‘एलआयसी’च्या ‘आयपीओ’त गुंतवणूक करायची असल्यास...

केंद्र सरकारने ‘भारतीय आयुर्विमा महामंडळ’ उर्फ ‘लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एलआयसी)च्या प्राथमिक समभाग (शेअर) विक्रीसाठी (आयपीओ) ‘सेबी’ (सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया)कडे अर्ज (‘रेडहेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स’) दिला आहेे. रशियाने युके्रनवर हल्ला केला व त्याची काही प्रमाणात झळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसली, तर त्याही परिस्थितीत ही समभाग विक्री प्रक्रिया दि. ३१ मार्चपूर्वीच पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. परिणामी, हा ‘आयपीओ’ मार्चमध्ये भांडवली बाजारात विक्रीस येणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकार त्यांच्याकडे ‘एलआयसी’ची जी सध्या १०० टक्के मालकी आहे, त्यापैकी ४.९९ टक्के या ‘आयपीओ’द्वारे कमी करणार आहे/विकणार आहेत. परिणामी, या ‘आयपीओ’नंतर ‘एलआयसी’ची ४.९९ टक्के मालकी सार्वजनिक होईल. या प्रक्रियेत ३१ कोटी, ६ लाख रुपयांचे समभाग विक्रीस उपलब्ध असतील व या ‘आयपीओ’तील समभाग विक्रीतून सुमारे ६३ हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी केंद्र सरकारला मिळेल. केंद्र सरकारला एवढा निधी मिळाल्यानंतर तो केंद्र सरकारने विकास प्रकल्पासाठी वापरावा, हे अपेक्षित आहे. या ‘आयपीओ’चे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे, पॉलिसीधारकांसाठी ‘शेअर’ राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. कर्मचार्‍यांसाठी एरवीही शेअर्स प्रत्येक ‘शेअर’विक्रीत राखीव ठेवले जातातच, पण पॉलिसीधारकांसाठी ‘शेअर’ राखून ठेवून एक नवा पायंडा या ‘शेअर’विक्रीत पडत आहे. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी समभाग विक्रीस काढले होते, तेव्हा त्यांनी कर्मचार्‍यांसाठी ‘शेअर’ राखीव ठेवले होते. पण, खातेदारांसाठी ‘शेअर’ राखीव ठेवलेले नव्हते. ‘भारत पेट्रोलियम’, ‘हिंदुस्थान पेट्रोलियम’ यांनीही ‘शेअर’ विक्रीस काढले होते, पण पेट्रोल पंप मालकांना तसेच, ‘एलपीजी’ विक्री करणार्‍या दुकानांच्या मालकांसाठी राखीव शेअर ठेवले नव्हते. ‘एलआयसी’ने मात्र पॉलिसीधारकांचा विचार करुन एक नवी सुरुवात केली आहे.

 

 

 

‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’, ‘ऑफर फॉर सेल’द्वारे भांडवली बाजारात समभाग विक्री करेल. ‘एलआयसी’मध्ये सध्या केंद्र सरकारचा १०० टक्के हिस्सा असून हा हिस्सा ६३२ कोटी, ४९ लाखांहून अधिक समभागांच्या स्वरुपात आहे. या प्रत्येकासह समभागाचे दर्शनमूल्य (फेस व्हॅल्यू) दहा रुपये आहे. ‘शेअर’ विक्रीस काढताना दर्शनी मूल्यावर ‘प्रीमियम’ आकारला जाणार आहे. ‘प्रीमियम’ आकारल्यानंतर ‘शेअर’चे विक्रीमूल्य काय असेल, याबद्दल गुंतवणूकदारांच्या मनात उत्सुकता आहे. ‘एलआयसी’चे मूल्य १६ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. पॉलिसीधारकांना समभाग-‘एलआयसी’च्या आगामी ‘आयपीओ’तील दहा टक्के हिस्सा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. गुंतवणूकदारांना ‘आयपीओ’तील समभागांच्या खरेदीवर पाच टक्के सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. याअंतर्गत ‘अ‍ॅन्कर इन्व्हेस्टर’ यांसाठीही दहा टक्के हिस्सा राखीव ठेवण्यात येण्याची शक्यता आहे. ‘एलआयसी’चे पॉलिसीधारक म्हणून तुम्ही या ‘आयपीओ’अंतर्गत समभाग खरेदी करण्याचा बेत करत असाल, तर सर्वप्रथम तुमचा पॅन क्रमांक तुमच्या ‘एलआयसी’ पॉलिसीशी संलग्न केलेला असणे गरजेचे आहे. पॅन क्रमांक अद्ययावत असणेही महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर या ‘आयपीओ’मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पॉलिसीधारकाकडे स्वत:चे ‘डीमॅट’ खाते असणेही गरजेचे आहे. २५ फेब्रुवारीपूर्वी ‘एलआयसी’च्या पोर्टलवर जाऊन पॅनकार्ड अद्ययावत करावयास हवे, अन्यथा त्यांना पॉलिसीधारकांच्या कोट्यातून ‘आयपीओ’मध्ये सहभागी होता येणार नाही.

 

 

‘एलआयसी’ने आजवर २९ कोटी पॉलिसींची विक्री केली आहे. यात एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन अथवा तीन पॉलिसी किंवा त्यापेक्षा अधिक पॉलिसी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘एलआयसी’च्या एकूण पॉलिसीधारकांची संख्या २० ते २५ कोटींच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. आर्थिक विषयातील अभ्यासकांच्या मते, ‘एलआयसी’च्या या ‘आयपीओ’मुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचा बाजारावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ‘एलआयसी’च्या या ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून केंद्र सरकार आपले निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारने यापूर्वी १.७५ लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट निर्धारित केले होते. मात्र, अर्थसंकल्पात ते कमी करुन ७८ हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आले आहे. सरकारने निर्गुंतवणुकीतून आतापर्यंत 12 हजार कोटी रुपयांची बेगमी केली आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास अजून दीड महिन्यांचा अवधी बाकी आहे. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकाराला आणखी ६६ हजार कोटी रुपयांची बेगमी करावी लागणार आहे.

 

‘एलआयसी’कडे जीवन विमा उद्योगाचा ७४.६ टक्के बाजारी हिस्सा आहे आणि उरलेला २५.४० टक्के बाजारी हिस्सा खासगी उद्योगातील जीवन विमा कंपन्यांकडे आहे. खासगी कंपन्या कार्यरत होऊन आता ३० वर्षे होऊन गेली, तरी ‘एलआयसी’च्या मक्तेदारीला ते फार धक्का देऊ शकलेले नाहीत. ‘एलआयसी’चे समभाग मिळविण्यासाठी पॉलिसीधारकांना बिडिंग प्रक्रिया अनुसरावी लागणार आहे, म्हणजे बोली लावावी लागणार आहे. यशस्वी बोली लावणार्‍यांनाच ‘शेअर’ मिळतील. प्रत्येक पॉलिसीधारकाला ‘शेअर’चे वाटप होईलच, असे नाही व जेवढ्या ‘शेअर’साठी अर्ज केला आहे, तेवढे ’शेअर’ मिळतीलच, असे नाही. हे सर्व ‘आयपीओ’ बाजारात विक्रीस आल्यानंतर किती पॉलिसीधारक या प्रक्रियेत सहभागी होतात, त्यावर अवलंबून असेल. सरकारी मालकीच्या सर्व कंपन्यांच्या ‘शेअर’ विक्रीवर गुंतवणूकदारांच्या उड्या पडल्या आहेत, तशा उड्या ‘एलआयसी’च्या ‘शेअर’ विक्रीवरही पडतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. स्वतःचे ‘डीमॅट’ खातेच हवे. बायकोचे/नवर्‍याचे किंवा मुलांचे ‘डीमॅट’ खाते वापरुन प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. पॉलिसीधारकाने ‘पॉलिसीहोल्डर रिझर्व्हेशन पोर्शन’मधूनच बोली लावावयास हवी. यांना ‘एएस/बीए’ (AS/BA) (अ‍ॅप्लिकेशन्स सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाऊंट) ने व्यवहार करता येतील. याचा अर्थ असा की, अर्जदाराचे पैसे बँकेतच राहतील. सुरुवातीपासून ‘एलआयसी’ला मिळणार नाहीत. ‘शेअर’चे वाटप झाले, तरच बँक ‘एलआयसी’ला पैसे पाठवेल. ‘युपीआय’ अ‍ॅपने हे व्यवहार होतील. ‘डिस्काऊंट’ वगळून दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे ‘शेअर’च कोणत्याही पॉलिसीधारकाला वाटप केले जाणार नाही. किमान किती ‘शेअर’साठी बोली लावायची, हेही प्रसिद्ध करण्यात येईल. या संख्येहून कमी बोली लावता येणार नाही. पटीत अधिक बोली लावता येईल. अनिवासी भारतीयांकडे जर ‘एलआयसी’ पॉलिसी असेल, तरी तो पॉलिसीधारकांच्या कोट्यातून अर्ज करु शकणार नाही. त्याला किरकोळ विक्रीसाठी राखीव असलेल्या ‘कॅटेगरी’तून अर्ज करावा लागेल. संयुक्त जीवन विमा पॉलिसी असल्यास म्हणजे दोघांच्या नावे असल्यास, दोघांपैकी एक पॉलिसीधारकांच्या राखीव कोट्यासाठी दोघांच्या नावे पॉलिसी असल्यास, त्यापैकी एक अर्ज करू शकेल. ‘डीमॅट’ जर संयुक्त नावे असेल, तर ‘डीमॅट’ खात्यात ज्याचे पहिले नाव आहे, अशीच व्यक्ती समभागांसाठी अर्ज करण्यात पात्र असेल. पॉलिसी जर अज्ञान (मायनर) व्यक्तीच्या नावे असेल, तर त्या पॉलिसीवर ‘प्रपोजर’ म्हणून ज्याचे नाव असेल, ती व्यक्ती अर्ज करण्यास पात्र ठरेल. ज्या पॉलिसी ‘एलआयसी’च्या रेकॉर्डवर आहेत, त्या सर्व पॉलिसीधारकांना राखीव कोट्यातून ‘शेअर’ मिळविण्यासाठी अर्ज करता येणार आहेत. दि. १३ फेब्रुवारीपूर्वी ज्यांना ‘पॉलिसी डॉक्युमेंट’ देण्यात आलेले आहेत किंवा ज्यांच्याकडे १३ फेब्रुवारी पूर्वीची पॉलिसी आहे, असे सर्व राखीव कोट्यातून अर्ज करण्यास पात्र आहेत. ‘पेन्शन पॉलिसी’धारकाचे निधन झाले असेल व त्याच्या पश्चात त्याच्या बायकोला ‘अ‍ॅन्युटी’ (ठरावीक रक्कम) मिळत असेल, तर अशी व्यक्ती अर्ज करण्यासाठी पात्र नाही.

 

‘एलआयसी’ने त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठीही राखीव कोटा ठेवला आहे. जर कर्मचारी ‘पॉलिसी’धारक असेल तर काय? असा कर्मचारी, कर्मचारी कोट्यातून, पॉलिसीधारकांच्या कोट्यातून तसेच किरकोळ विक्रीस उपलब्ध असलेल्या कोट्यातून, एका प्रकारच्या, कोणत्याही दोन प्रकारच्या किंवा तीनही प्रकारच्या कोट्यातून अर्ज करू शकतो. पण तीनही कोट्यांतून अर्ज करुन तेवढे पैसे ‘ब्लॉक’ करायची त्याची तयारी हवी. पॉलिसीधारकांना वाटप करण्यात येणार्‍या ‘शेअर’ना ‘ब्लॉक-इन-पीरिएड’ नसून, ‘लिस्टिंग’च्या दिवशीदेखील ते शेअर विकून, नफा कमवू शकतील. जर ‘शेअर’ विक्रीमूल्यापेक्षा अधिक रकमेत ‘लिस्ट’ झाला, तरच गुंतवणूकदार हा फायदा मिळवू शकतील.

 

‘एलआयसी‘चा शेअर विक्रीमूल्यापेक्षा अधिक मूल्यासच ‘लिस्ट’ होईल, असा या विषयातील अभ्यासकांचा शेरा आहे. प्रत्यक्षात काय घडेल, हे अनुभवण्यासाठी आपल्याला थोडी वाट पाहावी लागेल.