तिसर्‍या आघाडीची विश्वासार्हता?

 

 

 

 

 

 

अनेक अभ्यासक जरी मान्य करत नसले, तरी सध्या सुरू असलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका, त्यातही उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका म्हणजे २०२४ साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम आहे, यात शंका नाही. म्हणूनच भाजप व काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणेच महत्त्वाच्या प्रादेशिक पक्षांचे नेते त्या दिशेने कामाला लागल्याचे दिसत आहे. याचा एक पुरावा म्हणजे गुरुवार, दि. १७ फेब्रुवारी रोजी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचा साजरा झालेला वाढदिवस. आजकाल राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस म्हणजे एक तर शक्तीप्रदर्शन करण्याचे निमित्त असते किंवा महत्तवाचे राजकीय विधान करण्याचे निमित्त असते. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ऊर्फ केसीआर अलीकडे दिल्लीत मोदींना पर्याय निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. या हेतूने त्यांनी अलिकडच्या काळात अनेक प्रादेशिक नेत्यांच्या गाठीभेटी घ्यायला सुरुवात केली आहे. याच हेतूने त्यांनी पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि तमिळनाडूच्या एम. के. स्टॅलिन यांच्याशी चर्चा केली आहे. केसीआर यांच्या या प्रयत्नांना माजी पंतप्रधान देवेगौडा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला आहे.

 

 

 

आज केसीआर घेत असलेल्या गाठीभेटी बघून राजकीय विश्लेषकांना आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही. अगदी अलिकडेपर्यंत मोदी सरकारला विविध मुद्द्यांवर पाठिंबा देणार्‍या केसीआर यांनी आता मात्र उघडपणे मोदी सरकारच्या विरोधात भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. एकेकाळी याच केसीआर यांनी ‘१०० टक्के भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन’ असा मोदी सरकारचा गौरव केला होता. काल-परवापर्यंत केसीआर यांचा पक्ष ‘तेलंगणा राष्ट्रीय समिती’ म्हणजे भाजपची ‘बी’ टीम, असा उल्लेख सर्रास होत असे. मात्र, या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर केसीआर आणि मोदी सरकार यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. यामुळेच पंतप्रधान मोदी हैदराबादेत अलिकडेच रामानुचार्य यांच्या मूर्तीचे अनावरण करण्यासाठी गेलेले असताना मुख्यमंत्रिपदावर असलेले केसीआर या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहिले. याचा अर्थ केसीआर आता काँगे्रसप्रणीत ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ सामील होत आहेत, असा मात्र नाही. उलट त्यांनी भाजप आणि काँगे्रस या दोन राष्ट्रीय पक्षांना बाजूला ठेवत फक्त प्रादेशिक पक्षांची ‘तिसरी आघाडी’ स्थापन करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. ममता बॅनर्जी तसेच एम. के. स्टॅलिन यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्यांप्रमाणे केसीआर यांना तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची इच्छा आहे.

 

 

 

आज जे प्रयत्न केसीआर करत आहेत तसेच प्रयत्न मे २०१५ मध्ये ममता बॅनर्जींनी केले होते. तेव्हा त्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत होत्या. या शपथविधीच्या दरम्यान तेथे एकत्र आलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी आता ‘फेडरल फ्रंट’ स्थापन केली पाहिजे, अशी एकाप्रकारे अपेक्षित घोषणा केली होती. अशीच घोषणा १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीला आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांनी केली होती. त्यांना त्याकाळी जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांची साथ होती. ‘फेडरल फ्रंट’च्या संदर्भात या दोघांनी काही नेत्यांसोबत बैठकासुद्धा घेतल्या होत्या. पण, पुढे या संकल्पनेला व्यवस्थित आकार आला नाही. आता पुन्हा केसीआर यांनी ‘फेडरल फ्रंट’ बद्दल घोषणा केली आहे. त्यामुळे या संकल्पनेचा नव्याने विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटना समितीत भारतात कोणत्या प्रकारची राजकीय रचना असावी, याविषयी चर्चा झाली. एका बाजूला इंग्लंडसारखा ‘एकल रचना’ प्रकार उपलब्ध होता तर दुसरीकडे अमेरिकेसारखा ‘फेडरल रचना’ प्रकार उपलब्ध होता. हे दोन्ही प्रकार या ना त्या कारणाने जसेच्या तसे भारताला लागू करता येणार नाही, याबद्दल घटनासमितीत एकमत होते. एकल शासकीय पद्धत लागू करण्यासाठी देशात एक भाषा, एक धर्म असावा व देशाचा भौगोलिक आकार लहान असावा, असे मानले जाते. यापैकी एकही निकष भारताला लावता आला नसता. दुसरीकडे अमेरिकेसारखी शुद्ध फेडरल शासनयंत्रणासुद्धा आपल्याकडे चालली नसती. याचे कारण अमेरिकन समाजाचा इतिहास, त्यांचा स्वातंत्रलढा वगैरेमुळे त्या देशाची रचना वेगळ्या प्रकारे झालेली आहे. तसा प्रकार भारतात नव्हता.

 

 

 

यातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे १९३५च्या भारत सरकार कायद्याने आपल्या देशात अमेरिकेसारखी यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात आणली होतीच. परिणामी आपली घटना बरीचशी अमेरिकेसारखी आहे, पण अमेरिकेची हुबेहुब नक्कल नाही. उलटपक्षी असे दाखवून देता येते की, आपल्या राज्यघटनेत अमेरिकेच्या घटनेतील व इंग्लंडच्या घटनेतील चांगला भाग घेतला आहे. हे सर्व विस्ताराने डोळ्यांसमोर ठेवण्याची गरज निर्माण होते. कारण, जेव्हा एखादा देश अमेरिकेसारखी फेडरल शासनयंत्रणा स्वीकारतो तेव्हा त्या देशात दोन सरकारं निर्माण होतात-एक म्हणजे लोकनियुक्त केंद्र सरकार व दुसरे म्हणजे लोकनियुक्त राज्य सरकार. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे संबंध भारत, अमेरिका, कॅनडा वगैरे फेडरल शासनयंत्रणा असलेल्या देशांत अतिशय महत्त्वाचा व प्रसंगी वादग्रस्त विषय ठरतो. म्हणूनच केसीआरसारख्या नेत्याने ‘फेडरल फ्रंट’ स्थापन करावी, अशी सूचना केली. यामागे हे राजकीय वास्तव आहे. आपल्या देशाच्या राजकारणात ‘तिसर्‍या आघाडी’चा प्रयत्न तसा नवा नाही. केंद्रात १९९६ ते १९९८ दरम्यान सत्तेत असलेली ’संयुक्त आघाडी’ ही आजपर्यंत शेवटची बिगर काँगे्रस आघाडी. त्यानंतर १९९८ साली भाजपप्रणित ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ सत्तेत आली व २००४ पर्यंत सत्तेत होती. यामुळेच आता ‘बिगर काँगे्रस’ तसेच ‘बिगर भाजप’ आघाडीच्या स्थापनेची चर्चा सुरू आहे. या संदर्भात एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. १९७७ पासून ज्या अनेक बिगर काँगे्रस आघाड्या केंद्रात सत्तेत आल्या होत्या, त्यांची राजकीय संस्कृती काँगे्रसपेक्षा वेगळी नव्हती. यापैकी अनेकवेळा तर माजी काँगे्रस नेतेच या आघाड्यांचे नेते होते. जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई काय किंवा जगजीवनराम काय किंवा अगदी चौधरी चरणसिंग काय, यांची अर्धी राजकीय कारकीर्द काँगे्रसमध्ये गेली होती. १९८९ मध्ये पंतप्रधान झालेले व्ही.पी. सिंग यांचे सर्व आयुष्य काँगे्रसमध्ये गेले होते. व्ही.पी. सिंग यांच्यानंतर अवघे चार महिने पंतप्रधानपदी आलेले चंद्रशेखरसुद्धा पूर्वाश्रमीचे काँगे्रस नेते होते. त्यानंतर १९९६ ते १९९७ दरम्यान पंतप्रधानपदी आलेले एच. डी. देवेगौडासुद्धा अनेक वर्षं काँगे्रसमध्ये होते. आता पुन्हा एकदा ‘बिगर काँग्रेस, बिगर भाजप’ अशा आघाडीची चर्चा सुरू आहे.

 

 

 

कागदोपत्री तिसरी आघाडी होणे जरी शक्य दिसत असले, तरी ती अस्तित्वात येणे व सत्तारूढ होणे अवघड दिसते. यामागे अनेक कारणं आहेत. एक म्हणजे समजा तिसर्‍या आघाडीतील घटक पक्षांना मतदारांनी पुरेसे खासदार जिंकून दिले तरी पंतप्रधानपदी कोणी बसावे, हा सर्वात मोठा अडथळा ठरणार आहे. आजच असे दिसत आहे की, ममता बॅनर्जी आणि स्टॅलिन यांनासुद्धा पंतप्रधानपदाची आकांंक्षा आहे. अशा स्थितीत तिसरी आघाडी जरी सत्तेत आली तरी ती स्थिर सरकार देऊ शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. तिसर्‍या आघाडीतील डझनभर पक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचा अनुभव यांपैकी एकाही नेत्याला नाही. ही सर्कस वाजपेयी किंवा मनमोहनसिंगच करू जाणे. हे येर्‍या गबाळ्याचे काम नव्हे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तिसर्‍या आघाडीची विश्वासार्हता. यापैकी जवळजवळ प्रत्येक पक्षाने कधी ना कधी काँगे्रसशी किंवा भाजपशी सत्तेसाठी मैत्री केलेली आहे. द्रमुक काँगे्रसप्रणीत ‘संपुआ’त होता. ममता बॅनर्जी ‘रालोआ’त होत्या. केसीआर काल-परवापर्यंत भाजपच्या आरत्या ओवाळत होते. आता हीच मंडळी भाजप किंवा काँग्रेसला जेव्हा शिव्यांची लाखोली वाहतात तेव्हा मतदार यांच्यावर कितपत विश्वास ठेवेल?