केजरीवालांचे बेगडी हिंदूप्रेम

 

 

 

 

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपैकी पंजाब आणि गोव्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पक्ष अधिकच रस घेताना दिसत आहे. केजरीवाल पंजाब आणि गोव्यात सातत्याने प्रचारासाठी जात आहेत. यावेळी अर्थातच दिल्ली आणि इतरत्रच्या निवडणुकांप्रमाणेच अरविंद केजरीवाल अमूक मोफत-तमूक मोफतची ढीगभर आश्वासने देत असल्याचेही दिसते. मात्र, तरीही आपण विजयी होऊ, याची खात्री नसल्याने आता ते हिंदू मतदारांना प्रलोभने दाखवण्यातही गुंतले आहेत. नुकतेच त्यांनी पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धर्मांतरविरोधी कायद्याची आवश्यकता असल्याचे विधान केले. ते अर्थातच, हिंदू मतदारांनी आपल्या पाठीशी उभे राहावे म्हणूनच! पंजाबमध्ये एकाच टप्प्यात दि. २० फेब्रुवारीला मतदान होणार असून, दि. १० मार्चला मतमोजणी व निकाल आहे. इथे ३८.५ टक्के हिंदू मतदार असून ते जवळपास एकाच बाजूने मतदान करत आल्याचा इतिहास आहे. धर्मांतराचा मुद्दा हिंदूंच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून, शीख समुदायदेखील धर्मांतराबाबत संवेदनशील आहे. तथापि, हिंदू मतदारांना आपल्या पारड्यात खेचण्याचे काम फक्त केजरीवालच नव्हे, तर अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षही करत आहेत. म्हणूनच पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी केदारनाथ मंदिरात पोहोचले, तर अकाली दलाचे सुखबीरसिंह बादल यांनी धार्मिक स्थळी छायाचित्रे काढली. जेणेकरुन पंजाबमधील हिंदूंचे आपणच एकमेव हितचिंतक असल्याचे त्यांना दाखवता येईल. त्याच मालिकेंतर्गत अरविंद केजरीवाल यांनीही जालंधरमधील देवी तालाब मंदिरात दर्शन घेतले आणि एका जागरणात भागही घेतला. त्याआधी श्रीरामाविषयी दोन शब्द चांगले न बोलणारे अरविंद केजरीवाल अयोध्येत जाऊन रामललापुढे माथा टेकवूनही आले होते. अर्थात, मंदिरात जाण्याचा वा धर्मांतरविरोधी कायद्याचा वा उत्तर प्रदेशात तिरंगा रॅली आयोजित करण्याचा केवळ दिखावा अरविंद केजरीवाल करत आहेत. स्वतःच्याच अंगावर शाई फेकून घेणे वा चप्पल भिरकावण्यासारखेच हेदेखील त्यांचे निवडणूक स्टंटच आहेत. अर्थात, जनतेलाही या दिल्लीवाल्या नौटंकीबाजांचे ढोंग चांगलेच ठाऊक आहे. केजरीवालांचे खायचे आणि दाखवायचे दात आतापर्यंत सर्वांनी पाहिले आहेत. म्हणूनच मतदार निवडणुका पाहून नव्हे, तर विचार म्हणून हिंदुत्वनिष्ठ आहे, त्यालाच निवडतील!

 

 

 

 

चित्रपट, घरगुती मनोरंजन आणि ऑडियोसारख्या माध्यम प्रकारांबरोबरच भारतात गेमिंग इंडस्ट्रीची वाढ अतिशय वेगाने होताना दिसते. तथापि, भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत आकाराने लहान आहे. वैश्विक बाजारात भारताच्या गेमिंग इंडस्ट्रीचा वाटा केवळ एक टक्के इतका आहे. पण, म्हणूनच त्यात वृद्धीच्या शक्यताही अधिकाधिक असल्याचे स्पष्ट होते. सध्याच्या घडीला भारतातील गेमिंग इंडस्ट्रीच्या माध्यमातून १.५ अब्ज डॉलर्सच्या महसुलाची निर्मिती होते, तर २०२५ सालापर्यंत त्यात पाच अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गेमिंग इंडस्ट्रीच्या अनुषंगाने काय घोषणा करतील, याची उत्सुकता होती. त्यानुसार अर्थमंत्र्यांनी अ‍ॅनिमेशन आणि गेमिंग इंडस्ट्रीतील संधी खुल्या करण्यासाठी एका ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘अ‍ॅनिमेशन’, ‘व्हिज्युअल इफेक्ट्स’, ‘गेमिंग अ‍ॅण्ड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स’-‘एव्हीजीसी’ या नावाने या ‘टास्क फोर्स’ची निर्मिती करण्यात येणार आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या समाजमाध्यमी ‘गेमिंग अ‍ॅप विंझो’चे सहसंस्थापक पवन नंदा आणि ‘झी एन्टरटेन्मेंट एंटरप्राईजेस लिमिटेड’चे एमडी आणि सीईओ पुनित गोयंका यांनी अर्थसंकल्पातील ‘गेमिंग इंडस्ट्री’शी संबंधित घोषणेचे जोरदार स्वागत केले आहे. यामुळे भारतातील ‘गेमिंग इंडस्ट्री’चा परिघ अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, गेमिंग इंडस्ट्रीमध्ये महसुलाबरोबरच रोजगाराच्या अपार संधी निर्माण करण्याचीही क्षमता आहे. ‘स्टार्टअप्स’च्या माध्यमातून दुसर्‍या व तिसर्‍या श्रेणीतील शहरांमधील तरुणही गेमिंग इंडस्ट्रीमध्ये भरारी घेऊ शकतात. त्यातून अर्थातच रोजगाराची निर्मितीदेखील होईलच. मात्र, गेमिंग इंडस्ट्रीसाठी सरकारने सहकार्याची घोषणा केल्याने यातील उद्योगांच्या उभारणीला बळ मिळेल व पूर्ण क्षमतांचा वापर करता येईल. ते गरजेचे. कारण, गेमिंग इंडस्ट्रीमध्ये वैश्विक स्तरावर प्रचंड स्पर्धा आहे. अशा परिस्थितीत भारतात गेमिंग इंडस्ट्रीमध्ये काम करु इच्छिणार्‍यांना या स्पर्धेचा विचार करुनच पावले उचलावी लागतील. उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर करुन इतरांच्या तोडीसतोड गेमिंग उत्पादने तयार करावी लागतील. तसे झाले तर नक्कीच भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री २०२५ सालापर्यंत पाच अब्ज डॉलर्सच्या महसुलाबरोबरच अन्य देशांशीही सामना करु शकेल.