काँग्रेस पक्षाची उत्तर प्रदेशातील उतरंड!

 

 

 

 

 

सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसा प्रचारही शिगेला पोहोचलेला दिसतो. आज तेथील सत्तारूढ भाजपसमोर अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाचेच काय ते थोडेफार आव्हान दिसते. अभ्यासक एका बाजूने समाजवादी पक्षाच्या आव्हानाची चर्चा करत आहेत, तर दुसरीकडे काही अभ्यासक समाजवादी पक्षाच्या आव्हानात फारसा दम नसल्याचेही अगदी ठासून सांगतात. या दोन परस्परविरोधी मांडणीतील समान दुवा म्हणजे कोणताच अभ्यासक भारतातल्या सर्वात जुना राजकीय पक्ष म्हणजे काँग्रेसची फारशी चर्चाही करत नाही. भारतीय संघराज्यातील सर्वात मोठे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. या राज्यात आता अतिशय अटीतटीच्या विधानसभा निवडणुका संपन्न होत आहेत आणि यात काँग्रेसबद्दल कोणीही चर्चा करत नाही. यातूनच या राज्यात काँग्रेस पक्ष किती बिनमहत्त्वाचा झाला आहे, हे स्पष्ट होते. भारतातल्या सर्व राज्यांत सुरुवातीला काँग्रेसची सत्ता होती. स्वतंत्र भारतातील उत्तर प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंदवल्लभ पंत यांच्यापासून ते एप्रिल १९७७ मध्ये मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या नारायण दत्त तिवारी यांच्यापर्यंत उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसकडे जबरदस्त नेत्यांची फळी होती. नंतर मात्र देशातले राजकारण बदलत गेले आणि १९९०च्यादशकापासून तर या महत्त्वाच्या राज्यांत काँग्रेस पक्ष परिघावर फेकला गेला. या अभूतपूर्व राजकीय घटनेची व्यवस्थित चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे.

 

 

 

खरं तर उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर एकूण उत्तर भारतात काँग्रेस उतरणीला लागण्याची प्रक्रिया १९८०च्या दशकापासून, त्यातही अधिकच अचूकपणे सांगायचं म्हणजे १९७७ साली आणीबाणी उठल्यानंतर सुरु झालेली आहे. १९७७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उत्तर प्रदेशात जनता पार्टीचे सरकार आले आणि रमेश नारायण यादव मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर पुढची ३० वर्षें कोणताही मुख्यमंत्री पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकला नाही. दि. १३ मे, २००७ साली मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या मायावतींनी, नंतर २०१२ साली अखिलेश यादवांनी आणि २०१७ साली योगींनी मात्र पाच वर्षे पूर्ण केली. पण, उत्तर प्रदेशसाठी १९७७ ते २००७ ही ३० वर्षे राजकीय अस्थिरतेची होती. या ३० वर्षांतील काही ठळक घटना डोळ्यांसमोर ठेवल्या म्हणजे आपल्याला काँग्रेसचा र्‍हास समजून घेता येतो. यातील पहिली महत्त्वाची घटना म्हणजे १९८४ साली कांशीराम यांनी स्थापन केलेला ‘बहुजन समाज पक्ष’. या पक्षाने दलित समाजाला काँग्रेसपासून स्वतःकडे ओढून घेतले. परिणामी काँग्रेसची हक्काची मतपेढी हातातून गेली. दुसरी घटना म्हणजे दि. ४ ऑक्टोबर, १९९२ रोजी मुलायमसिंह यादव यांनी ‘समाजवादी पक्ष’ स्थापन केला. यामुळे ओबीसी मतदार काँग्रेसपासून दुरावला. दि. ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी कारसेवकांनी अयोध्येतील बाबरी ढाँचा जमीनदोस्त केल्यामुळे मुस्लीम समाजही काँग्रेसपासून दुरावला. तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे भाजपने जोरात सुरू केलेले हिंदुत्वाचे राजकारण आणि त्याला मिळालेला जनतेचा प्रतिसाद! चौथी घटना म्हणजे १९९२ साली व्ही. पी. सिंग सरकारने लागू केलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी. या सर्व घटनांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे काँग्रेसचा र्‍हास!

 

 

 

 

 

डॉ़. राम मनोहर लोहियांनी मांडणी केलेले ‘पिछडी जाती का राजकारण’ त्यांच्या मृत्यूनंतर १९८०च्या दशकात आकाराला आले. १९९२ साली मंडल आयोग लागू केल्यामुळे देशात नेहमीच असलेले जातींचे राजकारण पृष्ठभागावर आले. नंतर तर जातीनिहाय, धर्मनिहाय मतपेढ्या तयार झाल्या. १९८४ सालापासून आणि आजही मोठ्या प्रमाणात दलित समाज बसपाशी एकनिष्ठ राहिला. तसेच ओबीसी आणि मुस्लीम मतदार समाजवादी पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. डिसेंबर १९९२ कारसेवकांनी बाबरी ढाँचा पाडल्यानंतर तर देशाच्या राजकारणातून काँग्रेसची झपाट्याने पिछेहाट होऊ लागली. तेव्हा जरी उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार होते आणि कल्याणसिंह जरी मुख्यमंत्रिपदी होते, तरी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते आणि नरसिंहराव पंतप्रधानपदी होते. ‘हिंदू मानसिकतेबद्दल सहानुभूती असलेले पंतप्रधान’ असे त्यांच्यावर आजही आरोप होत असतात. तसं पाहिलं तर हिंदू मानसिकतेबद्दल काँग्रेसचा वैचारिक गोंधळ हा काही आज सुरू झालेला नाही. राजीव गांधी पंतप्रधानपदी होते तेव्हापासून याबद्दल चर्चा सुरू आहे. याची सुरुवात १९८५ साली आलेल्या शहाबानो खटल्यापासून झाली. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो या घटस्फोटित मुस्लीम स्त्रीला तिच्या नवर्‍याने पोटगी दिली पाहिजे, असा ऐतिहासिक आणि पुरोगामी निकाल दिला. सुरुवातीला काँग्रेस पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र, जेव्हा असं लक्षात आलं की, यामुळे मुस्लिमांची पांरपरिक मतं जातील, तेव्हा राजीव गांधींनी १९८६ साली घटनादुरूस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय गैरलागू ठरवला. तेव्हा मात्र सुशिक्षित, शहरी हिंदू मतदार चिडला. काँग्रेस मुस्लीम मतांसाठी किती लाचार होऊ शकते, हे जगासमोर आले. काँग्रेसच्या पाठीराख्यांना हा पहिला मोठा धक्का होता.

 

 

 

दुसरा मोठा धक्का राममंदिराच्या संदर्भात होता. १९८९च्या मध्यावर विश्व हिंदू परिषदेने जाहीर केले की, ते दि. १० नोव्हेंबर, १९८९ रोजी अयोध्येतील रामजन्मभूमीत शिलान्यास समारंभ करणार आहेत. राजीव गांधींच्या सरकारने सुरुवातीला याला विरोध केला होता. पण, फक्त दोनच महिन्यांत केंद्र सरकारने भूमिका बदलली. एवढेच नव्हे, तर खुद्द राजीव गांधी यांनी ऑक्टोबर १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची सुरुवात फैजाबादेहून केली. हे गाव अयोध्येपासून फक्त सात किलोमीटर दूर आहे. फैजाबादेतील भाषणात राजीव गांधींनी रामजन्मभूमीचा उल्लेख केला. यामुळे रामजन्मभूमी आंदोलनाला अप्रत्यक्ष बळ मिळाले. शहाबानो प्रकरणी घटनादुरूस्ती करुन मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या आरोपांना बळ पुरवले होतेच. यामुळे सुशिक्षित, शहरी हिंदू मतदार काँग्रेसवर नाराज झालेला होता. त्याला चुचकारण्यासाठी राजीव गांधींनी शिलान्यासाचा उल्लेख केला. हा शिलान्यास दि. १० नोव्हेंबर, १९८९ रोजी प्रत्यक्षात आला. अशा रितीने काँग्रेसपासून बघताबघता अनेक समाजघटक दूर गेले. काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपची स्थिती सुधारत होती. भाजपकडे हिंदू धर्मीयांची हक्काची मतं होती व आहेतही. रामजन्मभूमी आंदोलनाद्वारे भाजपने हिंदू मतांचे अभूतपूर्व संघटन साधले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर १९९० मध्ये निघालेली ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ ही रथयात्रा आठवा. अशा तीव्र धु्रवीकरणाच्या स्थितीत काँग्रेसला कोण मतं देईल? ही बाहेरची स्थिती, तर आतल्या बाजूने मे १९९१ मध्ये राजीव गांधींची हत्या झाल्यापासून काँग्रेसकडे सक्षम नेतृत्व राहिले नाही. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर सुरुवातीला नरसिंहराव व नंतर सीताराम केसरी यांनी काँग्रेसची धुरा वाहिली. पण, त्यांनाही काँग्रेसची अधोगती रोखता आली नाही. शेवटी १९९८ साली सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या. आजही सोनिया काँग्रेसचे नेतृत्व करत आहेत.

 

 

 

अलीकडे सोनिया गांधी यांची तब्येत चांगली नसते. शिवाय त्यांना नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांसारख्या भरपूर परिश्रम करणार्‍या नेत्यांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. त्यांच्याच पक्षात त्यांच्या नेतृत्वाला एकमुखी पाठिंबा नाही. गुलाब नबी आझाद, कपिल सिब्बल वगैरे सुमारे २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी २०२० साली त्यांना एका जाहीर पत्राद्वारे रोष व्यक्त केला होता. २०१७ सालच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसने प्रियांका गांधींना पुढे केले होते. पण, तेव्हाही त्याचा फायदा झाला नव्हता. पण, यातून काहीही न शिकता काँग्रेसने पुन्हा एकदा प्रियांका गांधींचा चेहरा समोर आणला आहे. यावरुनच काँग्रेसची एक प्रकारची हतबलता दिसून येते. एकूण काय तर देशातल्या सर्वात जुन्या पक्षाची उत्तर प्रदेशातील आजची स्थिती निश्चितच चांगली नाही.