिज तेल यांसारख्या कच्च्या मालांचे भाव वाढत चालल्यामुळे, साबण उत्पादकांपुढे ग्राहक टिकविण्याच्या दृष्टीने कशा प्रकारे किमती ठरवायच्या हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

‘मॉर्गन स्टॅन्ले’चा अंदाज

गेल्या काही महिन्यांपासून देशातील इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील कच्च्या खनिज तेलाच्या दराशी सुसंगत नाहीत. देशांतर्गत इंधनावर हे कमी आहेत. सध्याचे रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट पाहता आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या खनिज तेलाचा दर वाढला आहे. या दराशी देशातील इंधनाचा दर सुसंगत ठेवण्यासाठी देशातील तेल विपणन कंपन्यांना देशातील इंधनाचे दर किमान १५ टक्क्यांनी वाढवावे लागतील, असे मत ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ या संस्थेने एका अहवालात व्यक्त केले आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्चे खनिज तेल प्रति बॅरल सरासरी ११० डॉलरवर पोहोचले आहे. त्याचवेळी देशात ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित चलनवाढ आगामी आर्थिक वर्षात सरासरी सहा टक्के राहिल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याबाबत ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ने म्हटले की, सप्टेंबर महिन्यांपर्यंत ग्राहक किंमत आधारीत चलनवाढ सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिल व चौथ्या तिमाहित ती ५.६ टक्के होईल, पत धोरणाच्या एप्रिलमध्ये जाहीर होणार्‍या पहिल्या द्वैमासिक आढाव्यात रिव्हर्स रेपो दरात वाढ केली जाईल, असा अंदाज आहे.

तसेच रेपो दरात पाव टक्का वाढ केली जाईल, असा अंदाज आहे. किरकोळ चलनवाढ फेबु्रवारी महिन्यात सहा टक्क्यांहून अधिक नोंदवली गेली आहे. जून २०२१ नंतर प्रथमच इतकी चलढवाढ झाली आहेे. आगामी काळात चलनवाढ कशाप्रकारे होईल, याविषयी युद्धामुळे निश्चित अंदाज बांधता येत नाहीत. खनिज तेलाचे दर भडकले तरी केंद्र सरकार ते नागरिकांवर लादेल असे वाटत नाही. पण, ही परिस्थिती फार काळ टिकणार नाही, असा आशावाद ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ यांनी व्यक्त केले आहे.

चहा, कॉफी महाग

रशिया-युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचे चटके आता विविध उत्पादनांना बसू लागले आहेत. ग्राहकोपयोगी व ‘एफएमसीजी’ क्षेत्रातील कंपन्यांचा उत्पादन खर्च यामुळे वाढू लागला आहे. ‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर’ व ‘नेस्ले इंडिया’ या कंपन्यांनी आपल्या काही उत्पादनांच्या किंमती वाढविल्या आहेत. ‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर’ने ‘बु्र’ कॉफीची किंमत तीन ते सात टक्क्यांनी वाढवली आहे. ‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर’च्या ‘बु्र’ गोल कॉफी जारच्या किंमतीत ३ ते ६.६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. याच कंपनीच्या ‘ताजमहाल’ या चहाची किंमत ३.७ ते ५.८ टक्क्यांनी वाढली आहे.

‘ब्रुक बाँड’ चहा १.५ टक्के १४ टक्क्यांनी महागला आहे. उत्पादन खर्चासह महागाई सातत्याने वाढत असल्यामुळे ही भाववाढ करावी लागल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. ‘नेस्ले इंडिया’ची उत्पादनेही महागली आहेत. मुलांचे आवडते मॅगी नुडल्स ९ ते १६ टक्क्यांनी महागले आहे. याच कंपनीची दुधाची भुकटी व कॉफी पावडर यांच्या किंमती वाढल्या आहेत. ७० गॅ्रमचा मॅगी मसाला नुडल्सचा पॅक १२ ते १४ रुपयांनी वाढला आहे. याच प्रकारातील १४० गॅ्रम वजनाचा पॅक तीन रुपयांनी वाढला आहे. ‘नेस्ले इंडिया’ने दुधाच्या एक लिटरच्या कार्टनची किंमत तीन रुपयांनी वाढवली आहे. ‘नेसकॅफे क्लासिक’ कॉफीची किंमत ३ ते ७ टक्क्यांनी वाढली आहे. कच्चा माल, पॅकेजिंग यासाठी ‘एफएमसीजी’ क्षेत्रातील कंपन्यांना अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. पामतेल, कॉफी, दूध, पॅकींग मटेरियल या सर्वांचेच भाव वाढले आहेत. काही कच्च्या मालाची टंचाईही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विक्रियोग्य उत्पादनाची किंमत वाढली असून, याची झळ सर्वसामान्य ग्राहकाला बसू लागली आहे.