पंजाबमध्ये प्रस्थापितांना धक्का, ‘आप’ला ‘मान’

 

काल लागलेले विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल तसे बरेचसे अपेक्षित होते, असे म्हणावे लागेल. अपवाद एकमात्र आणि तो म्हणजे अरविंद केजरीवालांच्या ‘आम आदमी पक्षाने’ (आप) पंजाब राज्यात मिळवलेले अभूतपूर्व यश! तेथील विधानसभेत एकूण ११७ जागा असतात. यापैकी ‘आप’ने तब्बल ९२ जागा जिंकल्या आहेत. म्हणजे जवळजवळ ८० टक्के जागा या एका पक्षाने जिंकल्या आहेत. अवघ्या दहा वर्षांपूर्वी स्थापन (स्थापना : दि. २ ऑक्टोबर, २०१२) झालेल्या पक्षाने पंजाबातल्या कॉंग्रेस, अकाली दलसारख्या प्रस्थापित पक्षांना लोळवत हा विजय संपादन केला आहे, हे विशेष!

 

वरील वाक्यातील ‘प्रस्थापित पक्ष’ हा शब्दप्रयोग फार महत्त्वाचा आहे. याचे कारण यातच ‘आप’च्या अभूतपूर्व यशाचे रहस्य दडले आहे. भारतीय संघराज्यात १९६६ साली निर्माण झालेल्या पंजाब राज्यात एवढी वर्षें एक तर कॉंग्रेस सत्तेत असायची किंवा अकाली दल सत्तेत असायचा. आता यात आमूलाग्र बदल झाला आहे. यातून भारताच्या राजकारणात हळूहळू आकाराला येत असलेल्या राजकीय शक्ती दृगोचर होताना दिसते.

 

यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पंजाबी मतदारांनी ‘आप’सारख्या तरुण पक्षाला दिलेली संधी. तेथील मतदार या जुन्या आणि प्रस्थापित राजकीय शक्तींना कमालीचा कंटाळला होता. याचे प्रतिबिंब ‘आप’च्या जबरदस्त विजयात दिसले. राजकीय प्रचाराचा भाग म्हणून ‘आप’नेसुद्धा लोकानुनयी घोषणांचा पाऊस पाडला होता. शिवाय ‘सत्तेत आल्यास एका मागासवर्गीय व्यक्तीला मुख्यमंत्री करू’ असेही जाहीर आश्वासन दिले आणि त्याचा निश्चितच परिणाम झालेला दिसतो. तरी जास्त महत्त्वाचा घटक होता आणि तो म्हणजे ‘आप’चा दिल्लीतील कारभार! मोदींनी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत जो मुद्दा प्रचारात आणला होता (गुजरातचे विकासाचे प्रारूप) तोच मुद्दा ‘आप’ने पंजाबमध्ये प्रचारात उतरविला होता. केजरीवाल प्रचार सभांमध्ये नेहमी दिल्ली विकासाच्या प्रारूपाचा उल्लेख करत असत. यात मोफत वीज, महिलांसाठी मोफत बससेवा आणि मुख्य म्हणजे अतिशय स्वस्त सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि सरकारी शाळांतून उपलब्ध केलेले दर्जेदार शिक्षण. यांचा समावेश होता. याचा पंजाबमधील मतदारांवर अनुकूल परिणाम झाला.

 

 

 

पंजाबमध्ये पार पडलेली ही १४वी विधानसभा निवडणूक होती. आधी झालेल्या विधानसभा निवडणुका आणि आता झालेली निवडणुकीतील महत्त्वाचा फरक म्हणजे, या खेपेस तेथील निवडणुका कमालीच्या चुरशीत पार पडल्या. यातील पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या खेपेला प्रथमच मागासवर्गीय समाजातील एक व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेली होती. भारतीय संघराज्यातील घटकराज्यांत मागासवर्गीय समाजाची सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य म्हणजे पंजाब. तेथे सुमारे ३० टक्के मागासवर्गीय समाज आहे. तरीही एवढ्या वर्षांत या राज्यांत मागासवर्गीयांचे असे खास राजकारण आकाराला आले नव्हते. या खेपेला मात्र अभ्यासक या दृष्टीने पंजाब विधानसभा निवडणुकांकडे बघत होते. पंजाबमधील एकूण ११७ जागांपैकी ३४ जागा मागासवर्गीय समाजासाठी आरक्षित असतात. एका अभ्यासानुसार, सुमारे ५४ मतदारसंघ असे आहेत, जिथे मागासवर्गीय मतदारांची संख्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यातील दुसरी लक्षणीय बाब म्हणजे पंजाब राज्यातील मागासवर्गीय समाज इतर राज्यांतील मागासवर्गीय समाजापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत आहे.

 

 

आता झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत अनेक पक्ष/आघाड्या सामील झाल्या होत्या. केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपची युती कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी स्थापन केलेल्या ‘पंजाब लोक कॉंग्रेस’ आणि ‘अकाली दल’ (संयुक्त) यांच्याशी होती. २०१७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत अकाली दल-भाजप युतीने ११७ जागा लढवल्या होत्या. अकाली दलाने ९४, तर भाजपने २३ जागा लढवल्या होत्या. त्यापैकी अकाली दलाने १५, तर भाजपने तीन जागा जिंकल्या होत्या. आता युती तोडून हे दोन्ही पक्ष मतदारांसमोर गेले. आता अकाली दलाने चार, तर भाजपने दोन जागा जिंकल्या आहेत.

 

 

पंजाब प्रांतापुरता सीमित असलेल्या अकाली दलासाठी ही विधानसभा निवडणूक अतिशय महत्त्वाची होती. एकेकाळच्या सत्तारूढ पक्षाला आता अवघ्या तीन जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. तसं पाहिलं, तर अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी निवडणूकपूर्व युती जाहीर केली होती. एवढचं नव्हे, तर युतीची घोषणा जून २०२१ मध्ये झाली होती. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून रालोआतून बाहेर पडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने २५ वर्षांनी पुन्हा एकदा बसपाशी युती केलेली होती. एवढेच नव्हे, तर अकाली दल-बसपा यांनी मागच्या वर्षी जागा वाटप जाहीर केले होते. त्यानुसार एकूण ११७ जागांपैकी अकाली दलाने ९० जागा, तर बसपाने २० जागा लढवल्या. पण, काहीही उपयोग झाला नाही.

 

 

यावेळी पंजाबात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी वर्गाच्या सुमारे २२ संघटना एकत्र येऊन स्थापन केलेला ‘संयुक्त समाज मोर्चा‘ हा राजकीय पक्ष. या पक्षाच्या माध्यमातून शेतकरी वर्गाने या निवडणुका लढवल्या. मात्र, या संदर्भात काही बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजे. ‘राजकीय पक्ष म्हणजे समाजासमोर असलेल्या विविध समस्यांवर भूमिका घेणारे संघटन,’ ही सर्वमान्य व्याख्या आहे. कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा बघितला, तर त्यात स्त्रिया, मागासवर्गीय/ वनवासी कल्याण, रोजगार निर्मिती वगैरे विविध समस्यांबद्दल पक्षाचे धोरण व्यक्त झालेले दिसते. ‘शेतकरी वर्गाचे हित’ या एकाच मुद्द्याभोवती उभे असलेला ‘संयुक्त समाज मोर्चा‘ला एकही जागा जिंकता आली नाही, याची नोंद घेणे क्रमप्राप्त आहे.

 

 

सत्तारूढ कॉंग्रेसमधील गटबाजीबद्दल तर काय बोलावे? हा पक्ष स्वतःचाच एवढा मोेठा शत्रू आहे की, त्याला बाहेरच्या शत्रूंची गरज लागत नाही. आधी कॅप्टन अमरिंदर सिंगसारख्या ज्येष्ठ नेत्याची गच्छंती. कॉंग्रेसला याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागली. २०१७ साली ७७ जागा जिंकलेला या पक्षाला आता अवघ्या १८ जागांवर समाधान मानावे लागले.

 

 

कॉंग्रेसने राजकीय रणनीतीचा एक भाग म्हणून सप्टेंबर २०२१ मध्ये चरणजीत सिंग चन्नी या मागासवर्गीय व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदी बसवले. पंजाबी मतदाराने या दिखाऊ राजकारणाला भीक घातली नाही. या खेपेस तिथे ‘आम आदमी पार्टी’ने जबरदस्त आव्हान उभं केल्याचं वातावरण होतं. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी कॉंग्रेसला रामराम ठोकला आणि स्वतःचा प्रादेशिक पक्ष ‘पंजाब लोक कॉंग्रेस’ हा दि. २ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी स्थापन केला. या पक्षाने भाजपशी युती केली होती. याचाही काही उपयोग झाला नाही. त्यातच कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना पटियाळा मतदारसंघातून पराभव स्वीकारावा लागला.

 

 

अशा स्थितीत पंजाबी मतदारांनी ‘आम आदमी पक्षा’सारख्या नव्या पक्षाला संधी दिली आहे. त्यामुळे ‘आप’चे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार भगवंत मान आणि ‘आप’चे संयोजक, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोर आता पंजाबला व्यसनमुक्त करण्यापासून ते विकासाच्या वाटेवर नेण्याचे मोठे आव्हान समोर असेल. शिवाय पंजाब हे पाकिस्तान सीमेलगतचे संवेदनशील राज्य असल्याने ‘आप’ला राष्ट्रीय सुरक्षेचाही मुद्दा ध्यानात घेऊन केंद्र सरकारशी संघर्षाची तलवार न उपसता जुळवून घ्यावे लागेलच. त्याचबरोबर संघटनात्मक पातळीवरही सत्तेची हवा डोक्यात जाऊ न देता, भगवंत मान असतील किंवा पक्षातील इतर नेते-कार्यकर्त्यांना वाणीवरही तितकाच संयम ठेवावा लागेल. एकूणच पंजाबी जनतेने ‘आप’वर दाखविलेल्या विश्वासाच्या कसोटीवर हा पक्ष कितपत खरा उतरेल, ते भविष्यात कळेलच.