पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रथम महिला न्यायाधीश

 

 

 

 

 

पाकिस्तानसारख्या कट्टरपंथी देशात महिलांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक मानले जाते. त्याच देशात नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून इतिहासात प्रथमच एका महिलेची नियुक्ती करण्यात आली आणि सुधारणेच्या आशेचा किरण दिसू लागला. लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आयशा मलिक यांनी नुकतीच पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. पाकिस्तानने आपल्या निर्मितीच्या ७५व्या वर्षांत महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने ही महान उपलब्धी प्राप्त केली. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना देशाची पहिली राज्यघटना लागू झाली, त्यावेळी १९५६ साली करण्यात आली होती. तथापि, नंतर मात्र पाकिस्तानमधील राजकीय उलथापालथीत राज्यघटनेचे धिंडवडे निघाले, परंतु, सर्वोच्च न्यायालय आजही जसेच्या तसे उभे आहे. पाकिस्तानसारख्या देशांत महिलांच्या उन्नतीचा मार्ग कधीही प्रशस्त झाला नाही आणि म्हणूनच आताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील आयशा मलिक यांच्या नियुक्तींतही अनेकानेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला.

 

 

न्यायाधीश आयशा मलिक यांनी आपल्या नियुक्तीनंतर महिनोन्महिने चाललेल्या वादविवादानंतर शपथ घेतली आहे. एखाद्या महिलेला सर्वोच्च न्यायालयात पाठवण्यासाठी पाकिस्तानच्या कट्टरपंथीयांची मनःस्थिती तयार नव्हती. तथापि, ते दडवण्यासाठी अन्य आरोपांचा आधार घेतला गेला. त्यात, आयशा मलिक ज्येष्ठता क्रमात खालच्या क्रमांकावर आहेत, हा पहिला आरोप होता. कारण, न्यायाधीश आयशा मलिक ज्येष्ठता क्रमात लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांत चौथ्या क्रमांकावर आहे. यामुळे पात्रतेच्या आधारावर मलिक यांच्या नियुक्तीचे समर्थन करणारे आणि ज्येष्ठतेच्या आधारावर विरोध करणार्‍यांमध्ये दुफळी निर्माण झाली. परंतु, पाकिस्तानात असे नेहमीच होत असते. प्रामुख्याने लष्करात व्यक्तिगत निष्ठा, ज्येष्ठता क्रमावर वरचढ ठरते. न्यायपालिकेतही ज्येष्ठताक्रमाचे पालन, कार्यकौशल्य पाहाता शिथिल केले जाते. आताच्या घडामोडींवरही पाकिस्तानमधील इंग्रजी वृत्तपत्र ‘डॉन’शी बोलताना, न्यायाधीश आयशा मलिक यांच्या नियुक्तीला मंजुरी देणार्‍या संसदीय समितीचे प्रमुख, सिनेटर फारुक एच. नाइक म्हणाले की, “समिती अजूनही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी ज्येष्ठताक्रमाच्या सिद्धांतावर विश्वास ठेवते. परंतु, एखाद्या महिला उमेदवाराला सर्वोच्चन्यायालयात प्रथमच पदोन्नती देण्यात आल्याने न्यायाधीश मलिक यांच्या नावाला मंजुरी देण्यात आली.”

 

नाइक यांच्या विधानावरुन, पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च न्यायिक संस्थेत महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाच्या दुष्काळामुळे जागतिक स्तरावरुन होणार्‍या टीकेला तोंड देण्याची तयारी करत आहे, असे म्हणता येते. दरम्यान, न्यायाधीश आयशा मलिक यांची आतापर्यंतची कारकिर्द उत्कृष्ट राहिली. मलिक यांनी लाहोरच्या पाकिस्तान ‘कॉलेज ऑफ लॉ’मधून कायद्याचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्या अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी गेल्या. इथे त्यांना लंडन एच. गॅमन फेलो १९९८-१९९९ साठी नामित करण्यात आले होते. लाहोर उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीआधी मलिक यांनी कायदेविषयक साहाय्य प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये विविध पदांवर काम केले होते. सोबतच त्यांनी व्यापार आणि आर्थिक सेवा, न्यायिक स्वातंत्र्य आणि पाकिस्तानच्या धर्मनिरपेक्ष कायद्यांवर विस्ताराने लेखन केले आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासात पाकिस्तानच्या प्रशासनात महिलांचा सहभाग अतिशय कमी राहिला आणि न्यायपालिकेत तर महिलांची अधिकच कमतरता होती. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगानुसार कथितरित्या महिलांची संख्या एकूण न्यायाधीशांमध्ये १७ टक्के आणि उच्च न्यायालयांमध्ये केवळ ४.४ टक्के आहे. तथापि, याआधीही महिलांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रवेशाच्या संधी आल्या होत्या. पण, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्यांचा मार्ग खडतर केला गेला. १९७४ साली प्रथमच खालिदा राशिद खान या महिलेला पाकिस्तानमध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. १९७४ मध्ये त्यांना भ्रष्टाचारविरोधी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. १९९४ मध्ये त्यांची उच्च न्यायालयात पदोन्नती करण्यात आली. २००३ मध्ये त्यांना संयुक्त राष्ट्र महासभेकडून ‘इंटरनॅशनल क्रिमिनल ट्रिब्युनल फॉर रवांडा’मध्ये न्यायाधीश म्हणून नामित करण्यात आले होते. मात्र, खालिदा राशिद खान आपल्या पात्रतेने पाकिस्तानच्या सर्वोच्चन्यायालयातही प्रवेश करु शकल्या असत्या. तथापि, तसे होऊ नये म्हणून त्यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या न्यायविषयक लवादात पाठवण्यात आले, असे मत अनेक पाकिस्तानी व जागतिक विशेषतज्ज्ञ व्यक्त करतात.

 

 

पाकिस्तानमध्ये महिलांचा न्यायपालिकेतील प्रवेश आणि त्यांच्याशी केली जाणारी वर्तणूक सातत्याने टीकेचा विषय राहिला आहे. २०१२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष दूत गॅब्रिएला नॉल, ह्यूमन राइट्स वॉच आणि मानवाधिकार आयोगाच्या आशियाई विभागाने पाकिस्तानच्या उच्च न्यायपालिकेमध्ये महिलांच्या अपुर्‍या प्रतिनिधीत्वाविरोधात आवाज उठवला आणि पाकिस्तानमधील महिला न्यायाधीशांच्या उत्पीडनाचा निषेध केला. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगानेही बीजिंगमधील संयुक्त राष्ट्र परिषदेतील सहमतीनुसार न्यायपालिकेमध्ये ३३ टक्क्यांच्या महिला प्रतिनिधीत्वाची मागणी केली होती.

 

 

 

पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार उच्च न्यायालयांत न्यायाधीश म्हणून महिलांच्या नियुक्तीवर बंदी नाही. राज्यघटनेतील ‘कलम २५’नुसार कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहेत, लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही. तथापि, पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाच्या एका अहवालानुसार, देशातील उच्च न्यायालयांत केवळ ५.३ टक्के महिला न्यायाधीश आहेत, ज्या या क्षेत्रात सर्वात कमी आहेत. कायदा क्षेत्रात काम करणार्‍या महिला कोणत्याही प्रकारे आपल्या पुरुष समकक्षांपेक्षा कमी नाहीत. पण, त्यांची काम करण्याची स्थिती आणि समान संधींची कमतरता त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा ठरते. तलाक, मुलांचा ताबा आणि महिलांशी थेट संबंधित व त्यांना प्रभावित करणार्‍या प्रकरणांत महिला वकिलाने बाजू मांडल्यास वा महिला न्यायाधीशांनी सुनावणी केल्यास, महिला अधिकार अधिक बळकट होऊ शकतात. महिला अधिकारविषयक प्रकरणांतील कारकिर्द शानदार असलेली महिला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणे पाकिस्तानमधील कट्टरपंथीयांसाठी काळजीचा विषय आहे. कारण, परंपरावादी, रुढीवादी समाजात आजही महिलांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक मानले जाते आणि महिलांविरोधात होणार्‍या गुन्ह्यांतल्या बहुसंख्य प्रकरणात पीडितेवरच बोट ठेवले जाते. अशा स्थितीत कोणी या संघटित अव्यवस्थेला सुधारण्यासाठी पुढे येत असेल, तर त्याच्याकडे समाज आणि मजहबसाठी एका संभावित धोक्याच्या रुपातच पाहिले जाते. न्यायाधीश मलिक यांच्या याआधीच्या कार्यामुळे त्यांचा हा संभावित धोका अधिक प्रबळ होण्याची चिन्हे आहेत.

 

 

उल्लेखनीय म्हणजे, २०२१ मध्ये न्यायाधीश मलिक यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यात त्यांनी लैंगिक गुन्ह्यातील पीडितांसाठी ‘टू-फिंगर टेस्ट’ अवैध आणि असंवैधानिक घोषित केली. मलिक यांनी आपल्या ३० पानी निर्णयात म्हटले की, “‘ टू-फिंगर टेस्ट’ आणि ‘हायमन टेस्ट’मुळे राज्यघटनेतील ‘कलम ९’ आणि ‘१४’ने दिलेल्या पीडितांच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेला ठेस पोहोचवली आहे. मात्र, त्यांच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानमधील मागासलेल्या वर्गाचा संताप झाला होता. आता पाकिस्तानी कट्टरपंथीयांशी घनिष्ठ संबंध राखणारे सरकार न्यायपालिकेमध्ये भविष्यात येणार्‍या परिवर्तनांवर कशी प्रतिक्रिया देते, हे पाहावे लागेल. याचा काही प्रमाणात अंदाज न्यायाधीश फैज ईसा यांच्या उदाहरणाने लावला जाऊ शकतो.