विकासासोबत पर्यावरणाचाही समतोल राखण्याचे फडणवीस-शिंदे सरकारचे ध्येय

मुंबई (उमंग काळे): महारष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या क्षेत्रासाठीच्या विकास योजना ह्या 'जीआयएस' (GIS) प्रणाली वापरुन तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडून देण्यात आलेले आहेत. यामध्ये राज्यातील सर्व हरित आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करून दस्तावेज तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 

 

या सर्वेक्षणामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याचा मूळ नकाशा तयार केला जाईल. ड्रोन सर्वेक्षण आणि उपग्रह मॅपिंगद्वारे विविध 'झोन'चा विस्तारित नकाशा तयार केला जाईल. त्यावर शासनाकडून मंजूर झालेल्या प्रादेशिक विकास योजनांची माहिती दिली जाईल. त्याच बरोबर पर्यटन विकास आराखड्यातील सर्व बाबी अधोरेखित केल्या जातील. तसेच पर्यटन विकास महामंडळाने मंजूर केलेले निवास व न्याहारी,वारसा जतन स्थळे तथा प्रेक्षणीय स्थळांबाबतची माहिती 'जीओ टॅग' करण्यात येणार आहे. याच बरोबर मंजूर प्रादेशिक विकास योजना क्षेत्रातील वन विभागाच्या जमिनी, अधिसूचित वन, वन सदृष क्षेत्र, तथा वृक्ष आणि वनसंपत्तीच्या मालकीबाबतचा सर्व तपशील जोडण्यात येतील. त्यासोबत जलस्रोत्र, गावठाण व मानवी वस्त्या, व स्थानिक जैव विविधतेचे तपशील या भौगोलिक माहिती प्रणालीवर जोडले जातील. पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्रांचा पर्यटन व्यवसायामुळे ऱ्हास होतोय का? या अनुषंगाने अभ्यास केलेल्या पर्यावरण विषयातील सर्व तज्ञ मंडळींची व संस्थांची बैठक घेऊन माहिती संकलित केली जाईल. क्षेत्रात अनेक वन्य प्राणी, पशु, पक्षी, कीटक, झाडे, यांची माहिती गोळा करून संकलित केली जाणार आहे. घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन केंद्रांबाबतच तपशील देखील या भौगोलिक माहिती प्रणाली वर संकलित करण्यात येणार आहे. याच बरोबर नगर विकास करताना महत्वाच्या असणाऱ्या सर्व बाबींचा समावेश या भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे होणाऱ्या सर्वेक्षणात असेल.