बलुचिस्तानचा स्वातंत्र्यसंघर्ष तीव्र

 

 

बलुचिस्तानमध्ये गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानी सुरक्षा बलांवर दोन हल्ले झाले. अर्थात, बलुचिस्तानमध्ये सरकारविरोधी निदर्शने आणि हल्ले हे तसे नवे नाहीतच. पण, आताची परिस्थिती वेगळी आहे. कारण, आता सुरक्षा बलांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. जवळपास एका दशकानंतर बलुचिस्तानमध्ये सुरक्षा बलांवर इतका मोठा हल्ला झाला आहे. ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ (बीएलए) ने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. ‘बीएलए’ सन २००० पासून बलुचिस्तानमधील शक्तिशाली संघटना म्हणून उदयास आली, तर पाकिस्तान सरकारने ‘बीएलए’ला दहशतवादी संघटना ठरवले आहे. मात्र, ‘बीएलए’च्या निर्मितीची पार्श्वभूमी पाकिस्तान सरकारची आतापर्यंतची भूमिकाच आहे. कारण, बलुचिस्तानची समस्या आजची नाही, तर पाकिस्तानच्या स्थापनेपासूनची आहे. बलुचिस्तान पाकिस्तानमधील सर्वाधिक नैसर्गिक साधनसंपत्तीयुक्त प्रांत आहे. पण, बलुचिस्तानकडेच आतापर्यंतच्या पाकिस्तानी सरकारांनी सातत्याने दुर्लक्ष केले. रोजगारापासून शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सोयी-सुविधा अशा प्रत्येक क्षेत्रात बलुचिस्तान मागासलेलाच राहिला. म्हणूनच इथे दशकानुदशकांपासून सरकारविरोधात नाराजी आहे व ती कधी निदर्शनांच्या रुपात, आंदोलनाच्या रुपात तर कधी ‘बीएलए’च्या हल्ल्यांच्या रुपात समोर येत असते.

 

दरम्यान, आपण केलेल्या आताच्या हल्ल्यात पाकिस्तानी सुरक्षा बलांचे १०० पेक्षा अधिक सैनिक मारले गेल्याचा दावा ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ने केला आहे, तर पाकिस्तानी सुरक्षा बलांनी मात्र यापेक्षा कमी सैनिक मृत्युमुखी पडल्याचे म्हटले आहे. अर्थात, १०० सैनिकांचा बळी गेला असला तरी ते कधी मान्य करणार नाहीच. कारण, त्यातून पाकिस्तानी सुरक्षा बलांच्याच नाचक्कीची शक्यता. आपली झालेली हानी अमान्य करुन पाकिस्तानी सुरक्षा बलांकडून मात्र आताच्या हल्ल्यांसाठी भारताला व अफगाणिस्तानला जबाबदार धरण्याची प्रथा मात्र पार पाडली गेली. प्रत्यक्षात मात्र तसे नसून बलुचिस्तानमधील परिस्थिती खरोखरच बिघडत आहे. इथे ‘बीएलए’कडून आधी लक्ष्यित हत्या वा छोटे-मोठे बॉम्बस्फोट केले जात असत. पण, आता मात्र मोठ्या प्रमाणावर हल्ले होत आहेत. त्यात फिदायीन हल्ल्यांबरोबरच सुरक्षा बलांच्या शिबिरांवरील हल्ल्यांचाही समावेश होतो. ‘बीएलए’ची प्रथमपासूनची मागणी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याची आहे. कारण, पाकिस्तानी सरकारने कधीही बलुचिस्तानकडे लक्ष दिले नाही. उलट सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्ती बलुचिस्तानमध्ये असूनही ती दिली मात्र पंजाबला! याच मुद्द्यावरुन ‘बीएलए’ पाकिस्तानी सरकार व सुरक्षा बलांशी संघर्ष करत आहे. गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये तर इथे ‘ग्वादरला अधिकार द्या’ नावाने नैसर्गिक साधनसंपत्ती, रोजगार, शिक्षणासाठी व माफियांच्या गुंडगिरीविरोधात मोठी चळवळही सुरु झाली होती. पुढे बलुचिस्तानच्या स्थानिक सरकारने मागण्या मान्य असल्याचे म्हटले व इमरान खान यांनीही आश्वासन दिले. नंतर मात्र नेहमीप्रमाणे आश्वासने हवेत विरली आणि परिस्थिती बदलली नाही.

 

दरम्यान, चीनच्या माध्यमातून उभारल्या जाणार्‍या ‘सीपेक’ प्रकल्पात ग्वादर बंदराचे स्थान मध्यवर्ती आहे. या संपूर्ण प्रकल्पात कोणत्याही अडचणी निर्माण होऊ नयेत, असे पाकिस्तान सरकारला वाटते. पण, सर्वाधिक समस्या ‘सीपेक’ प्रकल्पातच येत आहेत. कारण, चिनी लोक मदत करत नाहीत, ते नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे दोहन करतात, ते कामगारही चीनमधूनच आणतात, असे स्थानिकांचे आक्षेप आहेत. तर पाकिस्तान सरकार मात्र सातत्याने ‘सीपेक’चा फायदा बलुचिस्तानलाच होईल, असे म्हणते. पण, स्थानिकांना ते मान्य नाही, हे त्यांनी त्याविरोधात केलेल्या निदर्शनांवरुनच स्पष्ट होते. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ने आताच्या हल्ल्यांसाठी निवडलेली वेळ अतिशय महत्त्वाची आहे. इमरान खान बीजिंगमध्ये हिवाळी ऑलिम्पिकच्या उद्घाटनाला जाणार होते, त्याचवेळी हे हल्ले झाले. या हल्ल्यांनी बलुचिस्तानचा प्रश्न इतक्यात शांत होऊ शकत नसल्याचेच दाखवून दिले आहे. त्यावर चीनदेखील बचावाच्या पवित्र्यात आलेला आहे. अनेक चिनी कंपन्यांनी इथून माघारही घेतली आहे. यावरुन चिनी कंपन्यांना थांबवण्यासाठी पाकिस्तानी सरकार व सुरक्षा बले ‘बीएलए’ व बलुचींविरोधात अधिक आक्रमक होण्याची आणि ‘बीएलए’देखील जोरदार प्रत्युत्तर देण्याची शक्यता वाटते. ते पाहता आगामी काळात बलुचिस्तानचा संघर्ष अधिक व्यापक रुप धारण करण्याचीच शक्यता वाटते.