रशिया-युक्रेन युद्ध : आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या नजरेतून

 

 

 

 

 

 

आंतरराष्ट्रीय कायदा सगळ्यात जुना कायदा आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. कारण की, ‘देश’ ही संकल्पना जन्माला यायच्या आधीपासून दोन राज्यांमध्ये (kingdoms) मध्ये संबंध असायचे आणि ते संबंध राखण्यासाठी नियम आखलेले असायचे. तेच राज्य नंतर ‘देश’ म्हणून गणले जाऊ लागले आणि या दोन देशांमधले संबंध किंवा अनेक देशांमधल्या संबंधांना राखण्यासाठी जे नियम आखले गेले, त्यालाच ‘आंतरराष्ट्रीय कायदा’ असं नाव पडलं. त्यामुळे या कायद्याची नेमकी निर्मिती कधी झाली, हे सांगणं कठीण आहे. पण, या कायद्याच्या संकल्पना चर्चेत, अमलात येऊ लागल्या त्या दुसर्‍या महायुद्धनंतर. संयुक्त राष्ट्रांची (UN) ची स्थापना, मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights), आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची (ICJ)ची स्थापना इ. अशा घटना आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्याच भाग आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायदा अमलात येण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत त्या कायद्याचे स्त्रोत (sources). आंतरराष्ट्रीय करार, आंतरराष्ट्रीय रूढी किंवा परंपरा, आंतरराष्ट्रीय न्यायालये किंवा न्यायाधिकरण यांचे निर्णय, विधिज्ञांचे ग्रंथ असे काही स्रोत आहेत, ज्यानुसार आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. या पार्श्वभूमीवर रशियाचा युक्रेन हल्ला आणि त्यामुळे कोणत्या कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे किंवा युद्धाच्या वेळेस कोणता आंतरराष्ट्रीय कायदा महत्त्वाचा आहे, याविषयी माहिती करुन घेऊया.

 

 

 

सगळ्यात प्रथम नमूद करावं लागेल ती म्हणजे ‘युएन’ची सनद (UN Charter). १९४५च्या या सनदीनुसार ‘युएन’ची स्थापना करण्यात आली. सध्याची जागतिक रचना (international order) ही विनाहस्तक्षेपाच्या तत्वावर आधारित आहे. सनदीच्या ‘कलम २(४)’ प्रमाणे देशांना दुसर्‍या देशाच्या राजकीय स्वातंत्र्य किंवा प्रादेशिक अखंडत्व बाधित होईल, असं कृत्य करणे, उदा. बळ वापरणे किंवा धमकावणे यांस मनाई आहे. रशियाने युक्रेनच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप केल्यामुळे ‘युएन’च्या सनदीचे उल्लंघन झाले आहे. युक्रेनला ‘नाटो’ या संघटनेच्या सदस्यत्वाची इच्छा आहे आणि ती रशियाला होऊ द्यायची नाही म्हणून सुद्धा रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला असावा, असं जर मानलं तर ते युक्रेनच्या राजकीय स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारे आहे. ‘कलम २(३)’ नुसार दोन देशांना वाद मिटवण्यासाठी शांततापूर्ण मार्गांचा अवलंब करण्याचा आदेश आहे. पण, इथे साहजिकच रशियाकडून याचं उल्लंघन झालं आहे.

 

 

 

 

 

 

‘युएन’ महासभा ठराव क्रमांक ३३१४ (१९७४) नुसार एका देशाकडून दुसर्‍या देशावर लष्करी हल्ला करणे, ज्यामुळे दुसर्‍या देशाचे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडत्व किंवा राजकीय स्वातंत्र्य बाधित होईल, असे कृत्य केले, तर त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या भाषेत ‘aggression’ (कुरापत) म्हणतात. त्याप्रमाणेच एखादा देश जर दुसर्‍या देशाला असा हल्ला करून देण्यास मदत करत असेल, तर तेसुद्धा कुरापती आहे असं म्हणता येईल. त्यामुळेच बेलारूस या देशाकडूनसुद्धा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन झालं आहे. कारण, रशियाने पूर्व युक्रेनमध्ये प्रवेश घेताना बेलारूस देशाची मदत घेतली. तसेच, पारंपरिक आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आणि आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय ज्या कायद्यामधून निर्माण झाले त्या रोमच्या कायद्याप्रमाणे ‘कुरापती’ हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हा आहे. 

 

 

 

 

रशियाच्या आक्रमणामाला युक्रेन कसं उत्तर देऊ शकतो, याच्या तरतुदीदेखील आंतरराष्ट्रीय कायद्यात आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे स्वसंरक्षण (Self Defence). ‘युएन’ सनदीमधल्या ‘कलम ५१’ नुसार कोणत्याही देशाला स्वसंरक्षणार्थ पाऊल उचलता येऊ शकतात. त्यामुळे युक्रेननी जर या हल्ल्याचा परतावा केला, तर ते सनदीचे उल्लंघन होणार नाही. इथे नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे रशियासुद्धा याच कलमाचा आधार घेऊन युक्रेनवर हल्ला केल्याचा दावा करतंय. त्यामागे एक कारण सांगितलं जातंय ते म्हणजे, युक्रेनने ‘नाटो’ पुरस्कृत देशांकडून मिळवलेल्या अण्वस्त्रांची रशियाला असलेली भीती. पण, एका निवाड्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, एखाद्या देशाने फक्त अण्वस्त्र बाळगणे यामुळे दुसर्‍या देशाला कोणत्याही प्रकारची भीती नाही. त्यामुळे जरी युक्रेनने अण्वस्त्र बाळगायला सुरुवात केली तरी रशियाला स्वसंरक्षणाचा दावा करून युक्रेनवर हल्ला करता येणार नाही.

 

 

 
 

 

 

 

अशा घटनांच्या वेळी शांतता आणि सुरक्षेची जबाबदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची (णपळींशव छरींळेपी डशर्लीीळीूं र्उेीपलळश्र) असते. जगात कुठेही युद्ध प्रसंग उद्भवले, तर सुरक्षा परिषदेला पाऊल उचलणं अपेक्षित आहे. पण, इथे पाच स्थायी सदस्यांपैकी रशियाच एक स्थायी सभासद असल्यामुळे सुरक्षा परिषद काही पाऊल उचलण्याची शक्यता नगण्यच आहे.

 

 

 

 

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध हे प्रमुखत: १९४९च्या जिनिव्हा करारानुसार शासित आहे. दोन्ही देश या जागतिक कराराचा भाग आहे. हा करार तसेच पारंपरिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे नागरी सुरक्षा महत्त्वाची आहे. सामान्य जनतेला या युद्धाचा परिणाम भोगावा लागू नये,याची काळजी युद्ध करणार्‍या देशांनी घ्यायला हवी. सध्याची परिस्थिती बघता सामान्य लोकांना त्याचा त्रास होत नाहीये, असं अजिबात म्हणता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याप्रमाणेदेखील युक्रेनच्या जनतेला या युद्धाचे नकारात्मक परिणाम भोगावे लागू नये, असे या कायद्यात अपेक्षित आहे. पण, एकूणच या कायद्याचेदेखील उल्लंघन होताना दिसत आहे.

 

 

 

 

 

आंतरराष्ट्रीय कायदा अस्तित्वातच नाही किंवा आंतरराष्ट्रीय कायदा हा कमकुवत कायदा आहे, अशी टीका बर्‍याच विधिज्ञांनी केली आहे. हा कायदा फक्त ताकदवान देश आपल्यापरीने कमकुवत देशाविरुद्ध वापरतात, अमलात आणतात. म्हणूनच अनेक उल्लंघन करूनसुद्धा रशियाला यातून काही शिक्षा होईल किंवा जरब बसेल याची शक्यता तशी कमीच. ज्यावेळी हा कायदा अस्तित्वात येऊ लागला त्यावेळी रशिया आणि अमेरिका या जागतिक महासत्ता होत्या आणि हे कायदे संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिपत्याखाली तयार होऊ लागले. जसेजसे वर्ष सरत गेले भारत, चीन इ. सारखे देश प्रगती करू लागले आणि महासत्ता म्हणून त्यांची गणना होऊ लागली. मात्र, जागतिक कायदे हे तसेच्या तसे राहिले. म्हणूनच बर्‍याच वेळेला भारतामधली एखादी छोटी घटना पण जागतिक बातमी होते आणि रशियाच्या कृत्यावर संयुक्त राष्ट्रसंघ एक शब्ददेखील बोलत नाही. यामुळेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे. तसे झाले तरच आंतरराष्ट्रीय कायदा हा ताकदवान कायदा आहे,असा निष्कर्ष काढता येईल.