संरक्षण सिद्धतेला प्राधान्य

गेल्या काही वर्षांपासून चीन भारतीय सीमेवर कुरापती करत असून पाकिस्तान भारताचा स्वातंत्र्यापासूनचाच शत्रू. अशा परिस्थितीत दोन्ही देश भारताविरोधात काही ना काही षड्यंत्र रचून समस्या उभी करण्याचा प्रयत्न करतात. यासाठी भारत आपली लष्करी ताकद मजबूत करत असून दोन्ही आघाड्यांवर लढण्याची वेळ आली तर त्याचाही सामना करता यावा, या विचाराने भारत काम करत आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या तवांगमध्ये भारत आणि चिनी सैनिकांतील हिंसक झटापटीनंतर भारताने चिन्यांना धूळ चारली आणि आता भारत आपली लष्करी ताकद बळकट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेतील ‘डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन कौन्सिल’ने २४ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून याअंतर्गत ८४ हजार कोटींच्या साहित्याची खरेदी केली जाईल. यामुळे लष्करी ताकद अधिक बळकट होईल. उल्लेखनीय म्हणजे, या २४ प्रस्तावांत ८४ हजार कोटींपेक्षा अधिकचे २१ प्रस्ताव स्वदेशी स्रोतांतून पूर्ण केले जातील.


’डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन कौन्सिल’च्या या पुढाकारामुळे सशस्त्र बलांचे आधुनिकीकरण तर होईलच, तसेच ‘आत्मनिर्भर भारता’चे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी संरक्षण उद्योगालाही पुरेसे प्रोत्साहन देईल. संरक्षण अधिकार्‍यांनुसार ज्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली, त्यात ‘माऊंटेड गन सिस्टीम’, चिलखती वाहने आणि ‘रडार’च्या खरेदीचा समावेश आहे. या २४ प्रस्तावांत भारतीय लष्करासाठी सहा, वायुदलासाठी सहा आणि नौदलासाठी दहा आणि ‘भारतीय कोस्ट गार्ड’साठी दोन प्रस्ताव आहेत. याद्वारे भारतीय लष्कराला ‘फ्युचॅरिस्टिक इन्फन्ट्री कॉम्बॅट व्हेईकल्स’, ‘लाईट टँक’ आणि ‘माऊंटेड गन सिस्टीम’सारख्या सुविधा मिळतील व यामुळे भारतीय सैन्याची हालचाल वेगवान होईल. प्रस्तावांत सैनिकांसाठी उन्नत सुरक्षा स्तराबरोबरच ‘बॅलिस्टीक हेल्मेट’च्या खरेदीचा समावेश आहे. नौदलातील जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे, बहुउद्देशीय जहाज आणि ’हाय एन्ड्युरन्स ऑटोनॉमस व्हेईकल्स’च्या खरेदीच्या मंजुरीने भारतीय नौदलाची क्षमता वाढेल.

याव्यतिरिक्त नव्या पल्ल्याची क्षेपणास्त्र प्रणाली, दीर्घ पल्ल्याचे ’गायडेड बॉम्ब’, पारंपरिक बॉम्बसाठी ’रेंज ऑग्मेंटेशन किट’ आणि उन्नत टेहळणी प्रणालीच्या समावेशाने भारतीय वायुदलाला अधिक घातक क्षमतेसह बळकट केले जाईल. भारतीय तटरक्षक दलात पुढच्या पिढीतील टेहळणी जहाजांची खरेदी किनारी क्षेत्राच्या टेहळणी क्षमतेला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल. थेट शब्दांत सांगायचे, तर ८४ हजार कोटी रुपयांच्या माध्यमातून भारतीय लष्कराला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, यातली ९७ टक्के उपकरणे भारतातच तयार होतील, यामुळे भारताला आर्थिक फायदा होईल, तसेच संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरते’ला बळ मिळेल.


मोदी सरकार प्रथमपासूनच संरक्षण क्षेत्रात ’आत्मनिर्भरते’ला बळकट करण्याच्या प्रयत्नात असून भारतात तेज लढाऊ विमानांपासून ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र तयार केले जात आहे व जगही त्याकडे आकर्षित झाले आहे. इतकेच नव्हे, तर भारताने नुकतीच ‘अग्नि-५’ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. हे क्षेपणास्त्र बीजिंग, शांघाय, ग्वांगझाऊ आणि हाँगकाँगसह संपूर्ण चीनला लक्ष्य करण्यात सक्षम आहे. चीनशी वाढत्या तणावामध्ये भारताला हे यश मिळाले आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयांमुळेच एकेकाळी शून्य संरक्षण निर्यात असलेला भारत आज अनेक देशांनी संरक्षण साहित्याची विक्री करत आहे. भारताची संरक्षण निर्यात गेल्या नऊ वर्षांत ११ पटीने वाढली आहे. भारताने आर्थिक वर्ष २०२२-२३च्या सहा महिन्यांत आठ हजार कोटींची संरक्षण निर्यात केली आहे.


या आर्थिक वर्षाअखेरीपर्यंत १५ हजार कोटींपर्यंत संरक्षण व्यापार पोहोचण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी भारताची संरक्षण निर्यात १३ हजार कोटी होती. सध्याच्या घडीला भारत ७५ पेक्षा अधिक देशांना संरक्षण सामग्रीची निर्यात करत आहे. भारताने आर्थिक वर्ष २०२५च्या अखेरीस ३५ हजार कोटींपर्यंत संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य प्राप्त करायचे ठरवले आहे. यंदाच्या वर्षी भारताने अतिशय महत्त्वाच्या संरक्षण निर्यात सौद्याचे करार केले. त्यात ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्रासाठी फिलिपिन्सबरोबर ३७५ दशलक्ष डॉलर्सच्या कराराचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त उन्नत हलक्या हेलिकॉप्टरच्या आधुनिक आवृत्तीसाठी मॉरिशससह अन्य एका देशाबरोबर खासगी कंपनी ‘कल्याणी स्ट्रॅटेजिक सिस्टीम’ने ’आर्टिलरी गन’साठी १५५ दशलक्ष डॉलर्सचा करार केला आहे. याव्यतिरिक्त भारतीय विमान तेजसची आफ्रिकन देशांत मोठी मागणी आहे.