शी जिनपिंग यांचा सौदी अरब दौरा आणि अस्वस्थ अमेरिका

 

 

 

 

 

 

 

सौदी अरेबियाचे राजे सलमान बिन अब्दुल अझीझ यांच्या निमंत्रणावरून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दि. 8 ते 10 डिसेंबर दरम्यान सौदी अरेबियाला दिलेल्या भेटीची जगभर चर्चा होणे तसे स्वाभाविकच. या भेटीला अमेरिका आणि चीन यांच्यातील शीतयुद्धाची तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन आणि सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांच्यातील बेबनावाची पार्श्वभूमी आहे. यापूर्वीही 2016 मध्ये शी जिनपिंग यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला होता. सौदी अरेबिया आणि चीन यांच्यातील व्यापार 87 अब्ज डॉलरच्या वरती असून सौदी अरेबिया हा चीनचा सगळ्यात मोठा खनिज तेल पुरवठादार आहे. अमेरिका तेलाचा निर्यातदार झाल्याने त्याचे सौदीवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे, असे असले तरी सौदी अरेबिया आणि अन्य आखाती देश सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर अवलंबून असून या भागातील चीनच्या विस्तारवादाला अमेरिकेचा विरोध आहे.

 

 

अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यामध्ये गेल्या आठ दशकांहून अधिक काळ घट्ट मैत्री असून अमेरिकेची तेलाची गरज भागवण्याच्या बदल्यात सौदी अरेबियाच्या राजवटीचे रक्षण करण्यास अमेरिका कटिबद्ध आहे. पण, गेल्या दहा वर्षांमध्ये या संबंधांमध्ये मोठे चढउतार आले. बराक ओबामांच्या प्रशासनाने 2010च्या दशकातील अरब राज्यक्रांत्यांना नैतिक पाठिंबा दिल्याने अनेक राजवटी बदलल्या. यामुळे धास्तावलेल्या सौदी अरेबियाने केवळ अमेरिकेवर विसंबून न राहाता भारत, रशिया आणि चीनशी जवळीक वाढवली. जानेवारी 2015 मध्ये राजे अब्दुल्ला यांच्या निधनानंतर सौदीचे संस्थापक इब्न सौद यांचे 25वे अपत्य असलेले सलमान सौदीचे राजे झाले. त्यांचीही प्रकृती खूप काही चांगली नसल्यामुळे त्यांनी आपला धाकटा मुलगा महंमद यास युवराजपदी नेमले. तेव्हापासून सौदी अरेबियाचा कारभार खर्‍या अर्थाने युवराज महंमदच चालवत आहेत. महंमद यांनी 2030 सालापर्यंत सौदी अरेबियाचे आधुनिकीकरण करून अर्थव्यवस्थेचे तेलावरील अवलंबित्व संपवण्याचा निर्धार केला आहे.

सौदीमधील जनतेवर मूलतत्त्ववादी वहाबी पंथाचा प्रभाव असून इराणमधील इस्लामिक क्रांतीनंतर सौदीनेही चित्रपटगृहांवर बंदी लादली. महिलांना चेहरा झाकल्याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्यावर तसेच गाडी चालवण्यास मज्जाव केला. युवराज महंमद यांनी या सर्व गोष्टींतून सौदीला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न चालवले असून तेथे पर्यटन, चित्रपट आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी त्यांना सौदीमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकृष्ट करायची आहे.

 

 

या सुधारणा करत असताना महंमद यांनी राजघराण्यातील आपल्या विरोधकांना अत्यंत निष्ठुरतेने बाजूला सारले. विरोध करणार्‍या जमाल खाशोगीसारख्या पत्रकाराची हत्या घडवून आणली. येमेनमधील हुती बंडखोरांविरुद्ध सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने चालवलेल्या युद्धात हजारो निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला असून लाखो लोक निर्वासित झाले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील उदारमतवादी डेमोक्रॅटिक पक्षाचा महंमद यांना विरोध असून जो बायडन अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेचे सौदीशी संबंध मोठ्या प्रमाणावर कमी केले. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची आणि खासकरून त्यांचे जावई जारेड कुशनर यांची युवराज महंमद यांच्याशी असलेली जवळीकही त्यांना सलत होती. पण, युक्रेनमधील युद्धाने तेलाचे भाव आकाशाला भिडले आणि त्यामुळे सौदीचे भाग्य पुन्हा एकदा पालटले.

 

 

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांमध्ये नुकसान होऊ शकते हे लक्षात आल्यावर बायडन यांनी जुलै 2022 मध्ये सौदी अरेबियाला भेट देऊन पुन्हा एकदा मैत्रीच्या आणाभाका घेतल्या असल्या तरी त्यातून अपेक्षित परिणाम साध्य झाला नाही. निवडणुकांना दोन आठवडे असताना सौदीसह ‘ओपेक प्लस’ गटाने तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला. तरीही या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाला अपेक्षेपेक्षा कमी नुकसान सहन करावे लागले. बायडन यांचे नेतृत्त्व अधिक मजबूत झाले. या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाने चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना बोलावणे अमेरिकेला आवडले नाही.

 

 

शी जिनपिंग 2013 साली चीनचे अध्यक्ष झाल्यापासून चीनने अमेरिकेला आव्हान द्यायला सुरुवात केली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यातील शीतयुद्धात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून त्याला चीनकडून होणारी तंत्रज्ञान चोरी आणि जगभरात अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून उभे केलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प जबाबदार आहेत. चीनच्या हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील विस्तारवादाला अटकाव करणे हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र संबंध क्षेत्रातील मुख्य उद्दिष्टं ठरले आहे. दक्षिण चीन समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरानंतर आता चीनने अरबी समुद्रात विस्तारास प्रारंभ केला असून पाकिस्तान, इराण आणि आफ्रिकेच्या पूर्व किनार्‍यावर महत्त्वाची बंदरं विकसित करून तिथे नाविक तळ उभारण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या दौर्‍यातून शी जिनपिंग यांनी आखाती राष्ट्रांतही शिरकाव करण्याचा इशारा दिला आहे.

 

 

सौदी राजघराण्याने जिनपिंग यांचे राजधानी रियाधमधील अल-यमामा राजवाड्यात जंगी स्वागत केले. ‘कोविड-19’च्या संकटाला सुरुवात झाल्यापासून जवळपास अडीच वर्षं शी जिनपिंग चीनबाहेर पडले नव्हते. या वर्षी हा त्यांचा तिसरा दौरा असून चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या महाधिवेशनात अध्यक्षपदासाठी ऐतिहासिक तिसरी टर्म मिळवल्यानंतरचा हा पहिलाच दौरा आहे. योगायोग म्हणजे, जिनपिंग यांनी भेट दिलेले कझाकस्तान, इंडोनेशिया आणि सौदी अरेबिया हे तिन्ही देश मुस्लीमबहुल असून चीन सरकारद्वारे सिंकियांग प्रांतातील अल्पसंख्याक उघूर जनतेविरुद्ध चालू असलेल्या दडपशाहीबद्दल मुस्लीम जगतात कोणतीही प्रतिक्रिया नाही. या दौर्‍यात सौदी अरेबियाने ‘वन चायना’ म्हणजे ‘एकच चीन’ असल्याच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला, तर चीनने दुसर्‍या देशांच्या अंतर्गत प्रश्नांत ढवळाढवळ करायला विरोध करून जमाल खाशोगी प्रकरणात अमेरिकेच्या हस्तक्षेपावर अप्रत्यक्ष टीका केली.

 

 

या दौर्‍यात सौदी आणि चिनी कंपन्यांनी सुमारे 30 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या 34 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. त्यात हरित ऊर्जा, माहिती-तंत्रज्ञान, क्लाऊड कंप्युटिंग, परिवहन आणि पायाभूत सुविधा निर्माण प्रकल्पांचा समावेश आहे. आपल्यावर अवलंबून असलेल्या आखाती अरब देशांनी ‘5 जी’ सारख्या संवेदनशील क्षेत्रात चीनची गुंतवणूक स्वीकारण्याला अमेरिकेची हरकत असली तरी अनेक अरब देशांनी अमेरिकेला न जुमानता चिनी कंपन्यांसाठी दरवाजे उघडले आहेत. सौदी आणि चिनी कंपनीने ड्रोन निर्मिती क्षेत्रातही सहकार्याचा करार केला आहे. संरक्षणदृष्ट्या सौदी अरेबिया अमेरिकेवर संपूर्णतः अवलंबून असूनही सौदीने या क्षेत्रात चीनशी संबंध प्रस्थापित करण्याचे धाडस दाखवले आहे.

 

 

नरेंद्र मोदींच्या सरकारने आखाती अरब राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्याला मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य दिले आहे. आखाती अरब देशांच्या दृष्टीने तिथे राहाणारे लाखो भारतीय स्थैर्य आणि समृद्धी आणण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. युक्रेन युद्धापूर्वी सौदी अरेबिया हा भारताचाही सर्वांत मोठा खनिज तेलाचा पुरवठादार बनला होता. आजही भारत रशियाच्या खालोखाल सौदी अरेबियाकडून तेलाची आयात करतो. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता प्राप्त केल्यास आखाती देशांची मोठी बाजारपेठ भारताला खुणावत आहे. शी जिनपिंग यांच्या दौर्‍यामुळे भारत आणि सौदी अरेबिया संबंधांवर परिणाम होणार नसला तरी भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. अमेरिका, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अन्य मित्र राष्ट्रांच्या मदतीने भारताला आखातातील आपली गुंतवणूक वाढवावी लागेल.