आक्रमक चीनविरोधात जपानचे सुरक्षा कवच

जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी नुकतीच टीव्हीवरुन भाषण करत देशाच्या नवीन संरक्षण धोरणाची घोषणा केली. ते म्हणाले की, “वाढत्या अस्थिर सुरक्षा वातावरणात जपानची संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने तीन सुरक्षा दस्तावेज मंजूर केले आहेत. पहिले - राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण, दुसरे- राष्ट्रीय संरक्षण धोरण आणि तिसरे - संरक्षण दल विकास योजना आणि आमचे लक्ष बारकाईने चीनवर असेल.”

जपानमध्ये नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात शत्रूचे हल्ले रोखण्यासाठी ‘काऊंटर स्ट्राईक’ क्षमता वाढवण्यात येत आहे. चीन, उत्तर कोरियाच्या वाढत्या धोक्यापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आक्रमक धोरण स्वीकारण्यासाठी जपान आता संरक्षण खर्च दुप्पट करेल. जपानची ‘काऊंटर स्ट्राईक’ क्षमता हा सर्वात मोठा संरक्षण धोरणातील बदल आहे. दहा वर्षांच्या आत देशाविरुद्धच्या कोणत्याही हल्ल्याला प्रतिबंध करण्याची क्षमता साध्य करण्याचे जपानने उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे.

जपानने दुसर्‍या महायुद्धानंतर शांततावादी संविधान स्वीकारले आणि अमेरिकेने जपानच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारली. जपानच्या राज्यघटनेच्या ‘कलम ९’ नुसार, कोणत्याही देशाबरोबरचे विवाद सोडवण्यासाठी जपान लष्करी शक्ती वापरू शकत नाही. जपानचे म्हणतो, देशाला क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा चीनपासून मोठा धोका आहे. विद्यमान इंटरसेप्टर-क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा त्यांना रोखण्यासाठी पुरेशी नाही. उत्तर कोरियाने या वर्षात ३०हून अधिक वेळा क्षेपणास्त्रे सोडली, यापैकी एक क्षेपणास्त्र जपानवरून गेले. चीनने पण दक्षिण जपानी बेटांजवळ बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागले होते.

अमेरिकन काँग्रेसच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान दौर्‍यानंतर, गेल्या ४ ऑगस्टपासून चीनने तैवानला वेढा घातला आणि लष्करी सरावही सुरु केला. यादरम्यान चीनने अनेक वेळा बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागले. त्यापैकी पाच क्षेपणास्त्रे जपानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात पडली आहेत. चीनची क्षेपणास्त्रे त्यांच्या लक्ष्यांवर अचूक मारा करण्यास सक्षम आहेत. अशा परिस्थितीत चीनने जाणूनबुजून जपानच्या हद्दीत क्षेपणास्त्रे डागली, असे म्हटले जाते.

दि. १७ नोव्हेंबर रोजी शी जिनपिंग आणि फुमियो किशिदा या दोघांच्या भेटीनंतर काही दिवसांतच चिनी तटरक्षक जहाजांनी सेनकाकू बेटांजवळील जपानच्या प्रादेशिक समुद्रीक्षेत्रात प्रवेश केला.जपान म्हणतो की, १५०० वर्षांहून अधिक काळापासून चीनशी आमचे संबंध खराब आहेत. ९० टक्के जपानी चीनला आपला शत्रू मानतात. ६० टक्के चिनी लोकांचेही जपानबद्दल असेच मत आहे.

जपान आणि चीनने एकमेकांशी अनेक वेळा युद्ध केले. ते १९३० मध्ये सुरू झाले आणि १९४५ मध्ये अमेरिकेच्या अण्वस्त्र हल्ल्यानंतर संपले. चीन-जपानी युद्धातील जपानी अत्याचाराची कहाणी मोठी आहे. यामध्ये नानजिंगमध्ये रासायनिक आणि जैविक शस्त्रांचा वापर समावेश आहे. जपानने सुमारे ४० हजार चिनी मजुरांना जपानी खाणी आणि कारखान्यांमध्ये काम करण्यास भाग पाडले होते.

चीन आणि जपानमध्ये काही बेटांवरून वाद आहे. जपानमध्ये या बेटांना ‘सेनकाकू’ म्हणून ओळखले जाते, तर चिनी त्यांना ‘तियाओयु’ म्हणून ओळखतात. हा बेट समूह तैवानच्या ईशान्येला आहे आणि या बेटांवर कोणीही वास्तव्यास नाही. मात्र, येथील अनेक बेटांवर जपानच्या लोकांचे वैयक्तिक नियंत्रण आहे. या बेटांवर एकेकाळी जपानी सीफूड कारखाने होते आणि जपान ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्यांच्यावर दावा करतो. दुसरीकडे, चीनचे म्हणणे आहे की, जपानने १८९५ मध्ये चीनकडून ही बेटे हिसकावून घेतली होती आणि दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर ती चीनला परत करायला हवी होती. वादग्रस्त बेटाच्या आजूबाजूच्या समुद्रात माशांच्या दाट लोकसंख्येबरोबरच तेलाचे साठेही आहेत. १९६९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात समुद्राखालचे तेल साठे असल्याची बातमी आल्यानंतर चीनने अचानक या भागावर आपला दावा मांडला आहे.

१९७२ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये संबंध सामान्य करण्यासाठी करार झाला असतानाही या मुद्द्यावर कोणताही करार झाला नाही. २०१२ मध्ये, जपानने सेनकाकू बेटांचे राष्ट्रीयीकरण केले. यानंतर संपूर्ण चीनमध्ये हिंसक निदर्शने झाली. चिनी तटरक्षक दल आणि मासेमारी नौकांनी या भागात फिरण्यास सुरुवात केली आणि नियमितपणे जपानी प्रादेशिक पाण्याचे उल्लंघन होत आहे.

जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे हे दुसर्‍या महायुद्धानंतरचे पहिले नेते होते, ज्यांनी २००७ साली म्हटले होते की, “जपानला स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आपले संरक्षण बजेट आणि सैन्य मजबूत करावे लागेल, कारण चीनचे हेतू चांगले नाहीत.”चिनी ड्रॅगनची आजूबाजूच्या देशांवर असलेली आक्रमणकारी नजर तशी जगजाहीर आहे. चीनच्या या कृतीबद्दल शिंजो आबेंनी नेहमीच स्पष्ट भूमिका मांडली. चीनच्या विस्तारवादाला शिंजो आबे यांनी जगापुढे उघडे केले. चीनला कवडीचीही किंमत न देणारे शिंजो आबे भारताशी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आंतरराष्ट्रीय राजकारणापलीकडची मैत्री ठेवून होते.

 त्यातूनच भारत आणि जपान या दोन देशांमध्ये अणुऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, बुलेट ट्रेन, ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ आणि इंडो-पॅसिफिक रणनीती अशा अनेक मुद्द्यांवर सामंजस्य करार झाला.जपानची ‘सेल्फ-डिफेन्स फोर्स’ आणि भारताचे सशस्त्र बल यांच्यामध्ये परस्पर आदानप्रदान सामंजस्य करारही झाला. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशांत महासागर क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाशी मुकाबला करण्यासाठी भारताला सहकार्य करण्याबाबत शिंजो आबे यांनी सहमती दर्शवली. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याने जगभरातील देशांना धडा शिकवला आहे. कोणत्याही देशावर हल्ला झाला तर कोणताही तिसरा देश मदतीला येणार नाही. तुम्हाला स्वतःचे संरक्षण करावे लागेल. अशा परिस्थितीत ज्या देशांना युद्धाचा धोका आहे, ते आपले संरक्षण बजेट आणि लष्करी सामर्थ्य वाढवत आहेत. चीनशी युद्ध झाल्यास अमेरिका मदत करेलच असे नाही. त्यामुळे जपान संरक्षण धोरणात बदल करत आहे.

जपानने पाच वर्षांत ‘जीडीपी’च्या तुलनेत संरक्षण बजेटमध्ये दोन टक्के वाढ केली आहे. २०२७ पर्यंत संरक्षणावर ३२० अब्ज डॉलर म्हणजेच २६.४ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे जपानचे उद्दिष्ट आहे. या बजेटमधून जपान चीनपर्यंत पोहोचू शकणारे क्षेपणास्त्र खरेदी करणार आहे. पुढील पाच वर्षांत जपान ३७ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच तीन लाख कोटी रुपये खर्च करून लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची खरेदी करणार आहे. यामध्ये अमेरिकेकडून ५०० टॉमहॉक क्षेपणास्त्र खरेदी होतील.

जपान पृष्ठभागावरून जहाजावर जाणार्‍या मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रात सुधारणा करेल, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करेल. याशिवाय जपान नवीन शस्त्रास्त्रे बनवणार आहे. यामध्ये ‘हायपरसॉनिक’ शस्त्रे मानवरहित विमानांचा समावेश आहे. जपानने आधुनिक लष्करी विभाग अर्थात ‘आऊटर स्पेस’, ‘सायबर’ आणि ‘इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वॉरफेअर’साठी निधी दिला आहे.वरील सगळे देश चीनचे शत्रू आहेत. ते आपल्या डिफेन्स बजेटमध्ये भरीव वाढ करत आहे. यामुळे चीन विरोधात आपले संघटन अजून मजबूत होत आहे.