कुर्बानीवर ‘पेटा’चे मौनच!

 

 

 

 

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांत प्रचाराच्या जोरदार फैरी झडत आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील भाजपला सत्तेवरुन खाली खेचण्यासाठी अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष व राहुल-प्रियांकांच्या काँग्रेसबरोबरच असदुद्दीन ओवेसींच्या ‘एमआयएम’नेही प्रयत्न चालवले आहेत. त्यातच गेल्या आठवड्यात ‘एमआयएम’चे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी प्रचारासाठी उत्तर प्रदेशात आले आणि त्यांच्यावर हल्ला झाला. दि. ३ फेब्रुवारीला मेरठहून दिल्लीकडे येत असताना असदुद्दीन ओवेसींच्या चारचाकी वाहनावर तीन वेळा गोळीबार केला गेला. सुदैवाने त्यात असदुद्दीन ओवेसींना कोणतीही इजा झाली नाही. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने व मंत्री अमित शाह यांनीही असदुद्दीन ओवेसींना ‘झेड’ श्रेणीची सुरक्षाव्यवस्था देऊ केली. त्यामागे लोकशाही व राज्यघटनेवरील विश्वासाची प्रेरणाच होती. परंतु, असदुद्दीन ओवेसींनी लोकसभेत बोलताना ‘झेड’ श्रेणीची सुरक्षाव्यवस्था नाकारली. मात्र, दरम्यानच्या काळात असदुद्दीन ओवेसींच्या दीर्घायुष्यासाठी हैदराबाद शहरात तब्बल १०१ बोकडांची कुर्बानी देण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. हैदराबादच्या ‘बाग-ए-जहांआरा’मध्ये आयोजित भल्यामोठ्या कार्यक्रमात बोकडबळीचा विधी पार पडला. यावेळी मलकपेटचे ‘एमआयएम’चे आमदार अहमद बलाला उपस्थित होते. इथे बोकडाच्या कुर्बानीने खरेच दीर्घायुष्य लाभते की नाही, हा ज्याच्या त्याच्या श्रद्धेचा विषय म्हटला पाहिजे. कोणाला त्याची प्रचिती येत असेल, कोणाला येतही नसेल. पण, या प्रकरणात देशातील ‘पेटा’ आणि ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ या दोन दांभिक संस्था-संघटनांनी बाळगलेल्या मौनाचा मात्र समाचार घेतलाच पाहिजे. कारण, इतरवेळी या संस्था-संघटना बोकडबळी वा प्राण्यांविषयीच्या अन्य प्रकरणांत आरडाओरडा करत असतात. पण, आज मात्र या संस्था-संघटनांनी एका शब्दानेही हैदराबादेतील प्रकाराचा विरोध-निषेध केलेला नाही.

 

 

असदुद्दीन ओवेसींच्या दीर्घायुष्यासाठी दिलेल्या बोकडबळीने स्वतःला प्राणीहक्कांचे कैवारी म्हणवून घेणार्‍या ‘पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अनिमल्स’ अर्थात पेटाभोवती प्रश्नांचे जाळे निर्माण झाले आहे. कारण, जगभरात प्राणीहक्कांसाठी लढणारी संघटना म्हणून ‘पेटा’ला ओळखले जाते किंवा ‘पेटा’ची तशी प्रतिमा निर्माण करण्यात आलेली आहे. पण, कथितरित्या प्राणीहक्कांसाठी लढणारी ‘पेटा’ कित्येकदा आपल्या दुटप्पीपणाने वादात अडकली आहे. कारण, भारतात काम करत असताना ‘पेटा’ने सातत्याने हिंदूविरोधी अजेंड्यालाच प्रोत्साहन दिल्याचे दिसून आले. कोणत्याही प्रकारे प्राणीहक्कांचे हनन करणार्‍या प्रत्येक धर्माच्या सण-उत्सवांवर आम्ही भूमिका घेतो, असे ‘पेटा’ म्हणते. पण, प्रत्यक्षात मात्र हिंदू सण-उत्सवांचा विषय आला की, ‘पेटा’ आपल्या अजेंडावादी मानसिकतेने त्यात अधिकच रस घेते. होळी वा रंगपंचमीच्या रंगांमुळे प्राण्यांना त्रास होतो, रंग खेळू नका; दिवाळीच्या फटाक्यांमुळे प्राण्यांना त्रास होतो, फटाके उडवू नका, असे म्हणत ‘पेटा’ भारतीय संस्कृती, प्रथा, परंपरांचा विरोध करते. त्या माध्यमातून ‘पेटा’ हिंदू धर्माला कलंकित करण्याचे, लक्ष्य करण्याचे आणि खोटी मांडणी करण्याचे काम करते. सन २०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूतील ‘जलीकट्टू’वर संपूर्णपणे बंदी घातली होती. त्यात ‘अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’ आणि ‘पेटा’ची महत्त्वाची भूमिका होती. दरम्यानच्या काळात ‘पेटा’ने मुस्लिमांना शाकाहारी ईद साजरी करण्याचा सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, धर्मांध मुस्लिमांच्या हिंसक आणि हल्लेखोर वृत्तीतून कार्यकर्त्यांना झालेल्या जबर मारहाणीमुळे ‘पेटा इंडिया’ने माघार घेतली आणि स्वतःला फक्त हिंदू धर्मातील कथित प्राणीहक्क उल्लंघनाविरोधात आवाज उठवण्यापुरतेच मर्यादित केले. त्यानंतर २०१६ साली केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी करत पुन्हा ‘जल्लीकट्टू’च्या आयोजनाला परवानगी दिली होती. त्याविरोधात सर्वात आधी सर्वोच्चन्यायालयात धाव घेणारी संस्था ‘पेटा’च होती. पण, बकरी ईदच्या कुर्बानीविरोधात ‘पेटा’ने कधीही न्यायालयात याचिका दाखल केली नाही, तर फक्त ट्विटरवरच थांबली. आता असदुद्दीन ओवेसींच्या दीर्घायुष्यासाठी १०१ बोकडांचा बळी दिला तरी ‘पेटा’ चिडीचुप आहे. म्हणजेच ‘पेटा’ला फक्त हिंदू धर्म व संस्कृतीच खुपत असल्याचे दिसते. त्यामुळेच या संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणीही कित्येकदा करण्यात आलेली आहे. त्यामागे ‘पेटा’ने घेतलेली हिंदू धर्माला लक्ष्य करण्याची आणि मुस्लिमांना गोंजारण्याची दुटप्पी भूमिकाच कारणीभूत आहे.

 

 

दरम्यान, ‘पेटा’प्रमाणेच ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’देखील (अंनिस) प्राणीहक्कांची काळजी करत असल्याचे दाखवते. हिंदू धर्मातील सण-उत्सव-यात्रांतील प्राणीहत्या थांबली पाहिजे, असे म्हणत अंनिसने अनेकदा आंदोलनेही केलेली आहेत. अर्थात, अंनिसच्या आंदोलनाने गैरप्रकार थांबले असतील तर ठीकच, पण मग ही संघटना मुस्लिमांच्या सण-उत्सवावेळी वा आताच्या बोकडबळीवेळी नेमकी कुठे गायब असते? अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने असदुद्दीन ओवेसींच्या दीर्घायुष्यासाठी कुर्बानी दिलेल्या १०१ बोकडांच्या अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केलेले नाही वा बोकडबळीने दीर्घायुष्य लाभत नाही, ती सगळीच अंधश्रद्धा आहे, असे म्हणत विरोधही केलेला नाही. खरे म्हणजे ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ने ‘एमआयएम’चा प्रभाव असलेल्या व बोकडांची कुर्बानी दिलेल्या हैदराबादमध्ये जाऊन शुभ्र टोपी घालून निषेध करायला हवा होता. पण, त्यांनी तसे केले नाही. कदाचित ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ व ट्रस्टमधील वादातून या संघटनेच्या कर्त्याधर्त्यांना उसंत मिळाली नसेल. पण, यातूनच अंनिसदेखील ‘पेटा’प्रमाणेच दुटप्पी असल्याचे स्पष्ट होते. ‘पेटा’ने बळी दिलेल्या बोकडांच्या हक्कांसाठी आवाज बुलंद करण्याची गरज होती, तर ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन’ समितीने अंधश्रद्धेविरोधात लढण्याची. पण तसे झाले नाही. यावरुनच या दोन्ही संस्था फक्त हिंदूंविरोधात भूमिका घेत असल्याचे आणि कट्टरतावादी मुस्लिमांचा विषय आला की, शेपूटघालू भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणूनच या दोन्ही संस्था सध्याच्या काळात अप्रासंगिक होत आहेत, त्यांच्यापासून नवतरुण दूर जाताहेत.