सागरी सुरक्षा आणि भारतीय तटरक्षक दल

 

 

 

 

भारताच्या सागरी आणि महासागरी सुरक्षेमध्ये तटरक्षक दलाचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. २०२१ मध्ये तटरक्षक दलाने २४६ मच्छीमारांचे प्राण वाचवले. तटरक्षक दलाने केलेल्या कारवाई करता त्यांना २६ जानेवारीला ‘प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल’, ‘तटरक्षक मेडल शूरता’ने सन्मानित करण्यात आले. तसेच यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्लीतल्या संचलनात १६० जणांच्या तटरक्षक दलाच्या तुकडीचे नेतृत्व सांगलीची कन्या अपूर्वा गौतम होरे यांनी केले. गेल्या तीन वर्षांपासून त्या पोरबंदर येथील नौदलाच्या विभागात ‘असिस्टंट कमांडंट’ पदावर कार्यरत आहेत. ‘युपीएससी’ परीक्षेत त्या राज्यात पहिल्या, तर देशात सहाव्या आल्या होत्या. ‘नेव्हल अकॅडमी’तल्या ‘ट्रेनिंग’मध्ये सर्वोत्कृष्टकामगिरीबद्दलही त्यांना गौरविण्यातही आले होते. तटरक्षक दलासाठी केंद्र सरकारने ३१ हजार, ७४८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. येत्या पाच वर्षांत तटरक्षक दलाला अधिक शक्तिशाली आणि सक्रिय करण्याच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारतीय लष्कर, वायुदल आणि नौदलानंतर तटरक्षक दल सर्वात छोटे सशस्त्र सैन्यदल आहे. गुजरातमधील सुरक्षा व्यवस्थेला, विशेषत: पाकिस्तानला लागून असलेल्या सागरी सीमेवरील सुरक्षेला भारत सरकारने प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. यामुळेच कच्छमध्ये लष्कर, वायुदल, सीमा सुरक्षा दल आणि तटरक्षक दलाच्या अधिकार्‍यांबरोबर चर्चा होत आहे. पाकिस्तानच्या मच्छीमारांकडून भारताच्या सागरी क्षेत्रामध्ये सातत्याने होणार्‍या घुसखोरीबाबत चिंता आहे.

 

 

 

तटरक्षक दलाच्या ताफ्यात २०२२ पर्यंत १७५ बोटी व ११० विमानांचा समावेश करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. सागरी संपत्तीचे संरक्षण, सागरी पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, तस्करी, समुद्रीचाचांविरोधात कारवाई यांचा मुकाबला करण्यासाठी तटरक्षक दलाला पूर्णपणे सुसज्ज करण्याची योजना आहे. भारतीय तटरक्षक दलाचे ब्रीदवाक्य आहे ’वयं रक्षामः’ म्हणजे आम्ही ’रक्षण करू.’ तटरक्षक दलाच्या १३० युनिटकडे सध्या ६० बोटी, १८ ‘हॉव्हरक्राफ्ट’, ५२ छोट्या ‘इंटरसेप्ट’ बोटी, ३९ ‘डॉनियर’ टेहळणी विमाने, १९ ‘चेतक’ हेलिकॉप्टर्स व चार ‘ध्रुव’ हेलिकॉप्टर्स आहेत.

 

 

 

१९६० नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेस सोने, चांदी, विद्युत उपकरणे इत्यादींच्या आखातातून समुद्रमार्गे भारताच्या पश्चिम किनार्‍यापर्यंत करण्यात येणार्‍या मोठ्या प्रमाणातील तस्करीने त्रस्त केले होते. भारतीय नौदल सरकारला विनंती केली की, समुद्री कायदा व सुव्यवस्थेकरिता वाहिलेली एखादी स्वतंत्र संस्था निर्माण करावी. १९७० नंतर तीन महत्त्वाच्या घटकांनी, ‘एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन’ स्थापन करण्याबाबतचे ’युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन लॉज ऑफ द सीज’चे निर्देश, तस्करी, मुंबईच्या किनार्‍यानजीकचे तेल शोध आणि उत्पादन आणि अवैध मासेमारी (पोचिंग)मुळे भारतीय तटरक्षक दलाची स्थापना आवश्यक झाली.भारतीय तटरक्षक दलाचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे. प्रत्यक्ष कार्य पाच प्रादेशिक मुख्यालयांतून होत असते. ती गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आणि पोर्ट ब्लेअर येथे आहेत. या प्रादेशिक मुख्यालयाअंतर्गत १२ जिल्हा मुख्यालये आहेत, जी भारताच्या किनारपट्टीवर वसलेली आहेत. भारतीय तटरक्षक दलाच्या जबाबदार्‍या, सागरी आर्थिक क्षेत्रांची सुरक्षा, किनारीसुरक्षा, समुद्रीसुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, युद्धकाळात राष्ट्रीय संरक्षण या आहेत. अवैध कारवाया, दहशतवाद, अवैध शस्त्रास्त्र व्यापार, अवैध मानवी व्यापार मासेमारी, तस्करी, मादक पदार्थांचा व्यापार इत्यादी रोखण्यासाठी जहाज किंवा नौका थांबवून, कार्यवाही केली जाते.

 

 

 

किनारी राज्ये व इतर सुरक्षा संस्थांना साहाय्य करण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाने ४२ ओतटरक्षक दल स्थानके निर्माण केलेली आहेत.नऊ किनारी राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आपल्यापाशी आता किनारी रडार साखळी आहे. विजकीय-प्रकाशकीय-साधने (Automatic Identification System) आहेत. रात्रंदिन प्रकाशचित्रक (Night Vision Devices) आहेत. ४६ रडार स्थानकांच्या या साखळीत, ३६ स्थानके मुख्यभूमीच्या किनार्‍यावर आहेत. दहा द्वीपप्रदेशांच्या किनार्‍यावर आहेत. लक्षद्वीप गटातील किनार्‍यावर सहा आणि अंदमान गटातील किनार्‍यावर चार आहेत. किनार्‍यांवरील हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे चांगलेच सामर्थ्य यामुळे प्राप्त झालेले आहे.

 

 

 

‘अ‍ॅडव्हान्स्ड ऑफशोअर पेट्रोल व्हेसल्स’ या १०५ मीटर लांब आणि २,३०० टन वजनाच्या नौका, भारतीय तटरक्षक दलातील सर्वात मोठ्या नौका आहेत. ‘ऑफशोअर पेट्रोल व्हेसल्स’ ९० मीटर लांब आणि दोन हजार टन वजनाच्या नौका असतात. भारतीय तटरक्षक दलातील सर्वाधिक वापरल्या जाणार्‍या या नौका १९८० पासून सेवेत आहेत. ‘फास्ट पेट्रोल व्हेसल’ या ५० मीटर लांब आणि सुमारे ३०० टन वजनाच्या या गस्ती नौका आहेत. ‘इंटरसेप्टर बोट्स’ उथळ पाण्यात, जलदगती हस्तक्षेप करण्यास योग्य असतात. भारतीय तटरक्षक दलाने दोन हजार साली ‘एअर कुशन वेहिकल्स’ प्रचलित केली. ही वाहने ’किनार्‍यालगतच्या पाण्यात, लगतच्या सखल जमिनींमध्ये आणि किनारी प्रदेशांत गस्तीकरिता सामर्थ्य पुरवतात. मात्र, खाड्यांमध्ये, सुंदरबन भागात, सर क्रिक भागात रबरी बोटींची गरज आहे.

 

 

 

भारतीय तटरक्षक दलाच्या अधिकारी व खलाशांचे प्रशिक्षण भारतीय नौदलावर अवलंबून आहे. भारतीय तटरक्षक दलाचे खलाशी भारतीय नौदलासोबतच चिल्कामध्ये शिकतात. अधिकारी उत्तर केरळमधील इझिमाला येथे. भारतीय तटरक्षक दलाची क्षमता दुप्पट करण्यात आलेली आहे. पूर्वी ५० ते ६० अधिकारी दरवर्षी प्रशिक्षण घेत असत. भारतीय नौदलाची प्रशिक्षण क्षमता १०० टक्क्यांनी वाढविण्यात आल्याने ती आता सुमारे १३० अधिकारी दरवर्षी इतकी झालेली आहे. तसेच, चिल्कात पूर्वी ३५० खलाशी प्रत्येक वर्षी प्रशिक्षण घेत असत. मनुष्यबळातील २० टक्के कमतरता पुढील १० ते १२ वर्षांनंतरच पूर्ण केली जाईल.

 

 

 

भारतीय तटरक्षक दलासमोरच्या कर्तव्यपूर्तीच्या आड येणार्‍या कायदेशीर मर्यादा, नौका ताब्यात घेणे, अनधिकृत सर्वेक्षणावरील कारवाई, अवैध माहिती संकलनावरील कारवाई इत्यादींबाबत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेकरिता अशा कायदेशीर मर्यादा उठवणे आवश्यक आहे. सखोल समुद्रात, प्रादेशिक पाण्यापलीकडे, अनन्य आर्थिक क्षेत्रात, मासेमारी करणार्‍या नौकांच्या नियमनार्थ कायदेच उपलब्ध नाहीत. आवश्यक नियमांअभावी, भारतीय तटरक्षक दल सखोल समुद्रातील मासेमारी नौकांवर लक्ष ठेवू शकत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेकरिता आवश्यक कायदे पुढच्या दोन वर्षांत तरी मान्य केले जावेत.

 

 

 

तांत्रिक ज्ञानाचा आणि मनुष्यबळ सामर्थ्याचा योग्य वापर करण्यात यावा. किनार्‍यावरील वाढती निगराणी, गस्त आणि इतर दलांसोबत संयुक्त किनारी सुरक्षा कवायतींचे आयोजन केले गेले पाहिजे. गुप्तवार्ता दर्जा वाढवणे आणि समुद्री पोलीस, भारतीय तटरक्षक दल व भारतीय नौदल यांच्यातील समन्वयन आणखी सुधारले पाहिजे.भारतीय तटरक्षक दलाचे नवीन जहाजांचे आगमन गतिमान झाले पाहिजे. निरनिराळ्या वर्गाच्या नौकांची अल्प, सामान्य आणि मध्यम दुरूस्ती योग्य वेळी व्हावी. हा नौका दुरूस्ती कार्यक्रम कार्यक्षमतेने चालवला गेला पाहिजे. भारतीय तटरक्षक दलात अधिकार्‍यांची कमतरताही आहे. नियत कालावधीत ही तूट भरून काढली गेली पाहिजे.

 

 

निवृत्त भारतीय तटरक्षक दल नौकांचा वापर तरंगत्या चौक्या म्हणून, उच्च जोखीम क्षेत्रांत, खाड्यांमध्ये आणि नदीमुखांत केला जावा.प्रत्येक बंदरात आत आणि बाहेर जायचे रस्ते, बोटी उतरण्याच्या जागा, धक्के, नौका ठेवण्याच्या जागा विकसित होत आहेत. त्याचा वेग वाढला पाहिजे. व्यक्तिगत मच्छीमारांना ओळखपत्र देण्याच्या पद्धती जास्त कार्यक्षम झाल्या पाहिजे. छोट्या नौकांना प्रारण ओळखपत्र (रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडी) देण्याचाही प्रस्ताव आहे. ते काम लवकर सुरू व्हावे.किनार्‍यावर सुरक्षेसाठी गस्त वाढवण्यात आली पाहिजे. सर्व सागरी चेकपोस्टची सुरक्षा कडक करण्यात यावी. याशिवाय सर्व ‘लॅण्डिंग पॉईंट्स’वर नाकाबंदी केली जावी. ‘२६/११’ ची देशात पुनरावृत्ती होऊ शकते का? महानगरांत, ‘नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड’ असताना, कुठलाही दहशतवादी जीवंत परत जाऊ शकणार नाही, याची देशाला खात्री असावी.