डिजिटल रुपया - नवे आभासी चलन

 

 

 

 

 

एकविसाव्या शतकात संगणक व मोबाईल क्रांतीने जीवनपद्धतीचे सर्वच संदर्भ बदलून गेले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे जगातील अब्जावधी लोकांच्या जीवनामध्ये फार वेगाने बदल घडताना आपण पाहतो आणि प्रत्यक्ष अनुभवतोही आहोत. भारतही या क्षेत्रामध्ये होणार्‍या फार मोठ्या परिवर्तनाच्या कालखंडातून मार्गक्रमण करताना दिसतो. आज आपल्याकडे ८० कोटी मोबाईलधारक आहेत आणि त्यांची संख्या दरमहा ५० ते ६० लाखांनी वाढते आहे. पूर्वी पैसा म्हटले की, फक्त कागदी नोटा व चलनी नाणी आपल्या डोळ्यासमोर प्रामुख्याने येत असत. पण, आगामी दशकात ही पैशाची भौतिक भाषा जवळपास नगण्य ठरेल. कारण, ‘ई-पैसा’ हा बाळगणे सुलभ व सुरक्षित असल्याने त्याची लोकप्रियता अधिकच वाढेल. असे म्हटले जाते की, आागमी काही वर्षांतच आपल्याकडे कार, मोबाईल फोन आणि ‘क्रेडिट कार्ड’ या तीन वस्तू असल्या की, इतर कोणतीही वस्तू अथवा सेवासुविधा खरेदी करणे, तिच्यापर्यंत पोहोचणे, ती वापरणे आणि तिचे शुल्क भरणे यांसारख्या कामांसाठी इतर कोणत्याही माध्यमावर किंवा व्यक्तीवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. सध्या ‘क्रेडिट कार्ड’ हे एक माध्यम लोकप्रिय झाले आहे. त्यात आता ‘डिजिटल वॉलेट’ (‘पेटीएम’, ‘भीम, अ‍ॅप’, ‘जीपे’)ची भर पडली आहे. २०१६ मध्ये भारतात नोटाबंदीमुळे पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली, तेव्हापासून भारतात ‘डिजिटल पेमेंट’ची लोकप्रियता खूप वाढली आहे. अशाप्रकारे चलनाच्या संदर्भात आणखी एक वरची पातळी, पुढील काही वर्षांत गाठली जाईल.

 

 

 

सातोशी नाकामोटो या संगणकतज्ज्ञाने, दोन व्यक्तींदरम्यान रकमेचे ‘इलेक्ट्रॉनिक’ हस्तांतरण करणारी ‘बिटकॉईन.’ ही पद्धत २००८ मध्ये शोधली. ‘बिटकॉईन’मुळे ‘क्रिप्टोकरन्सी’ नावारूपास आले. ‘क्रिप्टोकरन्सी’ म्हणजे आभासी चलन. चलनी नोटांना पर्याय असणारी एक ‘डिजिटल’ वा ‘व्हर्च्युअल’ यंत्रणा. या व्यवस्थेमध्ये खरेदीदार व विक्रेता नामानिराळे राहू शकतात. कोणत्याही देशाचे सरकार वा रिझर्व्ह बँक हे चलन ’छापत’ नाही. ‘क्रिप्टोकरन्सी’ ही फक्त ‘ऑनलाईन’ उपलब्ध असते. ‘मायनिंग’च्या तंत्राद्वारे या चलनाची निर्मिती होते आणि फक्त ‘ब्लॉकचेन’च्या मार्फत या ‘क्रिप्टोकरन्सी’चे व्यवहार होतात. जशा आपल्याला बँकांमधून चलनी नोटा मिळतात, तसेच इथेही ‘ऑनलाईन साईट्स’वर हे चलन तुम्हाला तुमच्याकडच्या पैशांतून खरेदी करता येते. ही खरेदी केल्यावर तुमचे एक ‘वॅलेट’ तयार होते, ज्यात हे चलन तुम्ही साठवू शकता. अशी प्रत्येक खरेदी केल्यावर एक नवा ‘ब्लॉक’ तयार होतो. या प्रक्रियेला ‘मायनिंग’ म्हणतात. जशी जगभरात ‘डॉलर’, ‘युरो’, ‘येन’, ‘पौंड’ अशी विविधं चलनं आहेत, तशीच जगभरात वेगवेगळ्या ‘क्रिप्टोकरन्सीज’ही आहेत. उदा. ‘बिटकॉईन’, ‘लाईटकॉईन’, ‘रिपल’, ‘इथेरियम’ आणि ‘झेड कॅश’ इत्यादी. फेसबुकही त्यांची ‘लिब्रा’ नावाची ‘क्रिप्टोकरन्सी’ वितरित करायच्या तयारीत आहे. चीन गेल्या दोन वर्षांपासून मोठ्या शहरांमध्ये ‘डिजिटल युआन’ची चाचणी घेत आहे. या महिन्यात बीजिंग हिवाळी ‘ऑलिम्पिक’मध्ये सहभागी होणारे खेळाडू, अधिकारी आणि पत्रकारांसाठी उपलब्ध असलेल्या तीन पेमेंट पद्धतींपैकी ही एक आहे. युरोप आणि अमेरिकादेखील ‘डिजिटल युरो’ आणि ‘डिजिटल डॉलर’च्या शक्यतांचा शोध घेत आहेत, तरीही दोघांनीही कोणत्याही ‘ई-चलना’द्वारे सादर केलेल्या आर्थिक जोखीम कमी करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला आहे.

 

 

 

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दि. १ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणात घोषणा केली की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानावर आधारित ‘डिजिटल चलन’ सादर करेल. अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार, या निर्णयामुळे देशाच्या ‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि स्वस्त आणि अधिक कार्यक्षम चलन व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्यात मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. याचे नाव ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी.’(सीबीडीसी) ही केंद्रीय बँकेने जारी केलेली कायदेशीर निविदा आहे आणि ती भारतीय रुपयाचे ‘डिजिटल’ स्वरूप आहे. हे चलनाचे ‘डिजिटल’ स्वरूप असल्याने, ते चलनासह एक-एक-एक अदलाबदल करण्यायोग्य आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आगामी आर्थिक वर्षात ‘सीबीडीसी’ लॉन्च करेल आणि त्याला ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचा पाठिंबा असेल. ‘डिजिटल पेमेंट’ पद्धतीप्रमाणे, ‘सीबीडीसी’ सोबत आणेल भौतिक चलन नसण्याचे अनेक फायदे. ते फाटले जाऊ शकत नाही किंवा गमावले जाऊ शकत नाही. दुसरीकडे सरकारचा नोटांच्या छपाईचा खर्चही वाचेल आणि ‘डिजिटल’ चलनांद्वारे ते दुर्गम भागात अधिक पोहोचू शकेल. ‘क्रिप्टोकरन्सी’प्रमाणे, ‘सीबीडीसी’देखील केंद्रीय संस्थाद्वारे नियंत्रित केली जाईल, ‘बिटकॉईन’सारख्या इतर ‘डिजिटल’ चलनांशी संबंधित अस्थिरता जोखीम कमी करेल. अनेक अहवालांनुसार, ‘डिजिटल’ रुपयाचे उद्दिष्ट वापरकर्त्यांना ‘डिजिटल’ सुविधा आणि सुरक्षितता प्रदान करणे, तसेच पारंपरिक बँकिंग प्रणालीचे नियमन केलेले, राखीव-समर्थित अभिसरण प्रदान करणे आहे. हे चलन आम्हाला खासगी ‘क्रिप्टोकरन्सी’पेक्षा वेगळे आहे. ऑस्ट्रेलिया, माल्टा आणि जपानसारखे देश त्यांच्या स्थानिक ‘क्रिप्टो’ बाजाराचे नियमन करण्यात मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरले आहेत, हे विशेष.

 

 

 

दोन्ही वितरित खातेही तंत्रज्ञानावर (डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी) कार्य करतात, पण त्यांची उद्दिष्टे मात्र भिन्न आहेत. उदा. ‘बिटकॉईन’ विकेंद्रित ‘डिजिटल’ चलन आहे आणि विश्वासहीन व्यवहार शक्य करण्यासाठी ‘ओपन सोर्स पीअर टू पीअर नेटवर्क’चा वापर करतात. रुपयाचे ‘बिटकॉईन’ व्यवहारामध्ये मध्यस्थ संस्था किंवा सरकारचा सहभाग नसल्यामुळे, व्यवहार करण्याचा खर्च खूपच कमी ठेवला जातो. ही कुठलीही आर्थिक सेवा नसून फक्त एक आर्थिक ‘नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म’ आहे (देवघेव व्यवस्था) ‘बिटकॉईन’चे व्यवहार फक्त ‘ऑनलाईन’ चालतात आणि हे व्यवहार एका ‘ब्लॉकचेन’ नेटवर्कवर असलेल्या फक्त दोन व्यक्तींमध्ये होतात आणि त्यावर इतर कुणाचेही नियंत्रण नसते. जोपर्यंत वापरकर्ता स्वेच्छेने आपले ‘बिटकॉईन’ व्यवहार प्रकाशित करीत नाही, तोपर्यंत त्याची खरेदी त्याच्या वैयक्तिक ओळखीशी संबंधित नसते आणि सहजपणे त्याच्याकडे सापडू शकत नाही. याच्या व्यवस्थापनासाठी कोणतीही केंद्रीय संस्था किंवा प्रभारी संस्थांचा समूह नियंत्रित करत नाही. ‘बिटकॉईन’चा वापर प्रामुख्याने हवाला, खंडणी आणि तत्सम सर्व काळ्याधंद्यांमध्ये प्रामुख्याने होतो, असा समज (जो काही अंशी खराही असू शकेल!) असल्याने या चलनाकडे अनेकदा सरकार पातळीवर नकारात्मक दृष्टीने पाहिले जाते. याचमुळे देशाच्या चलन आणि पतव्यवस्थेची नियंता असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल २०१८ मध्ये बंदी आदेश दिला होता. पण, ‘डिजिटल’ रुपयाचे नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेतर्फे होऊ शकते. पुरवठा आणि मागणी रिझर्व्ह बँकेद्वारे नियंत्रित केली जाऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे. हे चलन ‘पॅनकार्ड’ व ‘आधार’शी जोडले असेल, ज्यामुळे चलनाच्या मालकाची ओळख सरकारला पटेल. ही गोष्ट खासगी ‘डिजिटल’ चलनात घडत नाही.

 

 

 

 

 

आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र जेथे हे चलन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, ते म्हणजे, आंतरदेशीय वित्त व्यवहार. सध्या हे व्यवहार प्रामुख्याने ‘स्विफ्ट फ्रेमवर्क’वर काम करते आणि ज्यामध्ये अनेक क्लिष्ट प्रकार उदा. ‘नॉस्ट्रॉस’, ‘व्होस्ट्रॉस’ आणि स्थानिक ‘पेमेंट सिस्टीम’च्या चक्रव्यूहातून प्रवास करावा लागतो. हे थोडे वेळखाऊ काम आहे. पुढे जाण्यासाठी सर्व बँकांना जागतिक ‘फ्रेमवर्क’ आणि ‘प्रोटोकॉल’ तयार करण्यासाठी आपापसात समन्वय साधावा लागेल, जेणेकरून नवीन ‘सेटलमेंट सिस्टीम’मध्ये ‘इंटरऑपरेबिलिटी’ प्राप्त होईल. प्रवाशांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. कोणत्याही आभासी ‘डिजिटल’ मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर आकारला जाईल. नंतर ‘क्रिप्टो’ विधेयकाच्या मसुद्यात असे सुचवले गेले की, सरकार ‘आरबीआय’कडून संभाव्य भारतीय ‘डिजिटल’ चलनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील इतर सर्व ‘क्रिप्टोकरन्सी’वर अद्याप बंदी घालू शकते. या सर्व बाबींवर अजून स्पष्टता नसल्याने सध्या तरी वाट पाहण्याऐवजी आपल्या हातात काहीच नाही. पण, यातून एक सकारात्मक बाब म्हणजे ‘आरबीआय’द्वारे ‘डिजिटल’ रुपया लॉन्च केल्याने भारतीय ग्राहकांना आभासी चलनाचे फायदे आणि कार्यक्षमतेची ओळख करून देण्यात मदत होईल आणि ‘क्रिप्टो’ आणि ‘ब्लॉकचेन’च्या गुंतवणुकीसाठी कल वाढेल.