विधिमंडळाचे अधिकार आणि न्यायपालिका

 

 

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करतभाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले असून, त्यांना त्यांचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. हे जरी योग्य झाले असले तरी विधिमंडळात न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप कितपत योग्य आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, याबद्दल दुमत नसावं. विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्या अधिकारांबाबत राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४३ नुसार परामर्श घ्यावा, अशी विनंती विधिमंडळाच्या पीठासन अधिकाऱ्यांनी शुक्रवार, दि. ११ फेबु्रवारी रोजी मुंबईत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन केली. एकूणच ही गंभीर बाब आहे. विधान परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबाळकर, उपाध्यक्ष डॉ. निलम गोऱ्हे आणि विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी मुंबईत दौऱ्यावर असलेले राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेतली.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ जानेवारीला दिलेल्या निकालानुसार भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य होते. या सभासदांचे निलंबन अधिवेशनकाळापुरतेच करता येते, असाही न्यायालयाचा निर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर १२ आमदारांच्या निलंबनाबाबत पीठासन अधिकारी निर्णय घेतील, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत आम्ही निलंबन मागे घेत आहोत, असे पीठासन अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहाच्या अधिकारांचा संकोच होत आहे. राज्यघटनेला अभिपे्रत असलेले तीन स्तंभामधील सत्तासंतुलन आणि सत्तानियंत्रण हे तत्व बाधित झाले आहे. या निर्णयामुळे राज्यघटनेतील 'अनुच्छेद १४३' नुसार न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा, अशी विनंती राष्ट्रपतींना केलेली आहे.

 

या निर्णयामुळे राज्यघटनेतील तरतुदी आणि त्यांची प्रत्यक्षात होत असलेली अंमलबजावणी, याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. विधानसभेत गदारोळ आणि सभापतींच्या दालनात गैरवर्तन केल्याबद्दल भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. हे निलंबन एक वर्षासाठी होते. वर्षभराच्या निलंबनामुळे, त्यांच्या विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व विधानसभेत होऊ शकणार नव्हते. राज्य घटनेच्या 'अनुच्छेद १९०' (४) नुसार विधानसभेत कोणताही मतदारसंघ ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनिधित्वाशिवाय राहू शकत नाही. समजा तसं झालं तर ती जागा रिक्त असल्याचे समजले जाते आणि नव्याने निवडणूक घ्यावी लागते. पण, या प्रकरणात आमदारांचे निलंबन झाले होते. म्हणून नव्याने निवडणूक घेता येत नव्हती. अशा स्थितीत हे निलंबन म्हणजे त्या मतदारसंघातील जनतेला दिलेली शिक्षा आहे, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. हा निर्णय देणाऱ्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार होते. या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार सभागृहाच्या एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचे निलंबन सभागृहाच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर आहे. एवढेच नव्हे, तर असा निर्णय असंवैधानिक आहे, अशा निर्णयांमुळे चुकीचे पायंडे पडू शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट शब्दांत नमूद करते.

 

जगभरच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेत संसद, मंत्रिमंडळ आणि न्यायपालिका हे तीन महत्त्वाचे स्तंभ असल्याचे मानलेले आहे. राज्यघटनेत या तिन्ही स्तंभांचे अधिकार आणि मर्यादा स्पष्ट शब्दांत नमूद केलेले आहेत. असे असले तरी सर्वच बाबी लिहून ठेवता येणे शक्य नाही अनेक गोष्टी नंतर समोर येतात. त्यातलीच एक म्हणजे सध्या चर्चेत असलेल्या १२ आमदारांचे निलंबन. लोकशाहीत संसद जरी सर्वोच्च स्थानी असली, तरी तिच्या अधिकारांची छाननी करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे, हेही तितकेच खरे!

 

राज्यघटनेतील अनेक तरतुदी आदर्श स्थिती व्यक्त करणाऱ्या आहेत, असा आपला आजवरचा अनुभव आहे. प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधी अनेक प्रसंगी सभागृहात गैरवर्तन करतात, हे आपण नेहमी बघत असतो. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत व्हावे, ही जबाबदारी पीठासन अधिकाऱ्यांची असते आणि यासाठी त्यांना खास अधिकारसुद्धा दिलेले असतात. आदर्श स्थितीत हे अधिकार वापरण्याची वेळ येऊ नये. पण, तसं होताना मात्र दिसत नाही. म्हणून मग सभापती/अध्यक्षांना सभासदांना वेगवेगळ्या प्रकारची शिक्षा द्यावी लागते. मात्र, ही शिक्षासुद्धा कायद्याच्या चौकटीतच असली पाहिजे. विद्यमान सभापतींनी भाजपच्या १२ आमदारांनी दिलेली वर्षभराच्या निलंबनाची शिक्षा घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात जाणारी होती. म्हणून न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करत निलंबन रद्द करावे लागले. लोकशाही शासनव्यवस्थेत, त्यातही भारतासारख्या विकसनशील लोकशाही व्यवस्थेत 'न्यायपालिका' एका बाजूला तर संसद आणि मंत्रिमंडळ दुसऱ्या बाजूला, असे अनेकदा जाहीर वाद होत असतात. यासंदर्भात चटकन आठवणारा आणि ऐतिहासिक ठरलेला खटला म्हणजे 'केशव सिंग विरूद्ध विधान सभापती, उत्तर प्रदेश' हा खटला जो 1965 साली गाजला होता. या खटल्याचे तपशील समोर ठेवणे गरजेचे आहे. केशव सिंग या गृहस्थाने एका पत्रकाद्वारे नरसिंग नारायण पांडे या आमदारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. केशव सिंगने हे पत्रक उच्च न्यायालयाच्या आणि विधानसभेच्या आवारात वाटले. नरसिंग पांडेंनी तक्रार दाखल केली की, यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या खास अधिकारांचा भंग झाला आहे. सभापतींनी केशव सिंगला सभागृहासमोर उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला. तो उपस्थित न राहिल्यामुळे सभागृहाने त्याला सात दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा दिली. त्यानुसार केशवसिंगला अटक झाली आणि त्याने सहा दिवस तुरूंगात काढले. नंतर मात्र त्याच्या एका मित्राने उच्च न्यायालयात 'हेबियस कॉर्प'ची तक्रार दाखल केली आणि एका वेगळ्या नाट्याची सुरुवात झाली. उच्च न्यायालयाने त्याच दिवशी केशव सिंगची जामिनावर सुटका करण्याचा हुकूम दिला. ज्या दिवशी केशव सिंगांनी हा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला, त्या दिवशीपर्यंत त्यांची सातपैकी सहा दिवस शिक्षा भोगून झाली होती.

 

शिक्षेचा एक दिवस बाकी असताना उच्च न्यायालयाने त्याची जामिनावर सुटका केली. केशव सिंगच्या वतीने त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सभागृहाला अशा प्रकारे शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकारे केशव सिंगला तुरूंगात टाकून 'कलम २२(२)'चा भंग झालेला आहे. यातून पुढे 'न्यायपालिका विरूद्ध विधिमंडळ' यांच्यात संघर्ष उभा राहिला. उच्च न्यायालयाने अशा व्यक्तीची सुटका केली आहे. ज्याला आम्ही शिक्षा दिली आहे, असं म्हणत विधानसभेने हा निर्णय देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायमूर्तींनी 'अटक करा' असा ठराव संमत केला. या टप्प्यावर केशव सिंग ही व्यक्ती मागे पडली आणि 'न्यायपालिका विरूद्ध विधिमंडळ' असा संघर्ष उभा राहिला. ठराव झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी दोन न्यायमूर्तींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की, या ठरावामुळे घटनेच्या 'कलम २११'चा भंग झाला. 'कलम २११' नुसार न्यायमूर्तींच्या कामाची चर्चा विधिमंडळात करता येत नाही. दोन न्यायमूर्तींच्या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या सर्व म्हणजे २२ न्यायमूर्तींच्या पिठा पुढे झाली. या पिठाने दोन न्यायमूर्तीची याचिका दाखल केली आणि विधिमंडळाच्या ठरावाला स्थगिती दिली. या अभूतपूर्व तिढ्यातून कसाबसा मार्ग काढला.

 

सभापतींनी ठरावाद्वारे 'अटक' न म्हणता न्यायमूर्तींनी सभागृहासमोर येऊन स्वतःची भूमिका मांडावी, असा मार्ग काढला. पण, मूळात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्वांनी खबरदारी घेतली पाहिजे. लोकशाही ही शासन व्यवस्था सर्व संबंधितांकडून जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा ठेवते. जेव्हा एखादा स्तंभ त्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर पाऊल टाकतो, तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागतो. अशा कडवट घटना टाळायच्या असतील (आणि त्या टाळल्याच पाहिजेत) तर प्रत्येक स्तंभाने आपापल्या अधिकारांनुसार वागले पाहिजे. कोणत्याही शासनव्यवस्थेत शासनाच्या विविध विभागांमध्ये सतत वादविवाद होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, हे वाद सामोपचाराने मिटवले पाहिजेत. संसद, मंत्रिमंडळ आणि न्यायपालिका या तिन्ही स्तंभांनी जर जबाबदारीची जाणीव ठेवून वागणूक ठेवली तर, असे कटू प्रसंग टाळणे सहज शक्य आहे. लोकप्रतिनिधींनी जर सभागृहात योग्य वर्तन केले, शांतपणे चर्चेत भाग घेतला, तर पीठासन अधिकाऱ्यांना त्यांना निलंबित करण्याची वेळ येणार नाही. आज भारतातील लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात होणाऱ्या चर्चांचा दर्जा फार ढासळला आहे. आजकाल सभागृहांत चर्चा कमी आणि पत्रकं फेकणे, खुर्च्यांची मोडतोड करणे, इतर सभासदांना बोलून देणे वगैरे प्रकार जास्त होत असतात. अशा स्थितीत सभापती/अध्यक्षांनी सभासदांना निलंबित केले, तर त्यात त्यांचे काय चुकले?