पाकिस्तानातील नवे लष्करप्रमुख आणि दहशतवादाचा वारसा

पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुखांची नियुक्ती ही केवळ एकट्या लष्करी यंत्रणेवरच नव्हे, तर पाकिस्तानच्या एकंदरच राजकारणावरही खोलवर परिणाम करणारी घटना म्हणता येईल. पाकिस्तानमध्ये घडलेल्या अशा यापूर्वीच्या बर्‍याच लष्करी परिवर्तनांनी या देशाच्या इतिहासात सर्वांत मोठ्या उलथापालथीअनुभवल्या आहेत. कारण, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख केवळ प्रशासकीय कार्यक्षमताच नव्हे, तर वैयक्तिक हितसंबंधांचे संरक्षण आणि अशा इतर बाबी लक्षात घेऊन, लष्करातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या कार्यवाटपाची पुनर्रचना करतात, हे विशेष.

जनरल असीम मुनीर यांनी पाकिस्तानी लष्कराचे नवे लष्करप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर लष्करी यंत्रणेत असेच मोठे प्रशासकीय फेरबदल केले आहेत. सर्वात आश्चर्यकारक बदल म्हणजे, ‘इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग’ (ईएमई)चेमेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांची लष्कराच्या मीडिया विंगच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे पद भूषवणारे ते ‘इंजिनिअरिंग कॉर्प्स’मधील पहिलेच आहेत, असे अजिबात नाही. यापूर्वीही 1991 मध्ये ‘कॉर्प्स ऑफ इंजिनिअर्स’चे मेजर जनरल जहांगीर नसरुल्ला हे या पदावर होते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, त्यांचे पूर्वाश्रमी जनरल शरीफ हे पाकिस्तानच्या गुप्त वैज्ञानिक संस्थेचे प्रमुख होते. वायुगतिकी, प्रोपल्शन आणि प्रोपेलंट्स व एव्हीओनिक्स यांसारख्या विषयांत शस्त्रनिर्मितीशी संबंधित संरक्षण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थेचे (डेस्टो) प्रमुख होते.

पण, इथे आश्चर्याचे खरे कारण म्हणजे, त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी. जनरल शरीफ हे माजी अणुशास्त्रज्ञ सुलतान बशीरुद्दीन मेहमूद यांचे पुत्र आहेत, ज्यांनी पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाचे जनक मानले जाणारे डॉ. अब्दुल कादिर खान यांना हॉलंडमधून पाकिस्तानात आणण्यासाठीच्या प्रक्रियेत मोलाचा वाटा उचलला होता. सुलतान बशीरुद्दीन 1999 मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर डॉ. इसरार अहमद यांचे अनुयायी बनले. तालिबान आणि कट्टरपंथी इस्लामकडे प्रामुख्याने बशीरुद्दीन यांचा प्रामुख्याने कल होता. इतकेच नव्हे, तर तालिबान आणि ‘अल-कायदा’ यांना रासायनिक, जैविक आणि अण्वस्त्रांविषयी माहिती पुरवल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्राने त्यांच्यावर प्रतिबंधही जारी केले होते. पाकिस्तानच्या अग्रगण्य वैज्ञानिक आणि तांत्रिक संस्थांशी संबंधित, बशीरुद्दीन हे विज्ञानावरील त्यांच्या विलक्षण विचारांसाठी देखील ओळखले जात. मात्र, वीजनिर्मिती करण्यासाठीचे काही हास्यास्पद प्रस्ताव दिल्यानेही ते काही काळ चर्चेत होते.

‘युटीएन’च्या सदस्यत्वामध्ये सेवानिवृत्त लेफ्टनंट जनरल हमीद गुल, ‘आयएसआय’चे माजी महासंचालक, अणुरसायनशास्त्रज्ञ मिर्झा युसूफ बेग आणि दहशतवादी संघटनांशी कुख्यात संबंध असलेले निवृत्त अ‍ॅडमिरल हुमायून नियाझ यांचादेखील समावेश होता.

मात्र, हा केवळ प्रकरण दडपण्याचा एक प्रयत्न होता. बशीरुद्दीन यांच्या कट्टरतावादाचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की, त्यांनी 1999 मध्ये पाकिस्तान सरकारच्या व्यापक चाचणी बंदी करारावर (सीटीबीटी) स्वाक्षरी करण्याच्या इच्छेच्या निषेधार्थ पाकिस्तान अणुऊर्जा आयोगाचा (पीएईसी) राजीनामा दिला होता. कारण, तो इस्लामिक बॉम्बच्या विकासाच्या मार्गातील एक मोठा अडथळा आहे, असे बशीरुद्दीन यांचे मत होते.

यासोबतच बशीरुद्दीन मेहमूद अनेक लोकप्रिय पाकिस्तानी वृत्तवाहिन्यांवर अफगाण तालिबानच्या बाजूने जोरदार भाषणे करण्यासाठीही ओळखले जायचे. इतकेच नाही, तर त्यांनी अनेक प्रसंगी अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीचे वर्णन तर ‘आदर्श इस्लामिक राज्य’ असेही केले आहे. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘पीएईसी’मधील बशीरुद्दीन मेहमूदचे सहकारी शास्त्रज्ञ आणि अभियंते त्यांच्या मानसिक स्थितीवर प्रश्न उपस्थित करू लागले आणि त्यांना समजूतदार म्हणून स्वीकारण्यास त्यांनी नकार दिला.

त्यांच्या संशयास्पद हालचालींमुळे, अमेरिकेच्या दबावामुळे, पाकिस्तानला ‘युटीएन’च्या मालमत्ता ‘सील’ करणे भाग पडले. तसेच, ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने या संस्थेची मालमत्ता गोठवण्याचेही आदेश दिले. नंतर अशाच प्रकारच्या निर्बंधांना संयुक्त राष्ट्रांनीही मान्यता दिली. बशीरुद्दीन मेहमूद आणि डॉ. चौधरी अब्दुल मजीद या दोघांना नोव्हेंबर 2001 मध्ये पाकिस्तानमध्ये अटक करण्यात आली होती. मात्र, पाकिस्तानने त्यांना अमेरिकेकडे सुपूर्द करण्यास नकार दिला. नंतर फेब्रुवारी 2002 मध्ये बशीरुद्दीन यांची सुटका करण्यात आली. पण, अमेरिकन सरकारने हमीद गुलसह जागतिक दहशतवादी ‘वॉचलिस्ट’मध्ये मात्र त्यांचे नाव कायम ठेवले होते. उल्लेखनीय बाब अशी की, ‘अल-कायदा’चा जवळचा सहकारी समजल्या जाणार्‍या ‘अल-रशीद ट्रस्ट’नेही ‘युटीएन’साठी निधी उपलब्ध करून दिला होता, असे पुरावे उपलब्ध आहेत.

त्यामुळे आज जनरल अहमद शरीफ चौधरी यांचे या उच्च पदावर पोहोचणे हे स्पष्टपणे दर्शविते की, पाकिस्तान केवळ दहशतवादाबाबत खुलेपणानेच नाही, तर त्याचा अगदी नियोजित पद्धतीने प्रसार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ज्यामध्ये लष्करी अधिकारी आणि शास्त्रज्ञांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांचादेखील तितकाच मोठा वाटा आहे.दहशतवादाला विरोध करण्याचे ढोंग ही केवळ ‘एफएटीएफ’ आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या निर्बंधांपासून दूर राहण्यासाठीची एक नियोजनबद्ध रणनीती आहे. याचा आणखीन एक स्पष्ट पुरावा म्हणजे, अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवटीची पुनर्स्थापना, ज्याला पाकिस्तानमध्ये सर्वस्वी प्रोत्साहन दिले जाते आणि हेच या दहशतवाद्यांचे मनसुबे स्पष्ट करण्यासाठी पुरसे आहे.