योगींविरोधात व्हिसाबंदीची मागणी

 

 

अमेरिकेने व्हिसाबंदी केली अन् भारतातील एका राज्याचे मुख्यमंत्री देशभरात कमालीचे लोकप्रिय झाले. गेल्या साडेसात वर्षांपासून तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, अमेरिका भारतासंदर्भात वक्तव्य करण्याआधी ‘त्या’ नेत्याशी बोलण्यासाठी अगतिक झाल्याचे पाहायला मिळाले. ते नेते म्हणजेच तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. मात्र, आता पुन्हा एकदा अमेरिकेने भारतातील एका नेत्यावर, एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यावर नरेंद्र मोदींप्रमाणेच व्हिसाबंदीची कारवाई करावी, अशी मागणी तथाकथित मानवाधिकारवाद्यांनी केली आहे. छद्ममानवाधिकारवाल्यांची मागणी सध्यातरी प्राथमिक स्वरुपात असून, ती मान्य झाली तरी त्याचे फार काही आश्चर्य वाटणार नाही. व्हिसाबंदीची मागणी करण्यासाठी तथाकथित मानवाधिकारवाद्यांनी अमेरिकेच्या प्रशासनाकडे दिलेले नाव आहे, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे!

 

 

भारतात एखादा नेता गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करू लागला, कायदा-व्यवस्था राखू लागला की, त्या नेत्याच्या विरोधात दुष्प्रचार करण्यासाठी एक वर्ग सतत उभा राहतो. पाश्चात्य देश आणि मानवाधिकाराच्या नावावर आपली पोळी भाजणारे ढोंगबाज गुन्हेगारी व मानवाधिकार प्रकरणात पूर्वीपासूनच भारताकडे नजर रोखून आहेत आणि आजही त्यात बदल झालेला नाही. त्याच मालिकेंतर्गत अमेरिकेतील एक संस्था एकेकाळी मोदींवर घातलेल्या बंदीप्रमाणेच योगी आदित्यनाथ यांच्यावर व्हिसाबंदीच्या कारवाईसाठी आग्रही आहे. २०१७ साली योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासूनच त्यांच्यावर मानवाधिकाराच्या सर्वात मोठ्या उल्लंघनकर्त्याचे आरोप लावले गेले. कारण, योगी आदित्यनाथ यांनी सत्तेवर आल्यापासूनच गुन्हेगारांविरोधात शून्य सहिष्णुतेचे धोरण अंगीकारले. तेच अमेरिकेतील वकिलांच्या ‘ग्वेर्निका-३७ इंटरनॅशनल जस्टीस चेम्बर्स’ नामक जागतिक संस्थेला रुचलेले नाही. अमेरिकेच्या ‘ट्रेझरी’ विभागाकडे या संस्थेने निवेदन सादर केले असून, त्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्याचे माजी डीजीपी ओमप्रकाश सिंह आणि कानपूरचे एसपी संजीव त्यागी यांच्याविरोधात मानवाधिकार हननाच्या मुद्द्यावरून बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. वस्तुतः एकेकाळी उत्तर प्रदेशात कायदा-व्यवस्थेचा पार बोर्‍या वाजला होता. राज्यकर्त्यांनी गुंडावर वचक बसवण्याऐवजी गुंडच राज्यकर्ते, राज्यकर्त्यांचे भागीदार झाले होते. पण, योगी आदित्यनाथ यांनी मात्र सरकार स्थापन करताच पोलीस-प्रशासनाच्या सहभागाने गुंड, दंगेखोर आणि माफियांवर कठोर कारवाई केली. त्या पार्श्वभूमीवर ‘एनकाऊंटर’ आणि कायदेशीर, पोलीस कारवाईत झालेल्या गुन्हेगारांच्या मृत्यूवरुन रडणार्‍या अमेरिकन संस्थेने उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणीनंतर भारतातील भोंदू मानवाधिकारवालेही चेकाळल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

दरम्यान, असाच प्रकार नरेंद्र मोदींबाबतही झाला होता. २००२ सालच्या गुजरात दंगलीत नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेवर गंभीर संशय घेत त्यांच्यावर व्हिसाबंदीची कारवाई करण्यात आली होती. त्यात अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या उपाध्यक्ष कॅटरीना लॅण्टोस स्वेट यांनी पुढाकार घेतला होता. नंतर मात्र त्याच अमेरिकेला मोदींवर व्हिसाबंदी हटवावी लागली आणि अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मोदींना वॉशिंग्टन दौर्‍याचे निमंत्रण दिले. उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिकेने बंदी घातली तरी नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेत अजिबात घट झाली नव्हती.उलट त्यात सातत्याने जोरदार वाढच झाली. आता जर योगी आदित्यनाथ यांच्यावरही व्हिसाबंदीची कारवाई केली गेली, तर सध्या असलेल्या लोकप्रियतेपेक्षाही त्यात आणखी वाढच होईल, असे वाटते. मात्र, मानवाधिकाराची वकिली करणार्‍या प्रत्येकाचीच रडारड भारतीय नेते आणि विशेषकरून भाजपनेत्यांविरोधातच सुरू असते.

 

 

खरे म्हणजे, उत्तर प्रदेशात हत्या, हिंसाचार, दंगलीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी, गुन्हेगारांवरच कारवाई झालेली आहे. पण, छद्ममानवाधिकारवाल्या टोळक्यांच्या दृष्टीने मृत पीडितांसाठी मानवाधिकाराचा कायदा लागू होत नाही, ते रडतात गुन्हेगारांसाठीच! त्यानुसारच योगी आदित्यनाथ यांच्यावर व्हिसाबंदीची मागणी केली जात आहे. पण,तसे झाले तरी एके दिवशी याच लोकांना योगी आदित्यनाथ यांच्यासमोर दंडवत घालावा लागेल, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.