हुकूमशाही चीनची बेबंदशाही!

 

 

विचार करा, तुम्ही जर एखाद्या हुकूमशाही देशातील रहिवासी असाल आणि तिथे जागतिक पातळीवरील एखादा कार्यक्रम होणार असेल, तर तुमच्यासोबत तिथलं सरकार काय करेल? तुम्ही पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्ते असाल, तर तुमच्यासोबत काय घडू शकते? अगदी बरोबर,तुम्हाला कैद केले जाईल किंवा तुमच्यावर पाळतही ठेवली जाईल. नागरिकांवर निर्बंध लादले जातील. हा सगळा गैरप्रकार जसाच्या तसा चीनमध्ये सध्या सुरू आहे. चीनमध्ये याच आठवड्यात होऊ घातलेल्या हिवाळी ऑलिम्पिक्समुळे दडपशाहीचा स्तर उंचावला आहे. कोरोना निर्बंधात चिनी नागरिकांना घरातच डांबून ठेवण्याचे आदेश होते.आता यापुढे ऑलिम्पिकमुळे सामाजिक कार्यकर्तेही सरकारच्या रडारवर आले आहेत. हजारोंच्या संख्येने सामाजिक कार्यकर्त्यांना घरात डांबून ठेवण्यात आले. चिनी नागरिकांच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सवरही बंदी लादली गेली. हा सर्व खटाटोप फक्त ऑलिम्पिकसाठीच! त्यामुळे दि. ४ फेब्रुवारी, ते दि. २० फेब्रुवारीच्या काळात हा दडपशाहीचा प्रकार सर्रास सुरूच राहणार आहे. आता चीनमध्ये पाहुणे येणार म्हटल्यावर तिथली सुरक्षा यंत्रणाही तितकीच सक्षम असणार म्हणा. मात्र, पाहुण्यांच्या मनात सुरक्षा यंत्रणांचा फौजफाटा पाहूनच शंकेची पाल चुकचुकलेली दिसते. येथील अतिरिक्त सुरक्षा पाहून त्यांच्याही भुवया उंचावल्या.

 

स्पर्धेचे वार्तांकन करण्यासाठी आलेल्या पत्रकारांनी ही बाब हेरल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. अशा खेळांसाठी विशेष अशी कुठलीही सुरक्षा नसते. मात्र, इथे तर सुरक्षेत नागरिकांना पकडून थेट तुरुंगात पाठवण्याच्याही हालचाली सुरू आहेत. इतकेच काय तर इथे येणार्‍या कुठल्याही स्पर्धकाने चीन सरकारविरोधात आवाज उठवला, तर थेट स्पर्धेतून बाद होण्याशिवाय त्याची रवानगी तुरुंगातच होईल, अशी ताकीद देण्यात आली आहे. २००८ मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या निमित्ताने अशीच काहीशी धरपकड चीनमध्ये सुरू होती. त्याबद्दलचे पुरावे आजही प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये आहेत. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबद्दलच माहिती दिली आहे. चीनमध्ये एका सामाजिक कार्यकर्ता असलेल्या महिलेच्या घरात काय सुरू आहे, हे पाहिल्यावर याबद्दलचे गांभीर्य लक्षात येईल. ती म्हणते, “जानेवारीच्या प्रारंभी मी याबद्दल आपले म्हणणे सोशल मीडियावर मांडले होते. चिनी सरकार विरोधकांचा गळा घोटण्यात किती तत्पर आहे, हे प्रामुख्याने मी वारंवार मांडत आहे. आता त्यांनी मला घरातच कोंडून ठेवले आहे. पोलीस दररोज घरी येऊन जातात. जर का मी याबद्दल कुठे बोलली, तर मी माझ्या आईलाही भेटू शकणार नाही, अशी माझी गत होईल. हा प्रकार सुरू असताना काही तरुणांना वाटलं की, ते हुकूमशाहीविरोधात क्रांती आणू शकतात, ते आज तुरुंगात आहेत.” त्यामुळे कम्युनिस्ट चिनी सरकारविरोधात सोशल मीडियामध्ये करण्यात आलेल्या प्रत्येक लिखाणावर बंदी आणली आहे किंवा अशांची अकाऊंट्स ब्लॉक केली आहेत.

 

दि. २० फेब्रुवारी रोजी ऑलिम्पिकची सांगता होईल. मात्र, ही क्रांती घडवू पाहणारी मंडळी त्यानंतरही सुटतील की नाही, याबद्दल शाश्वती नाही. हा दबाव पाहूनही खेळाडू चीनविरोधात एक चकार शब्द तरी बोलतील का? चीनविरोधी भूमिका घ्यायची असती, तर ते खेळायला पोहोचले तरी असते का? जरी कुणी निर्भीडपणे चीनविरोधात आवाज उठवला तरी ते पुन्हा परतू शकतील का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे कठीण आहे. उघूर मुसलमानांवरील अन्याय-अत्याचाराचा प्रश्नही गंभीर आहे. चिनी टेनिसपटू पेंग शुआई हिच्या बेपत्ता होण्याचा मुद्दा आजही गाजताना दिसतो. तरीही काहींना असे वाटते की, चिनी सरकारबद्दल कुणीतरी खेळाडू ठामपणे बोलेल. आवाज उठवेल. पण, सत्य हेच की इतर देशांचे ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी चीनमध्ये दाखल झालेले खेळाडू हे चिनी नागरिकांना भेटूही शकत नाहीत. ‘बायो बबल’चे कारण पुढे करत सर्वसामान्यांना तिथे पोहोचण्यास बंदी आहे. इथे येेणार्‍या खेळाडूंना स्वतःचे फोन वापरण्यासही परवानगी नाही. तिथे वापरण्यासाठी वेगळे फोन्स दिले जातील. या प्रकारात आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. आपल्या शेजारी असलेला हा हुकूमशाही देश कुणाचीही पर्वा न करता लोकशाही पायदळी तुडवण्याची अशी एकही संधी सोडत नाही, हेच दुर्देव!