मुंबई: एसटी विलानीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवालावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. अहवाल सादर झाला असला तरी त्यावर मुख्यमंत्र्यांची सही नसल्याने हा त्यांचाच अभिप्राय आहे हे आम्ही कसे मानायचे? आमच्यासमोर काहीतरी पुरावा तर यायला हवा की नको? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. मुख्यमंत्र्यांची सही नसल्याने अहवालावरील सुनावणीसाठी आता पुढची तारीख देण्यात आली आहे. या प्रकरणावर आता शुक्रवारी सुनावणी होईल. मुख्यमंत्र्यांच्या सहीसाठी घोडे अडल्याने संप नक्की मिटणार का हा प्रश्न अजून अनुत्तरीतच आहे.
गेल्यावर्षी ऑक्टोबर मध्ये सुरु झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आज ११८ दिवस उलटून गेले तरी मिटलेला नाही. निलंबन, बडतर्फी यांच्या सारख्या कारवाया होऊनसुद्धा ६० हजारांहून जास्त एसटी कर्मचारी अजूनही संपावर ठाम आहेत. कर्मचाऱ्यांची विलनीकरणाची मागणी सोडल्यास बाकीच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही समिती जो अहवाल सादर करेल तो मान्य असेल असेच म्हटले आहे.