बलुचिस्तानातील अल्पसंख्याकांच्या मानवाधिकारांचे हनन

किस्तानचा जन्मच मुळी भीषण सांप्रदायिकतेचा परिपाक म्हणावा लागेल आणि मार्क्सवादी इतिहासकारांप्रमाणेच या धर्मांधतेची नेमकी जन्मतारीख ठरविण्याच्या प्रक्रियेत आपणही असमर्थचठरलो आहोत. पाकिस्तानच्या आंदोलनाचा जन्म मुस्लीम लीगच्या स्थापनेत, मुस्लीम लीगचा जन्म अलिगढच्या आंदोलनात आणि अलिगढ आंदोलनाचाही जन्म सर सय्यद आणि त्यांच्यासारख्या मुस्लीम मध्यमवर्गाच्या एकंदरच निराशेतूनच झालेला दिसतो. त्यातच मुस्लीम लीगचा जन्म पाहिला तर सर सय्यद आणि त्यांच्यासारखे जे उच्चभ्रू पुरेसे शिक्षित होते आणि इंग्रजांच्या दयेवर जगूनही, त्याच इंग्रजांच्या हातून आपली सत्ता गमावून बसल्याचे त्यांना जितके दु:ख होते, तितकेच ते या गोष्टीचेही होते की, आता नागरी सेवांपासून ते कौन्सिलमध्ये प्रवेशापर्यंत बहुतांश संधींचा लाभ हा हिंदूंनाच मिळणार. कारण, सत्ता आता मुस्लिमांच्या हातातून निसटत चालली आहे, याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती. मुस्लिमांच्या हितरक्षणासाठी, मुस्लीम लीगची स्थापना 1906 मध्ये या काही खानदानी उच्चभ्रूंनी केली आणि 1909 मध्ये मोर्ले-मिंटो सुधारणांद्वारे त्या आधारावर स्वतंत्र मतदार क्षेत्र मिळवण्यातही ते यशस्वी झाले.

पण, 1909 चा ‘भारतीय परिषद कायदा’ असो किंवा 1919 आणि 1935 चा ‘भारत सरकार कायदा’ असो, या मुस्लीम मंडळींना हे कळून चुकले होते की, त्यांच्या मध्ययुगीन शासनशैलीला लोकशाहीत कदापि स्थान नाही. म्हणूनच त्यांनी मध्ययुगीन राज्य स्थापन करण्यासाठी तशाच पद्धतींचा अवलंब आणि उपाययोजना सुरू केल्या आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे आजचा पाकिस्तान!

मुस्लिमांसाठी एक स्वतंत्र मातृभूमी म्हणून पाकिस्तानची मागणी करण्यात आली, जिथे ते मुक्तपणे आपला विकास साधू शकतील आणि कालांतराने पाकिस्तान हा इस्लामिक प्रजासत्ताक देश म्हणून जगाच्या नकाशावर आला. त्याचा साधा अर्थ असा होता की, पाकिस्तान हे इस्लामिक नियमांनुसार शासित राज्य आहे आणि गैर-इस्लामी लोकांचे हक्क आणि सुविधादेखील इथे इस्लामिक कायद्यानुसारच ठरवल्या जातील.

मार्च 1948 मध्ये बलुचिस्तानचा पाकिस्तानमध्ये समावेश करण्यात आला आणि 1972 मध्ये बलुचिस्तानला पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारच्या अंतर्गत स्वतंत्र राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला. बलुचिस्तानमध्ये सुन्नीपंथीयांचे प्राबल्य असले, तरी शियापंथीयांची संख्याही मोठी आहे. याशिवाय हिंदू आणि ख्रिश्चनांचीही बर्‍यापैकी लोकसंख्या बलुचिस्तानात दिसून येते. त्यामुळेच पाकिस्तान सरकारच्या आजवरच्या अल्पसंख्याकविरोधी धोरणांचा बलुचिस्तानमध्ये खोलवर परिणाम झालेला पाहायला मिळतो. बलुचिस्तानमधील अल्पसंख्याकांनाही दोन वर्गांमध्ये विभागले जाऊ शकते - एक धार्मिक आणि दुसरे वांशिक अल्पसंख्याक. बलुचिस्तानमधील धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये मुख्यत्वे हिंदू, ख्रिश्चन, अहमदी, जिकरी आणि काही प्रमाणात बहाई धर्मियांचा समावेश होतो.

बलुचिस्तानमधील हिंदू हा सर्वात प्रमुख अल्पसंख्याक समुदाय आहे, ज्याने बलुचिस्तान आणि पाकिस्तानच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. परंतु, आज त्यांना जातिधर्माच्या आधारावर मोठ्या भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी, त्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दयनीय जीवन जगण्यास भाग पाडले जाते.

1941च्या जनगणनेनुसार, बलुचिस्तानमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या सुमारे 54 हजार होती. तसेच विविध स्रोतांकडून प्राप्त माहितीनुसार, बलुचिस्तानातील हिंदूंच्या लोकसंख्येमध्ये तब्बल 93 टक्क्यांपर्यंत घट नोंदवण्यात आली आहे. ही निश्चितच अत्यंत चिंताजनक स्थिती म्हणावी लागेल. लष्कर आणि जिहादी संघटनांच्या उद्रेकामुळेच बलुचिस्तानमधून हिंदूंना मोठ्या संख्येने पलायन करावे लागले. हिंदूंची धार्मिक स्थळेही उपेक्षेची बळी ठरली असून या मंदिरांच्या दुरुस्ती व देखभालीवरही शासनाचा आक्षेप आहे. बलुचिस्तानमध्ये हिंदूंची दोन मुख्य तीर्थक्षेत्रे आहेत, जिथे जगभरातील हिंदू श्रद्धा ठेवतात - पहिले बलुचिस्तानच्या लासबेला येथे माता हिंगलाजचे मंदिर आहे आणि दुसरे कलात येथील माँ कालीचे मंदिर. या तीर्थक्षेत्रांमधील धार्मिक रीतीरिवाज, विधी यांना संशयास्पद ठरवत पाकिस्तानी लष्कर आणि जिहादी संघटनांकडून या तीर्थक्षेत्रांपर्यंत लोकांनी पोहोचू नये म्हणून अनेक प्रकारचे व्यत्यय निर्माण केले जातात.

बलुचिस्तानच्या किनारी भागात वास्तव्यास असणार्‍या जिकरी समुदायातील लोकांना त्यांनी इस्लाम न स्वीकारल्यामुळे अनेक वर्षांपासून छळ सहन करावा लागत आहे. जनरल झिया यांच्या कारकिर्दीपासून तर जिकरींवरील अत्याचारांचे प्रमाण आणखी वाढले आहे. वायव्य बलुचिस्तानच्या केच जिल्ह्यात असलेल्या कोह-ए-मुराद या त्यांच्या मुख्य तीर्थक्षेत्राकडे जाणारे रस्तेही बंद करण्यात आले आणि तिथे दर्शनासाठी जाणार्‍या धार्मिक गटांवर वेळोवेळी शस्त्रांनी हल्लाही करण्यात आला.

त्याचप्रमाणे बलुचिस्तानातील अल्पसंख्याक हजारा समुदायही मोठ्या प्रमाणावर इस्लामिक कट्टरतावाद्यांच्या हिंसाचाराला बळी पडला असून आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. बलुचिस्तानमध्ये हजारा लोकांची संख्या सुमारे सात लाख इतकी आहे, जे बहुतांशी राजधानी क्वेटाभोवती विखुरलेले आहेत. ‘लष्कर-ए-झांगवी’ आणि ‘सिपाह-ए-सहबा’ यांसारख्या दहशतवादी संघटनांनी हजारा समुदायावर अनेकदा प्राणघातक हल्लेही केले आहेत. हे हल्ले टाळण्यासाठी बलुचिस्तानातून हजारा समाजाचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालेले दिसते.

अहमदी किंवा अहमदिया हा पाकिस्तानमधील एक प्रमुख आणि प्रभावशाली अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून गणला जातो. इस्लामला मानणारे अहमदिया हे गुलाम मोहम्मद यांचे अनुयायी आहेत. गुलाम मोहम्मद हे 1908 साली मृत्युमुखी पडलेले एक धर्मसुधारक होते. अशा या अहमदिया समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने पाकिस्तानात राहतात. मोहम्मद जफरुल्ला खान जे पाकिस्तानचे पहिले परराष्ट्रमंत्री होते आणि डॉ. अब्दुल सलाम जे पाकिस्तानचे एकमेव ‘नोबेल’ पारितोषिक विजेते होते, ते या अहमदिया समुदायाचे होते. 1972 मध्ये झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या पाकिस्तानी राज्यघटनेतील पहिल्या दुरुस्तीने अहमदिया समाजाला इस्लामपासून वेगळे घोषित करण्यात आले. त्यामुळे देशातील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने निवडून आलेले सरकारच एखाद्या समाजाचा विशिष्ट धर्मावर विश्वास आहे की नाही, हे ठरवेल अशी कदाचित ही जगातील पहिलीच घटना असावी. यानंतर अहमदिया समुदायाबरोबर सामाजिक आणि सांस्कृतिक भेदभाव करून त्यांच्या जीवितावर आणि मालमत्तेवर हल्ले केले गेले.

बलुचिस्तानमधील अहमदिया समुदायाची लोकसंख्या क्वेटा आणि त्याच्या आसपासच्या भागात केंद्रित आहे. पण, अगदी प्रारंभीपासून हा समुदाय सतत भीती आणि वेदनांच्या छायेखालीच जगत आहे. अहमदिया घटनात्मकदृष्ट्या इस्लामपासून वेगळे झाल्याने राज्यातील पोलीस आणि न्यायव्यवस्थाही त्यांच्याशी भेदभावपूर्ण वागणूक करते आणि दुर्दैवाने पाकिस्तानात त्यांच्या तक्रारी ऐकणारे आज कोणीही नाही.

एकूणच काय, तर पाकिस्तान हा देश धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी अतिशय धोकादायक असून बलुचिस्तानातही काही वेगळे चित्र नाही. आखाती देशातून येणार्‍या ‘पेट्रो-डॉलर्स’च्या लालसेने आंधळी झालेली पाकिस्तानची सरकारे काही आखाती देशांचा धार्मिक अजेंडा राबवण्यासाठी त्यांचे ‘एजंट’ म्हणून काम करतात. पाकिस्तानातील हजारो मदरशांमध्ये कट्टरतावादी वहाबी आणि सलाफी विचारांची शिकवण दिली जाते. या मदरशांमध्ये सुमारे साडेतीन दशलक्ष विद्यार्थी शिक्षण घेतात आणि नंतर दहशतवादी संघटनांमध्ये जिहादसाठी भरती होतात.त्यामुळे जर अशी कट्टरतावादी शिकवण घेणारे इस्लामच्याच इतर पंथांचा आदर करत नसतील, तर इतर धर्म तर त्यांच्यासाठी अनंतकाळापर्यंत संघर्षासाठीच आहेत.

बलुचिस्तानमधील असहिष्णुता आणि कट्टरतावादाची वाढ ही पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी रचलेले एक पद्धतीशीर षड्यंत्रच आहे. बलुचींच्या ऐक्याला धार्मिक आणि वांशिक आधारावर खंडित करण्यासाठी आणि बलुच राष्ट्रवादापासूनचे लक्ष विचलित करण्यासाठी बलुचिस्तानला असेच संघर्षग्रस्त ठेवण्याचा हा एक सुनियोजित डाव आहे. तसेच बलुचिस्तानमध्ये असा अंतर्गत संघर्ष धगधगता ठेवून हा प्रदेश एक राष्ट्र म्हणून त्याच्या अस्तित्वाचा आधार नाकारण्यासाठीचेच हे व्यापक षड्यंत्र म्हणावे लागेल.

बलुचिस्तानमध्ये शेकडो वर्षांपासून विविध वांशिक समुदाय वास्तव्यास आहेत. परंतु, जातीय आणि धार्मिक धर्तीवर अशी असहिष्णुता आणि संघर्ष तिथे कधीच पाहिला मिळाला नाही. पण, आता हा संघर्ष पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आणि क्षुल्लक हितसंबंधांवर आधारित असून त्याची फार मोठी किंमत येथील अल्पसंख्याक स्थानिकांना मोजावी लागत आहे.