निवडणुकांचा अन्वयार्थ

गुजरातच्या निवडणुका सर्वार्थाने महत्त्वाच्या व सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेणार्‍या होत्या. या राज्यात सलग सात वेळा बहुमत मिळवून भाजपने एक नवा विक्रम स्थापन केला आहे. त्याचप्रमाणे १८२ सदस्यांच्या सभागृहात १५६ जागा जिंकणे हाही एक भीमपराक्रम ठरला आहे. यापूर्वी माधवसिंग सोलंकी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने १५० जागा जिंकल्या होत्या. अनेक वर्षे अबाधित असलेला तो विक्रम यावर्षी भाजपने मोडला आहे. मात्र, त्यावेळी काँग्रेसला ५५.६ टक्के मते मिळाली होती, ५३ टक्के मते मिळवणार्‍या भाजपला तो विक्रम मात्र यावेळी मोडता आला नाही. या विधानसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी लागणारे संख्याबळसुद्धा कोणत्याही एका पक्षाला मिळालेले नाही. एवढेच नाही, तर सर्व बिगर ,पक्ष एकत्र आले तरीही विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी लागणारे संख्याबळ पूर्ण होत नाही.

गुजरातमधील जनतेने दिलेला हा कौल अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी कम्युनिस्टांनी प. बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका सलग सात वेळा जिंकल्या होत्या. पण त्यांच्या प्रदीर्घ राजवटीनंतर प. बंगाल हे राज्य सर्वार्थाने घसरणीला लागले. एकेकाळी शेती, औद्योगिक व व्यापारी क्षेत्रात आघाडीवर असणारे प. बंगाल सर्व क्षेत्रात तळातल्या स्थानावर ढकलले गेले. उलट भाजपच्या राजवटीत गुजरातची सर्वांगीण प्रगती व भरभराट झाली. म्हणूनच गुजरातच्या जनतेने भाजपला भरभरून मते दिली. गुजरातमधील भाजपचा विजय हा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या मोदींच्या धोरणाचा विजय आहे, असे म्हणण्यात काही चूक नाही.

गुजरातच्या निवडणुकीने देशातल्या सर्व स्वयंघोषित राजकीय पंडितांना तोंडघशी पाडले आहे. गुजरातमध्ये भाजप विरोधाची सुप्त लाट असून भाजपचा पराभव निश्चित आहे, असे ठासून सांगणारे हे राजकीय पंडित आम आदमी पार्टी अभूतपूर्व विजय मिळवेल असेही छातीठोक पणे सांगत होते. मात्र, प्रत्यक्ष निकाल आल्यानंतर त्यांच्यापैकी कोणीही आपले अंदाज का चुकले हे सांगायला समोर आले नाहीत.२०१७च्या निवडणुकीत ४९ टक्के मते मिळवणार्‍या भाजपने या निवडणुकीत ५३ टक्के मते मिळवली, तर याच पाच वर्षांत काँग्रेसने तब्बल १३ टक्के मते गमावली. पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसला ४१ टक्के मते व ७७ जागा मिळाल्या होत्या, यावेळेला मात्र त्यांना केवळ २७.३ टक्के मते आणि १७ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे.

आम आदमी पार्टीचा फुगवलेला फुगा याही वेळेला फुटला आहे. आपल्या देशाच्या प्रसार माध्यमांमधील एक वर्ग आम आदमी पार्टीचा फुगा फुगवण्याचा प्रयत्न सतत करत आला आहे. गोवा, उत्तराखंड निवडणुकांमध्येही हा प्रकार पाहायला मिळाला होता. त्या राज्यांमध्ये जे घडले तेच गुजरात व हिमाचल प्रदेशमध्येही घडले. भाजपाला हरवून पूर्ण बहुमत मिळवणार असे ज्यांच्याबद्दल सांगितले जात होते, त्या ‘आप’ला गुजरातमध्ये फक्त पाच जागा जिंकता आल्या. मात्र, त्यांनी काँग्रेसची मते खाण्यात यश मिळवलेले दिसते. कारण, काँग्रेस १३-१३.५ टक्के मते गमावत असताना ‘आप’ने १२ टक्के मते मिळवली आहेत. म्हणून काँग्रेसनेदेखील ‘आप’ व ओवैसीची ‘एमआयएम’ या पक्षांना दूषणे देऊन आपल्या दुर्दशेबद्दल त्यांना जबाबदार धरले आहे.

वास्तविक, काँग्रेसने या निवडणुकीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते, असेच म्हणावे लागेल. त्यांच्या पक्षाचे अनधिकृत सर्वेसर्वा राहुल गांधी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर हवी तशी टीका करत पदयात्रेत फिरत होते. गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारात जायला ते तयार नव्हते. सोनिया वा प्रियांका गांधी कुठेही दिसल्या नाहीत. अन्य नेत्यांना त्या पक्षात काही स्थानच नाही. एकूणच काँग्रेस व गांधी परिवाराने गुजरात निवडणूक आम आदमी पार्टीसाठी सोडून दिली होती असेच चित्र होते पण त्यातून त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे काहीच झाले नाही. ‘आप’ने मते खाल्ली ती काँग्रेसचीच, जिंकलेल्या जागाही काँग्रेसच्याच होत्या. ‘आप’ भाजपची मते खाईल असे अजब गणित त्यांनी का लावले असेल किंवा त्यांना असा सल्ला कोणी दिला असेल हे सांगणे अवघड आहे. पण, लढण्यासाठी लागणारा आत्मविश्वास उरलेला नसल्यामुळे त्यांनी ‘आप’ व केजरीवालला पुढे केले असावे. पण, ही त्यांची खेळी काँग्रेसला संपवणारी खेळी ठरू शकते.

दर पाच वर्षांनी सत्ताधारी पक्ष बदलत राहाण्याची परंपरा राखणार्‍या राज्यांपैकी हिमाचल प्रदेश एक. हिमाचल प्रदेशच्या यंदाच्या निवडणुकांचे निकाल अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. एक तर काँग्रेस व भाजप यांनी संपूर्ण राज्यात मिळवलेल्या एकूण मतांमध्ये फक्त ३ लाख, ७ हजार, ९७४ मतांचा फरक असून काँग्रेसला ४३.९ टक्के तर भाजपला ४३ टक्के मते मिळाली आहेत. म्हणजे केवळ ०.९ टक्के मते न मिळवता आल्यामुळे भाजपला सत्ता गमवावी लागली आहे. भाजपने१०० पेक्षा कमी मतांनी गमावलेल्या जागा सहा आहेत, तर अन्य १२ जागा ५००पेक्षा कमी मतांनी गमावल्या आहेत. म्हणजे, सर्व अर्थांनी हा भाजपचा निसटता पराभव आहे. मतांची टक्केवारी विचारात घेतली, तर मागील निवडणुकीत भाजपला ४८.८ टक्के मते, तर काँग्रेसला ४१.७ टक्के मिळाली होती. यावेळी काँग्रेसची मते २.२ टक्क्यांनी वाढली तर भाजपची ५.८ टक्के मते कमी झाली.

दिल्लीतील तीन महापालिका बरखास्त करून एकच महापालिका केल्यानंतर झालेली ही पहिली निवडणूक होती. गेली १५ वर्षे दिल्ली महापालिकेची सत्ता भाजपकडे होती. यावेळी भाजपचा पार धुव्वा उडवून आम आदमी पार्टी प्रचंड यश मिळवेल, असा दावा केला जात होता. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. आम आदमी पार्टीला १३४, तर भाजपला १०४ जागा मिळाल्या आहेत. भाजपला बहुमत मिळवता आले नाही तरी जागा चांगल्या मिळाल्या आहेत, शिवाय मतांची टक्केवारी सुद्धा तीन टक्क्यांनी वाढली आहे. १६ जागा अशा आहेत की तिथे हजारपेक्षा कमी मतांनी भाजपचा पराभव झाला आहे. विशेष म्हणजे, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन या ‘आप’च्या बड्या नेत्यांच्या मतदारसंघातील बहुतेक सर्व जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. या निवडणुकीत काँग्रेसचा मात्र पार धुव्वा उडाला आहे. पूर्वी ३१ जागा जिंकणार्‍या काँग्रेसला या वेळेला केवळ नऊ जागा जिंकता आल्या आहेत. काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी सुद्धा २१.०९ टक्क्यांवरून ११.६८ टक्के इतकी खाली आली आहे.

महापालिकेच्या निवडणुका नेहमीच स्थानिक उमेदवार आणि स्थानिक मुद्द्यांवर लढवल्या जातात. दिल्लीमध्ये असे आणखी काही मुद्दे आहेत जे भाजपच्या विरोधात गेले असण्याची शक्यता आहे. अशा मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा पंजाबी मतांचा असू शकतो. दिल्लीत पंजाबी मतदान मोठ्या प्रमाणात आहे. शिवाय पंजाबशी रोजचा संबंध असतो. त्याचा परिणाम काही प्रमाणात झाला असणे शक्य आहे. तसेच, सरकारी कर्मचार्‍यांचे मतदानदेखील खूप मोठ्या संख्येत आहे. कार्यालयीन शिस्तीचा आग्रह व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न या दोन कारणांनी हा वर्ग मोदींच्या म्हणून भाजपच्या विरोधात आहे. जोडीला अवैधरीत्या येऊन स्थायिक झालेले बांगलादेशी मतदारही आम आदमी पार्टीची सर्वात मोठी हक्काची मतपेढी आहे. शाहीनबागच्या निमित्ताने मुस्लीम समुदायाचे केलेले एकत्रीकरण हादेखील आम आदमी पार्टीचे पारडे जड करणारा एक मुद्दा होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल फारसे धक्कादायक म्हणता येणार नाहीत. उलट इतक्या सगळ्या प्रतिकूलता असूनही भाजपने चांगले यश मिळवले आहे, असेच म्हणावे लागेल.