भाजपच्या जनाधाराला घाबरलेले चंद्रशेखर राव

   

 

 

विधानसभेच्या कामकाजात अडथळे आणल्याच्या आरोपावरुन दोन दिवसांपूर्वी तेलंगण विधानसभेच्या उर्वरित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी भाजपच्या तीन सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. निलंबित करण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये दुबक विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार एम. रघुनंदन, गोशामहल विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार टी.राजा सिंह आणि हुजुराबाद विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार एटाला राजेंदर यांचा समावेश आहे. अर्थमंत्री टी. हरीश राव विधानसभेमध्ये भाषण करताना त्यात व्यत्यय आणल्याचा आरोप ठेवत त्यांचे निलंबन करण्यात आले. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांचे अभिभाषण महत्त्वाचा मुद्दा असतो. राज्यपालांनी करावयाच्या अभिभाषणाचा मसुदा राज्य सरकार तयार करून देत असते. त्यात राज्य सरकारच्या ध्येयधोरणांचे प्रतिबिंब उमटलेले असते. राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून हे भाषण राज्यपाल विधिमंडळात वाचून दाखवत असतात. पण, तेलंगण सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राज्यपाल तमिळसाई सौंदर्याराजन यांच्या अभिभाषणाशिवायच सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. देशातील राजकीय प्रथा, परंपरा आणि रुढ संकेतांच्या विरोधातील हा निर्णय होता. त्यावर, आताचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नवे आहे. कारण, गेल्या अधिवेशनाच्या पाच महिन्यांनी आताचे अधिवेशन सुरु होत आहे, असे उत्तर तेलंगणच्या राज्यपाल कार्यालयाने दिले. म्हणजेच, नव्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने व्हायला हवी होती, असे त्यांचे मत होते. पण तसे झाले नाही आणि भाजपने तेलंगण सरकारच्या याच निर्णयावर आक्षेप घेतला.

 

 

तेलंगण विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच भाजप सदस्यांनी काळे गमछे परिधान करत सभागृहात प्रवेश केला आणि सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला. पण, भाजप आमदारांचा विरोध तेलंगण सरकारला सहन झाला नाही आणि पशुपालनमंत्री तलासानी श्रीनिवास यादव यांनी भाजप सदस्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सादर केला. विधानसभा अध्यक्षांकडे भाजप सदस्यांच्या निलंबनाची मागणी केली आणि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी यांनी ती मागणी मान्यही केली. भाजप आमदारांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित केले. त्यानंतर भाजप आमदारांनी न्यायासाठी राजभवनाकडे धाव घेतली आणि राज्यपालांना निवेदन दिले. तसेच, निलंबनाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना सल्ला देण्याची विनंती केली. मात्र, भाजप आमदारांच्या निलंबनामागे केवळ त्यांनी काळे गमछे परिधान केल्याचे, सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतल्याचे एकमेव कारण नाही, तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्यातल्या अनियमिततांवर बोट ठेवणारे कोणीही शिल्लक राहू नये, हाच तेलंगण सरकारचा डाव होता. कारण, तेलंगणच्या स्थापनेपासून चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्रिपदी आहेत. तेव्हापासून विविध सरकारी योजनांसह सारीकडेच बजबजपुरी माजलेली आहे. भाताचे क्षेत्र विस्तारत असताना त्यांची खरेदी केली जात नाही, दलितांना जमिनी देण्याचे आश्वासन पूर्ण केलेले नाही, गरिबांना अडीच लाख घरे देण्याची घोषणाही बारगळलेली आहे, मोठे उद्योग तेलंगणमध्ये येताना दिसत नाही आणि बेरोजगारीची समस्याही तीव्र आहे, अशा सर्वच प्रश्नांवर भाजपच्या आमदारांनी तेलंगण सरकारला धारेवर धरले असते. पण ते होऊ नये, म्हणून चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारने भाजप सदस्यांचे निलंबन केले. जेणेकरून विरोधी आवाजच सभागृहात उरणार नाही आणि चंद्रशेखर राव यांना ‘हम करे सो’ राज्यकारभार करता यावा!

 

 

 

 

दरम्यान, भाजप आमदारांना निलंबित करण्यामागे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे, ते म्हणजे भाजपचा वाढता जनाधार. दक्षिण भारतातील प्रादेशिक पक्षांपुढे सध्या अस्मितेच्या राजकारणाव्यतिरिक्त जनतेला नेमके काय द्यायचे, असा प्रश्न आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेस, तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष राजकीय समीकरणातील बदलांना तोंड देण्यासाठी सक्षम राहिलेले नाहीत. वायएसआर काँग्रेस आपल्या नाकर्तेपणाने आणि घटत्या मतदार टक्क्याने चिंताग्रस्त आहे. त्यामुळे नुकतीच जगनमोहन रेड्डी यांनी आपल्या पक्षाच्या आमदारांना वैयक्तिकरित्या जनतेशी नियमित संवाद साधण्याचा आग्रह केला आहे, तर चंद्राबाबू नायडूंच्या विधानसभा निवडणुका लवकर आटपण्याच्या आव्हाने रेड्डींसमोरील समस्येत वाढ झाली आहे. तामिळनाडू आणि केरळमध्ये भाजप आपल्या समर्पित कार्यकर्त्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जागा व्यापत आहे.

दक्षिणेतील अन्य राज्यांची अशी परिस्थिती असताना कर्नाटकमध्ये मात्र भाजपचा भगवा फडकतो आहे, जनताही भगव्यात रंगली आहे. मंदिरे सरकारी नियंत्रणमुक्त करण्याच्या निर्णयातून आणि शाळेत ‘हिजाब’ परिधानाची मागणी व त्याला उत्तर म्हणून गळ्यात भगव्या शाली पांघरुन शाळेत गेलेल्या विद्यार्थ्यांवर त्याची खात्रीही पटली. त्यालाच तेलंगणमधील ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’ आणि अन्य राजकीय पक्ष घाबरले आहेत. दक्षिण भारतातील सर्वच राज्यांत भाजपचा जनाधार वाढत गेला, तर आपण करायचे काय, ही त्यांच्यापुढची नवी समस्या आहे. दक्षिणेतील कितीतरी लोक भाजपला उत्तर भारतीय भावनांचे प्रतिनिधीत्व करणारा पक्ष समजतात. ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’देखील त्याच आधारावर भाजपविरोधात मैदानात उतरली आहे. भाजप आमदारांवरील निलंबनाच्या कारवाईतून ते दिसून येते. मात्र, आमदारांचे निलंबन असामान्य परिस्थितीमध्येच केले जावे, अशी तरतूद आहे. कारण, संबंधित सदस्य आपापल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत असतात, ते लोकप्रतिनिधी असतात. कोणत्याही क्षुल्लक कारणावरून त्यांचे निलंबन केले गेले, तर त्यामुळे ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या मतदारसंघातील लाखो लोकांचा आवाज दडपला जातो. पण, चंद्रशेखर राव सरकारने त्याचा विचार न करता भाजप आमदारांचे निलंबन केले, असे केल्याने भाजपच्या वाढत्या जनाधाराला आपण रोखू शकतो, असे त्यांना वाटते.

असाच प्रकार महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारनेही केला होता. ओबीसी आरक्षणासाठी बाजू लावून धरणार्‍या भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन ठाकरे सरकारमधील शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी तालिका अध्यक्ष असताना केले होते. नंतर मात्र त्यावरुन सर्वोच्चन्यायालयाने ठाकरे सरकारला झापले आणि आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा आदेश दिला. तेलंगण सरकार ठाकरे सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवूनच पुढे चालल्याचे दिसते. गेल्याच महिन्यात चंद्रशेखर राव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली होती. त्यांचाच वाण चंद्रशेखर राव यांना लागल्याने त्यांच्या सरकारने तेलंगण विधानसभेतील भाजप आमदारांचे निलंबन केले. पण, यामुळे भाजप अधिकाधिक लोकप्रिय होईल. कारण, 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने प्रथमच तेलंगणमध्ये चार मतदारसंघात विजय मिळवला, त्यानंतर झालेल्या हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतही भाजपने मुसंडी मारली. इथे भाजपने तब्बल 48 जागा जिंकल्या व भाजप दुसरा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यानेच ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’चे चंद्रशेखर राव, काँग्रेस आणि ‘एमआयएम’च्या मनात धडकी भरली. आताचे भाजपच्या आमदारांच्या निलंबनामागे ही पार्श्वभूमीही आहे. भाजपचे जितके दमन करता येईल, तितके करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी चंद्रशेखर राव करत आहेत. पण, यात ते कधीही यशस्वी होऊ शकत नाहीत. कारण, भाजप विकासाचा, राष्ट्रवादाचा, बहुसंख्य हिंदूंच्या संवैधानिक हक्क-अधिकारांचा मुद्दा घेऊन जनतेत जात आहे आणि जनताही भाजपला पसंत करत आहे. जनतेचे मत चंद्रशेखर राव दडपू शकत नाहीत आणि येत्या निवडणुकांत त्यांना याची प्रचितीही येईल.