नव्या राजकीय वास्तवाच्या दिशेने

 

 

 

 

नुकत्याच संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एका बाजूने भाजपने जसा दणदणीत विजय मिळवला तसंच दुसरीकडे काँग्रेसचा दारूण पराभव झालेला आहे. काँग्रेसची सत्ता असलेले पंजाब राज्यसुद्धा या पक्षाच्या हातून गेलेले आहे. तिथं अवघ्या दहा वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाने काँग्रेसला खडे चारले आहेत. काँग्रेसच्या इतर राज्यांतील कामगिरीबद्दल तर बोलायला नको, अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. पंजाबात काँग्रेसला एकूण ११७ जागांपैकी फक्त १८ जागा जिंकता आल्या, तर उत्तर प्रदेशात एकूण ४०३ जागांपैकी फक्त दोन जागा जिंकता आल्या आहेत. असाच प्रकार उत्तराखंडात झाला. तेथील एकूण ७० जागांपैकी काँग्रेसने १९ जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेसने मणिपूरमध्ये एकूण ६० जागांपैकी फक्त पाच जागा, तर गोव्यात एकूण ४० जागांपैकी ११ जागा जिंकल्या आहेत. भारतीय लोकशाहीसाठी ही स्थिती फारशी आश्वासक नाही. लोकशाही शासनव्यवस्थेत प्रबळ विरोधी पक्ष असणे फार गरजेचे आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे, खास करून राजीव गांधींची मे १९९१ मध्ये हत्या झाल्यापासून काँग्रेसचा र्‍हास सुरू झाला असून, तो थांबण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. काँग्रेसला १३६ वर्षांची वैभवशाली परंपरा आहे. पण, आज मात्र हा पक्ष मृत्यूपंथाला लागलेला दिसत आहे.

 

 

या दारूण पराभवाचं खापर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यावर फोडणं हे फार सुलभीकरण होईल. अर्थात अशा अपयशात वरिष्ठ नेतृत्वाचा मोठा वाटा असतो हे जरी मान्य केलं तरी इतर नेत्यांवर काहीच जबाबदारी येत नाही, असं म्हणणं चुकीचं आहे. या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून जरी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी राजीनामे दिले, तरी यामुळे काँग्रेसमध्ये संजीवनी फुंकली जाईल, असं समजण्याचं कारण नाही. सोनिया गांधी जर अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्या, तर त्यांच्या जागी कोणी बसावं? गुलाब नबी आझाद? कपिल सिब्बल? यांच्यातील एकसुद्धा अध्यक्षपदी बसण्याची क्षमता असलेला नेता आहे का? १९९६ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला, तेव्हा नरसिंहराव यांना काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडावे लागले आणि त्यांच्या जागी सीताराम केसरी विराजमान झाले होते. हे दोन्ही नेते जेष्ठ आणि अनुभवी होते. पण, ते नेतृत्व करत होते तेव्हा काँग्रेसची कामगिरी देदीप्यमान होती, असं म्हणता येत नाही. ‘चैतन्यहीन नेतृत्व’ ही काँग्रेसची एक समस्या आहे. खरी समस्या आहे, धोरणलकवा आणि पक्षयंत्रणेला आलेली मरगळ. या पक्षाने १९९१ साली आणलेल्या नव्या आर्थिक धोरणानंतर देशाला काहीही नवीन दिले नाही. तसं पाहिलं तर नव्या आर्थिक धोरणाची गरज १९६०च्या दशकात राजाजींचा ‘स्वतंत्र पक्ष’ मांडत होताच. त्या दृष्टीने पाहिलं तर आजचा भाजप (आणि आधीचा भारतीय जनसंघ) समाजवादाच्या विरोधात मांडणी करत होताच. याचा अर्थ असा की, आर्थिक धोरणांबद्दल १९९० नंतर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात काहीही फरक राहिला नाही. म्हणूनच १९९६ साली जेव्हा वाजपेयी सरकार अवघे १३ दिवस सत्तेत होते आणि १९९८ साली जेव्हा तेच वाजपेयी सरकार १३ महिने सत्तेत होते, तेव्हा या सरकाने आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा जाहीर केला होता.

 

 

काँग्रेस पक्षात या अभूतपूर्व र्‍हासाबद्दल चर्चा होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसमधील ‘जी २३’ या गटाने सोनिया गांधींना अनावृत्त पत्र लिहिले होते. पण, त्यांची एकच मागणी आहे आणि ती म्हणजे काँग्रेसला पूर्ण वेळ अध्यक्ष असावा. यामुळे कितीसा फरक पडेल? खरी समस्या पूर्ण वेळ अध्यक्ष नसणे ही आहे का? याचा विचार मात्र कोणी करताना दिसत नाही. तसं पाहिलं, तर आजही काँग्रेसच्या हातात दोन राज्यांत म्हणजे राजस्थान आणि छत्तीसगढ येथे सत्ता आहे. सर्व देशभर कमी अधिक प्रमाणात जनाधार आहे. याचा अर्थ हा पक्ष आपोआपच भाजपचा प्रतिस्पर्धी होतो, असं मात्र नाही. तशीच परिस्थिती प्रादेशिक पक्षांची आहे. तृणमूल काँग्रेसने या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पश्चिम बंगालबाहेर पाय रोवण्याचे प्रयत्न केले. पण, त्यांना जबरदस्त अपयश आले. अपवाद फक्त ‘आप’चा. काही अभ्यासकांच्या मते ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल पंजाबात प्रचाराच्या निमित्ताने असे वागत होते की, जणू आता त्यांचाच पक्ष भाजपला पर्याय देऊ शकतो. दि. २ ऑक्टोबर, २०१२ रोजी स्थापन झाल्यापासून दहा वर्षांत ‘आप’ची प्रगती कौतुकास्पद आहे, याबद्दल वाद नाही. या पक्षाने दिल्लीत भाजप आणि काँग्रेस या दोन प्रस्थापित पक्षांना हरवून सत्ता मिळवली आहे. एवढेच नव्हे, तर राजकीय पक्ष कसा पारदर्शकपणे चालवता येतो याचे एक प्रारूप भारतीय जनतेसमोर ठेवले आहे. दुसरीकडे ‘आप’च्या दिल्लीतील सरकारने लोकाभिमुख प्रशासन प्रत्यक्षात आणून दाखवले आहे. दर्जेदार सार्वजनिक सेवा तसेच, महापालिकांच्या शाळांतून उत्तम शिक्षण वगैरे मुद्द्यांवरून आज ‘आप’ बराच लोकप्रिय आहे, हे नाकारता येेणार नाही, असे असले तरी ‘आप’ भाजपला पर्याय म्हणून २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये समाजासमोर येऊ शकतो का? हा खरा प्रश्न आहे. आज तरी याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. या पक्षाकडे अजून भारतासारख्या खंडप्राय आणि अतिशय गुंतागुंतीच्या देशाचे राजकारण करण्याची क्षमता आहे, असे वाटत नाही. दिल्लीतील सत्ता म्हणजे तरी काय? तर एका महानगरातील सत्ता होय. आता ‘आप’च्या हातात पंजाब राज्याची सत्ता आली आहे. अभी ‘दिल्ली’ बहोत दूर है. ‘आप’ने अजूनही स्वतःचे शेतीविषयक धोरण मांडलेले नाही. अजून दिल्ली शहराबाहेर ‘आप’च्या क्षमतेची आणि नेतृत्वाची कसोटी लागलेली नाही. आता सर्वांचे लक्ष पंजाब प्रांतावर लागलेले आहे. तेथे जर ‘आप’ ने येत्या दोन वर्षांत (म्हणजे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत) चांगला कारभार केला, तेथील अनेक समस्या सोडवल्या, तर ‘आप’कडे जास्त गंभीरपणे बघावे लागेल.

 

 

आज ‘आप’बद्दल अनेक पातळ्यांवर कुतूहल आहे. आजपर्यंत एकाही प्रादेशिक पक्षाने देशाच्या राजकारणावर स्वतःची मोहोर उमटवलेली नाही. ‘आप’ तर कालपरवापर्यंत एका शहरावर लक्ष केंद्रित केलेला पक्ष होता. आता त्याला पहिल्यांदा एका मोठ्या राज्याची सत्ता मिळाली आहे. आता ‘आप’ची कसोटी लागेल. भाजपच्या दणदणीत यशाबद्दल भरपूर लेखन झालेले आहे. भाजपने मिळवलेल्या अभूतपूर्व यशाबद्दल मोदी, शाह, योगी यांचे निर्भेळ कौतुक झाले पाहिजे. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत पक्षाने उत्तर प्रदेशातील सत्ता राखली, हे फार महत्त्वाचे आहे. या राज्यात भाजपच्या जागा कमी झाल्या म्हणून आनंद साजरा करण्यात काहीही अर्थ नाही. राजकारणात सरतेशेवटी कोण जिंकला आणि कोण पराभूत झाला, याला महत्त्व असते. उत्तर प्रदेशच्या एवढ्या वर्षांच्या इतिहासात एक व्यक्ती लागोपाठ दोनदा मुख्यमंत्री झालेली नाही. तो चमत्कार योगींनी करून दाखवला आहे. कोरोना काळातील प्रतिकूल परिस्थिती, तेव्हा सामान्यांचे झालेले हाल वगैरे प्रतिकूल परिस्थिती असून आणि समोर अखिलेश यादव यांच्या रूपाने जबरदस्त आव्हान उभे असूनही भाजपने यश मिळवलेले आहे. हे आजचे राजकीय चित्र आहे. आता लक्ष काँग्रेसकडे लागले आहे. हा पक्ष यातून बाहेर येतो का? हे बघावे लागेल. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला पर्याय म्हणून एक सशक्त राष्ट्रीय पक्ष असणे, ही भारतीय लोकशाहीची गरज आहे. इथे पक्षीय आवेशाला फारशी जागा नाही.