तुम्ही काय साध्य करू पाहताय?

कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानांनंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमाप्रश्न अधिकच ताणला गेला. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानावर आणि महाराष्ट्राच्या गाड्यांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री बोम्मईंना खडसावले आणि त्यानंतर बोम्मईंनी काहीशी नरमाईची भूमिका घेत कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या गाड्या पोलीस संरक्षणात सुखरूपपणे महाराष्ट्रात परत पाठवल्यासुद्धा. केंद्र सरकारशी चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे फडणवीसांचे प्रयत्त्न सुरू असतानाच (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार शरद पवारांनी सीमाप्रश्नी पत्रकार परिषद घेत प्रश्न सोडवण्यासाठी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला होता. मुळात देशात मोदींचे सरकार आठ वर्षांपूर्वी आले आणि महाराष्ट्रात फडणवीसांचे सरकार 2014 ते 2019 दरम्यान महाराष्ट्रात होते. म्हणजे केंद्रात मोदींची आठ वर्षे आणि तत्पूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारची सहा वर्षे तसेच महाराष्ट्रात फडणवीसांची मुख्यमंत्री म्हणून पाच वर्षे कामगिरी हा कार्यकाळ जर सोडला तर जवळपास 50 वर्षे देशावर आणि महाराष्ट्रावर काँग्रेस आणि घटकपक्षांचे राज्य होते. आज कर्नाटकात जाण्याची भाषा करणारे खासदार शरद पवार दीर्घकाळ काँग्रेससोबत सत्तेची फळं केंद्रात आणि राज्यात उपभोगत होते. त्यावेळी त्यांना कर्नाटकात जाऊन सीमाप्रश्नावर बोलण्याची बुद्धी का सुचली नाही?आपण कर्नाटकात जाणार ही पोकळ वल्गना करून तीन दिवस उलटले तरी पवार किंवा त्यांचा कुणी चेला कर्नाटक सोडा, पण साधा कोल्हापूरच्या पलीकडेदेखील फिरकला नाही. त्यामुळे पवार आपणच केलेल्या विधानावरून पुन्हा एकदा पलटी मारत आहेत, हे उघड सत्य.आज देवेंद्र फडणवीस आणि काही अंशी एकनाथ शिंदेदेखील या प्रश्नावर काम करत आहेत. फडणवीस तर कर्नाटक सरकार आणि केंद्र सरकार अशा दोन्ही पातळीवर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत प्रश्न सोडवण्यासाठी धडपड करत आहेत. अशावेळी त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांमधील दुही दाखवून पवार नेमकं काय साध्य करू पाहत आहेत, याचं उत्तर देण्यासाठी कुठल्याही राजकीय पंडिताची म्हणा आवश्यकताच नाही!

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काही आठवड्यांपूर्वी स्वराज्याचे निर्माते छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी केलेल्या विधानावरून राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. राज्यपालांवर नाराजी व्यक्त करत काहींनी त्यांना हटवण्याची देखील मागणी केली. परंतु, ज्याप्रक्रारे महाविकास आघाडीतील नेतेमंडळी आणि विशेषतः ठाकरे गट या विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिथावणीवरून आक्रमक होत आहे, त्यावरून या प्रकरणातही उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे गटाला पुढे करून राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांना पालखीचे भोई बनवण्याचा प्रयत्न आहे, हे स्पष्ट होते. परवा उद्धव ठाकरे, अजित पवारांसह महाविकास आघाडीच्या इतर नेत्यांनी मुंबईत एक पत्रकार परिषद घेत राज्यपालांचे विधान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न आणि त्यातून बेळगावात आपल्या गाड्यांवर झालेले हल्ले आणि महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर जात असल्याच्या आरोपांना केंद्रस्थानी ठेवून शनिवार, दि. 17 डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत मोर्चाचे आयोजन केल्याची घोषणा केली. ‘वेदांता’ ‘फॉक्सकॉन’ प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर कधी गेला, याची माहिती खुद्द ‘एमआयडीसी’कडूनच माहिती अधिकारात मागवलेल्या अर्जावर उत्तर देताना देण्यात आली आहे. इतर प्रकल्पांविषयीची नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे आणि ते प्रकल्प राज्याबाहेर कधी गेले, त्याची प्रक्रिया कधी सुरू झाली, ती कशी थंडावली आणि त्याला फडणवीस-शिंदेंनी कशी गती दिली, याची तपशीलवार माहिती माध्यमांसमोर आणि जनतेसमोर आली. उलटपक्षी राज्याबाहेर गेलेल्या उद्योगांवरून जे काही आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत, त्याची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एका चौकशी समितीची स्थापना करण्याची घोषणाच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. त्यामुळे राज्यातील उद्योगांवरून जे काही सुरू आहे, त्याचा पर्दाफाश होईलच. सचिन वाझे प्रकरणात राष्ट्रवादीचा गृहमंत्री अटकेत जाऊनही सर्वाधिक बदनामी झाली ती उद्धव ठाकरेंची. मविआ काळात झालेल्या काही लफड्यांमध्ये थेट सहभाग नसूनही बदनामी झाली तीसुद्धा ठाकरेंचीच. त्यामुळे आताही आंदोलने असोत वा भाजपला अंगावर घेणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या या पालखीचे भोई उद्धव ठाकरे बनले आहेत आणि पालखीतील मंडळी त्यांचे नियोजित ठिकाण आल्यावर या भोयाला वार्‍यावर सोडतील, हे निश्चित!