गुप्तवार्ता कार्यवाही ः कृतीयोग्य गुप्तवार्ता हीच यशाची गुरूकिल्ली

 

महासागरी गुन्हेगारीची व्याख्या अशी करता येईल की, ’समुद्र वा नौकांशी संबंधित असलेले गुन्हे.’ ही गुन्हेगारी बहुतांश वेळा आंतर्देशीय असतात. अनेक अधिकारक्षेत्रांचा अधिक्षेप करत असतात. चाचेगिरी, अमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अवैध मासेमारी, समुद्री प्रदूषण, मानवी तस्करी इत्यादी गुन्हे महासागरी गुन्हेगारीत मोडतात.अमली पदार्थांची तस्करी रोखून छोट्या शस्त्रांचा प्रसार नियंत्रणात ठेवला जाऊ शकतो. बांगलादेशासोबतची सागरी सीमा, शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थांचा ओघ भारतात येणे सुकर करते.

दोन अफू (हिरॉईन) पिकवणार्‍या देशांच्या मध्यात भारत वसलेला आहे. फक्त म्यानमारच वर्षाला 2 हजार, 360 टनांहून अधिक अफू पिकवतो. लगतच्या थायलंड आणि लाओसमध्येही हा रोग पसरला आहे. त्यामुळेच या भागास ‘सोनेरी त्रिकोण’ म्हटले जाते. म्यानमारमध्ये उत्पादित झालेली अफू रंगून किंवा मौलेनसारख्या शहरातून, इतर समुद्री बंदरांतून पाश्चात्य जगतात पाठवली जाते. मोठ्या प्रमाणात अफू पिकवणार्‍या दोन कुख्यात प्रदेशांदरम्यानचे भारताचे स्थान, पाश्चात्त्य देशांत अफू निर्‍यात करण्यादरम्यान मधला थांबा म्हणून सोयीचे ठरते. अफूचा व्यापारच दहशतवादी कारवायांच्या अर्थपुरवठ्याचा आधार असतो.

महासागरी दहशतवादाबद्दल बोलताना, प्रत्येक भारतीयाच्या मनात येणारे पहिले नाव दाऊद इब्राहिमचे असते. महासागरी दहशतवादाशी संबंधित सर्व घडामोडींत त्याचा संबंध सिद्ध झालेला असूनही, त्याला पाकिस्तानचा आश्रय लाभलेला आहे. पाकिस्तानी अणुशास्त्रज्ञ ए. क्यू. खान यांच्या अण्वस्त्रप्रसार कारवायांना सुविधा पुरवण्यात, शिवाय मार्च 1993 मधील मुंबईतील स्फोटांचा सूत्रधार म्हणून भूमिकाही त्याने निभावलेली होती. त्याच्यापाशी असलेल्या प्रचंड निधीमुळे तो, सागरी दहशतवादी तयार करतो. ज्यामुळे सागरी तस्करी, चोरटा व्यापार फोफावत आहे.

इब्राहिमची मंडळी (सिंडिकेट) मोठ्या प्रमाणातील इंग्लंड आणि पश्चिम युरोपात होत असलेल्या अमली पदार्थांच्या निर्यातीत गुंतलेली आहेत. इब्राहिमने यशस्वीरीत्या प्रस्थापित करण्यात आलेले मार्गच पुढे बिन लादेन याने वापरले आहेत.केवळ सुरक्षात्मक कारवाया करून स्वतःचेरक्षण करण्यापेक्षा दाऊद इब्राहिम आणि त्यासारख्या समुद्री मार्गावर कारवाई करणारे तस्कर, दहशतवादी गट, बेकायदेशीर व्यापार करणारे यांच्याविरुद्ध आक्रमक कारवाई करण्याची गरज आहे.

 

भारत-पाकिस्तानच्या छुप्या आक्रमणाचा सर्वाधिक प्रभावित झालेला देश ठरला आहे. या युद्धात नऊ हजार सुरक्षादलातील सैनिकांसह, सुमारे 70 हजार लोक मारले गेले आहेत. जवळपास दोन दशके या आक्रमणांना सामोरे जाऊनही व्यूहरचनात्मक आणि डावपेचात्मक पातळीवर या धोक्याविरूद्ध राष्ट्रीय प्रतिसाद देण्यास भारत अयशस्वी ठरला आहे.एवढी प्रचंड हानी होऊनही पाकिस्तान भारतास रक्तबंबाळ करण्यासाठी जिहादींचा ओघ कायम ठेवू शकलेला आहे. त्यामुळे आपल्या तत्त्वप्रणालीचे (डॉक्ट्रीन) पुनर्निरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

शक्तिशाली जिहादी वहाबी विचारसरणीची वाढ, भारतास लक्ष्य मानणे, या बाबी गंभीर आणि धोक्याच्या निदर्शक आहेत. भारतातील शेकडो मुस्लीम युवकांना प्रशिक्षित करून बंडखोर कारवाया करण्यास उद्युक्त केले जाते. गेल्या पाच वर्षांत, 300हून अधिक पाकिस्तानी ‘आयएसआय’ची केंद्रे/सेल भारताच्या अंतर्भागांतून खणून काढण्यात आलेली आहेत. याहून कितीतरी पटीने अधिक ‘सेल’ कार्यरत आहेत. मोठ्या संख्येतील ‘आयएसआय’ प्रशिक्षित पाकिस्तानी युवक भारतीय नागरिक असल्याचे भासवून वेगवेगळ्या ठिकाणी लपले आहेत, मदरसा आणि इस्लामी संस्था मोठ्या संख्येने उगवत आहेत. तिरस्काराची व आपण वेगळे आहोत ही विचारसरणी, किनारी भागांसह सीमाभागात पसरवित आहेत. हे रोखण्याकरिता, कल्पक उपाय अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे.

‘आयएसआय’ने भारतविरोधी हेरगिरीचे, विध्वंसक आणि घातपाती जाळे, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, मध्यपूर्व इत्यादी भागांत विणले आहे. त्याद्वारे भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ज्याचे आधारे बहु-आयामी छुपा हल्ला चढवता येऊ शकेल. गुन्हेगारी जगत (अंडरवर्ल्ड), शस्त्रास्त्र तस्कर, अमली पदार्थ मंडळी, खोट्या नोटा पसरवणारे, हवालाचालक, सीमावर्ती तस्कर, इत्यादींशी संगनमत करून भारतास अस्थिर करण्यासाठी, छुप्या युद्धाचे सामर्थ्य वाढवले जात आहे. भारताभोवतीचे हे गुप्तहेरांचे जाळे, छुप्या आक्रमक उपायांनी भेदले पाहिजे.

बांगलादेशाकडूनच्या लोकसंख्यात्मक आक्रमणाने एक गंभीर सुरक्षा आयाम धारण केलेला आहे. किनारी भाग आणि द्वीपप्रदेशांना असलेला धोका तर खूपच गंभीर आहे.अवैध स्थलांतरे करणारे पाच ते सहा कोटींहून अधिक बांगलादेशी गंभीररीत्या प्रभावित झालेल्या आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहार राज्यांतच सीमित राहिलेले नाहीत, तर ते देशाच्या कानाकोपर्‍यांत नवीन आश्रयस्थाने शोधत आहेत. बहुतेकांनी, स्थानिक राजकीय आश्रयाने आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या मनधरण्या करून, ओळख पटवणारी कागदपत्रे प्राप्त केलेली आहेत. काही भागातील स्थानिक मुस्लीम व संस्था त्यांचे पुनर्वसन करत आहेत. त्यांना शिधापत्रके, ओळखपत्रे, आश्रय, रोजगार आणि राजकीय आसरा मिळवून देण्यात मदत करत आहेत.

हे अवैध स्थलांतरीत, दहशतवादासहीत अनेक राष्ट्रविरोधी हालचालींकरता आधारतळ आहेत. बांगलादेश सरकारने असा अहवाल दिला की, 3 हजार, 500 हून अधिक ‘जमात-ए-इस्लामी-बांगलादेश’चे दहशतवादी, भारतात खुष्कीच्या आणि समुद्रमार्गाने घुसलेले आहेत. आता त्यांनी भारतात, विशेषतः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि केरळामध्ये स्थायिक झालेल्या बांगलादेशींमध्येच आश्रय मिळवलेला आहे.किनारी भागात स्थलांतरितांचा अतिरेक झाला असून, त्यांना शोधून परत पाठवले पाहिजे.

पाकिस्तान भारतापेक्षा माहिती-तंत्रज्ञानात खूपच मागे आहे, तरीही संकेतस्थळ चोरी या बाबतीत तो मागे नाही. अनिवासी पाकिस्तानी व इतर इस्लामी माहिती-तंत्रज्ञान तज्ज्ञांना भारतविरोधातील इलेक्ट्रॉनिक मानसशास्त्रीय वॉरफेअर Aaelectronic psychological warfare; करता गोळा करण्यात ते फ़ार पुढे आहेत. पाकिस्तानने एक संगणकप्रणालीभेदक (हॅकर) पथकच उभे केले आहे. ज्याचा उपयोग भारतीय आस्थापनांच्या त्रुटी शोधून त्यांचा वापर केला जातो.

भारतीय गुप्तवार्तांकनाने ओळखण्याच्या खूप आधीच, ‘आयएसआय’ने विश्वव्यापी जालाचे (वर्ल्ड वाईड वेब) मानसशास्त्रीय युद्धातील सामर्थ्य ओळखले होते. आज हजारो जिहादी संकेतस्थळे अस्तित्वात आहेत. निरनिराळ्या देशांत जिहादी माहितीचा ते प्रसार करत असतात. मुजाहिद्दीन कसे व्हावे, सुधारित स्फोटक साधने कशी तयार करावीत, शस्त्रास्त्रे व दारूगोळा कुठे खरेदी करता येईल, त्यांच्या किमती कशा असतात, दहशतवादावर हजारो लेखांचा संग्रह आणि निम्न प्रखरता लढाया व देशविरोधी प्रचार कसा करावा याचा मोठा संग्रह त्यांनी तयार केला आहे.

‘ऍट्रिशन’सारखे गट नियमितपणे जगभरातील दहा सर्वाधिक सक्रिय संगणकप्रणालीभेदक गटांची यादी प्रकाशित करत असतात. स्वतःस ’जी-फोर्स-पाकिस्तान’ आणि ’पाकिस्तान-एच.सी.’ म्हणवणारे दोन पाकिस्तानी संगणकप्रणालीभेदकांचे गट या यादीत आहेत. त्यांच्या लक्ष्यांत भारतच नव्हे, तर अमेरिकाही आहे.मुस्लीम ऑनलाईन सिंडिकेट (एम.ओ.एस.) हा तिसरा गट आहे. त्याने भारतातल्या 600 संकेतस्थळांना ‘हॅक’ केल्याचा, दावा केला आहे. तसेच, अनेक भारत सरकारच्या आणि खासगी संगणक प्रणालींचा ताबा मिळवल्याचाही, दावा केलेला आहे.

इतर अनेक पाकिस्तानी आणि इस्लामी संगणकप्रणालीभेदक गट क्रियाशील आहेत. त्यातील काही मालवेअर/व्हायरस वापराची शिकवणी देतात, संकेतस्थळांना ‘हॅक’ करण्याचे शिक्षण देतात आणि दुष्प्रवृत्त संगणकप्रणालींचा(malicious software) पुरवठाही करत असतात. सायबरस्पेस गुन्ह्यांकरिता पाश्चिमात्य कायदे अत्यंत कठोर असूनही, ते खुल्यापणे ही अवैध ऑनलाईन विध्वंसक कृत्ये करत आहेत, त्यामुळे भारतास ही चिंतेची बाब आहे.आपण आपले ’राष्ट्रीय सायबरसुरक्षा व्यवस्थापनाचे धोरण’ नीट राबवले पाहिजे, जेणे करून त्या विषयांबाबतची कर्तव्ये स्वतंत्रपणे संबंधित दलांना नेमून देता येतील आणि तत्कळ प्रतिसादाकरिता यंत्रणा सिद्ध करता येईल.

आपल्याला एक संघटना हवी आहे जी, संगणकप्रणालीभेदकांविरुद्ध आणि शत्रुदेशांविरुद्ध आक्रमक सायबर कार्यवाही अंमलात आणेल. सर क्रीक एरिया, रण ऑफ कच्छ, सुंदर बनच्या दलदली भागामधील गुन्हेगारीच्या कारवाया थांबवण्याची अत्यंत गरज आहे.पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा किनारपट्टीवरती बांगलादेशकडून होणारी घुसखोरी थांबवली पाहिजे. सागरी सुरक्षेमध्ये सायबर हल्ल्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.आपल्यावर सायबर हल्ले झाल्यास प्रत्युत्तराची आक्रमक कारवाईसुद्धा केली गेली पाहिजे.