स्त्रीशिक्षणावर तालिबानी कुर्‍हाड!

अफगाणिस्तानचे भविष्य केवळ आपल्याच हाती असून आपणच या देशाला उत्तम प्रकारे घडवू शकतो, असेही त्यांना वाटले होते. प्रशासकीय पातळीवर काही प्रमाणात ते यशस्वी झालेही. दहशतवादाला रोखण्याचे प्रमुख आव्हान तालिबान्यांपुढे होते. यात ते किती यशस्वी होतील याबद्दल साशंकता कायम आहे. तालिबान सरकारचे निर्णयही अशाच प्रकारचे असतात. काही दिवसांपूर्वी हिंसाचार वाढीस लागतो म्हणून ‘पब्जी’ या मोबाईल गेमवर बंदी आणली होती. याचसोबत शेकडो संकेतस्थळही बंद पाडण्यात आली होती. स्त्रीयांच्या हक्कांसाठीही आम्हाला काही तरी करायचे आहे, असे सांगणार्‍या तालिबानी सरकारने शेवटी स्त्री शिक्षण कायमचे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. स्त्रीया शिकल्या तर त्या नोकरी करू लागतील. स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करू शकतील. त्या स्वतःची कारकिर्द घडवू पाहतील. ही सगळी तालिबानी आणि एका विशिष्ट कट्टर विचारसरणीच्या विरोधातील बाब तालिबानी कसे बरे खपवून घेतली.

त्यामुळेच तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानात महिलांना नोकरी न करण्यासंदर्भातील आणखी एक फर्मान जारी केले होते. तुमच्या नोकर्‍या पतीला देऊन टाका. तुम्हाला काम करण्याची काहीही गरज नाही, अशी भूमिका तालिबानने यावेळी घेतली होती. अनेक महिलांनी अफगाणिस्तानात लोकशाही असताना स्वकर्तृत्वावर आणि स्वबळावर या नोकर्‍या मिळवलेल्या होत्या. इतर कुठल्याही देशात ज्याप्रमाणे नोकर्‍या मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागत होती, त्याचप्रमाणे या महिलांनीही नोकर्‍या मिळविल्या होत्या. अफगाणिस्तानातील सरकारी कार्यालयांत एकेकाळी एक चतुर्थांश महिला होत्या. आता त्यांची संख्या नगण्य झाली आहे. आम्ही सत्तेत असताना ‘शरिया’ कायदा महिलांना पाळावा लागेल, त्याअंतर्गत आम्ही त्यांना अधिकार देऊ, अशी ग्वाही तालिबानने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत तेव्हाच दिली होती.

 तालिबान्यांनी त्याचवेळी शाळाही बंद करुन टाकल्या होत्या. विकासाची दारे स्वतःहून बंद करुन घेत स्वतःच्याच देशाच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्याची ही पहिली पायरी होती. अपुरी रुग्णव्यवस्था, खराब रस्ते, शिक्षण, स्त्री-स्वातंत्र्य या समस्या कायम आहेत. याचप्रमाणे गेल्याच वर्षी त्यांनी प्रसिद्धी माध्यामांवरही बंदी आणली. सर्व खासगी वृत्तसंस्था, वृत्तपत्रे आणि टिव्ही चॅनल्स एकाएकी बंद झाले. आता फक्त सरकारी माध्यमांनीच वार्तांकन करावे, असा नियम आहे. त्यानंतरही मोठ्या संख्येने पत्रकारांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली.आपल्या पायावर धोंडा मारून घेण्याची एकही संधी तालिबान सोडताना दिसत नाही. बंदुकीच्या जोरावर मिळवलेली सत्ता बंदुकीच्याच नियमांनी आजही सुरू आहे. ‘शरिया’ कायद्याचा आधार घेऊन महिलांवर जुलूम जबरदस्ती सुरू आहे. या देशातील महिलांचे अभिनंदन एका गोष्टीसाठी करावे वाटते ते म्हणजे त्यांनी आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाविरोधात आवाज उठवला.

‘हिजाब’विरोधी आंदोलनात त्या ताठ मानेने उभ्या राहिल्या होत्या. अर्थातच त्यांच्यावर तालिबानी कारवाई होणार ही माहिती असूनही त्यांनी ही हिंमत दाखविली होती. अफगाणिस्तानातील एका विद्यापीठाबाहेर हे ‘हिजाब’विरोधी आंदोलन सुरू होते. त्याला विरोध म्हणून तालिबानी अधिकार्‍यांनी त्या महिलांना चाबकाचे फटके दिले होते. देशातील सर्वच महिलांनी बुरखा घालावा, असे फर्मान मे महिन्यात सोडण्यात आले होते. महिलेने तोंड झाकले नाही, तर तिच्या भावाला, पतीला किंवा वडिलांना तुरुंगात टाकण्यात येईल, असे म्हटले होते. अर्थात ‘शरिया’ कायद्याच लागू करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत असल्यावर आणखी काय अपेक्षित असणार? मात्र, एरव्ही स्वतःलाकथित सुधारणावादी म्हणवून घेणारे मलाला युसुफजाईसारखी मंडळी तालिबानच्या या एका विषयाला रिट्विटमध्ये संपवितात हे खेदजनक आहे.