पत्राचाळीचे प्रकरण म्हणजे त्रीपक्षीयांचा घोटाळा

 

 

 

मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय समजल्या जाणाऱ्या प्रवीण राऊत यांच्या अटकेनंतर खा. राऊत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे पत्राचाळीचे प्रकरण राज्यात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. राज्याच्या राजकारणात अस्वस्थता पसरविणाऱ्या पत्राचाळ प्रकरणात दिवसेंदिवस नवनवे खुलासे होत आहेत. गुरुवार, दि. १७ फेब्रुवारी रोजी पत्राचाळीतील स्थानिकांनी आपल्या संघर्षाबद्दल आणि एकंदर वाटचालीविषयी 'दै. मुंबई तरुण भारत'शी विशेष संवाद साधला. त्यावेळी स्थानिकांनी अनेक गोष्टींचा नव्याने उलगडा केला आहे.

 

 

 

 

'पत्राचाळ आणि या सर्व भागाच्या पुनर्विकासाच्या संदर्भात आम्ही अनेक वर्षे पाठपुरावा करत आहोत. स्थानिक या पुनर्विकासाच्या कामात अग्रेसर असताना सिद्धार्थ नगर गृहनिर्माण या तथाकथित संस्थेची या प्रकरणात एंट्री झाली आणि त्या माध्यमातून 'गुरु आशिष' कंपनीचा देखील यात सहभाग झाला. २००९ मध्ये प्रकल्पाचे काम सुरु करण्याचे कारण देत 'म्हाडा'तर्फे सर्वाना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्रिपक्षीय करारानुसार पत्राचाळीला साडे तेरा एकर जमीन देण्याचा निर्णय झाला होता. 'म्हाडा'च्या नोटीसनंतर घरे खाली करणाऱ्या काहींनाच घर भाड्याचे पैसे देण्यात आले होते, मात्र काही रहिवाशांना बराच काळ ते पैसे मिळाले नव्हते हे वास्तव आहे. एका स्थानिक म्हणून आमचे हे प्रामाणिक मत आहे की पत्राचाळीच्या बाबतीत जो काही गैरप्रकार झाला आहे, त्याला विकासक, तत्कालीन पत्राचाळ सोसायटीचे सदस्य आणि 'म्हाडा' हे तीनही घटक जबाबदार आहेत.

 

 

 

 

 

'सध्या जो काही राजकीय वाद सुरु झाला आहे, त्याच्याशी स्थानिकांचा आणि पत्राचाळीचा काहीही संबंध नाही. ही जागा 'म्हाडा' प्रशासनाच्या मालकीची आहे, त्यामुळे आमच्या प्रकरणाचा संबंध हा थेट पत्राचाळ सोसायटी आणि 'म्हाडा' यांच्याशी आहे. 'जी वागणूक स्थानिकांना देण्यात आली आहे, त्यावरून 'म्हाडा'ने स्थानिकांची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 'म्हाडा'ने आम्हाला १३ एकर १८ गुंठे देण्याचे कबूल केले होते, मात्र वास्तविकरीत्या आम्हाला अवघ्या ४ एकरवर आमची बोळवण करण्यात आली आहे. 'म्हाडा'चे तत्कालीन अधिकारी असलेल्या सतीश गवई यांनी देखील परवानगी न घेता विकासकाला भांडवल उभारणीसाठी या जागेचा वापर करण्याची परवानगी दिली होती. विकासकाला या जागेवर सुमारे एक हजार ६० कोटींचे कर्ज घेण्यास मुभा मिळाली आणि तिथून हा घोटाळा सुरु झाला. यामुळे 'म्हाडा'चे देखील नुकसान झाले असून या प्रकरणावर 'कॅग'ने देखील कठोर ताशेरे ओढलेले आहेत. प्रकल्पात सुचवलेल्या अटी आणि शर्ती पूर्ण करण्यासाठी प्रवीण राऊत आणि मंडळींनी आपले पारडे मजबूत करण्यासाठी चाळीतील १५० खोल्या बेकायदेशीर मार्गाने विकत घेतल्या होत्या. खोल्यांचे व्यवहार करताना तत्कालीन सोसायटीचे सदस्य आणि संबंधित प्रशासनाने नियोजनबद्धरीत्या हा प्रकार घडवून आणला होता. याचा पाठपुरावा करण्याचाही आम्ही प्रयत्न्न केला मात्र, त्याला यश आले नाही,' अशी भूमिका सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव मकरंद परब यांनी मांडली आहे.

 

 

 

 

'येत्या २२ फेब्रुवारी रोजी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होत आहे, त्यामुळे स्थानिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मागील इतिहास पाहता म्हाडा आणि प्रशासनाने हा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे, अशी आमची अपेक्षा आहे. मागील ४ ते ५ वर्षांपासून घर भाडे मिळालेले नाही, हा लढा लढणारे आमच्या सोसायटीतील सुमारे सव्वाशे ते दीडशे नागरिक देखील दुर्दैवाने आता या जगात नाहीत. सुमारे सव्वाशे ते दीडशे फाईल्स म्हाडाकडे अद्याप धूळखात पडून आहेत, त्यावर काहीही कारवाई होत नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे आता लोकांना असलेला त्रास कमी कसा होईल याकडे सरकार आणि प्रशासनाने लक्ष द्यावे हीच आमची साधारण अपेक्षा आहे.' अशी भूमिका उपस्थित स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.