भारत : जगाचा नवा ध्रुव

खरे म्हणजे, आर्थिक शक्तीच परराष्ट्र संबंधांची आधारशीला मानली जाते. जितके अधिक मुक्त व्यापार करार एखाद्या देशाशी होती, तितकेच त्या देशाकडे अधिकाधिक लोक आणि संस्था आकर्षित होतील. कारण, मुक्त व्यापार करार, देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे सूचवतात आणि या परिप्रेक्ष्यात भारताची उंची अधिकाधिक वाढणार आहे. ते पाहता, भारत जगाच्या नव्या ध्रुवाच्या रुपात उभा राहत असून, भारताशी व्यापार वाढवण्यासाठी अनेक देश अतिउत्सुक का आहेत, हे जाणून घेऊया.

उदाहरणादाखल, भारत आणि ‘गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल’ने नुकतीच मुक्त व्यापार कराराच्या अनुषंगाने प्रक्रिया गतिमान करण्यावर सहमती व्यक्त केली. वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी देखील दोहोंतील करार लवकरात लवकर होईल, असे स्पष्ट केले. या गटामध्ये सौदी अरेबिया, युएई, बहारीन, कतार, ओमान आणि कुवेतसारखे महत्त्वाचे देश आहेत, जे भारताचे महत्त्वपूर्ण व्यापारी भागीदार आहेत. सोबतच भारताने 2021-22च्या सत्रात 154 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार केला होता आणि त्यांचे महासचिव डॉ. एनएफएम अल हजरफ यांच्यानुसार, व्यापार आता एका आव्हानात्मक युगात प्रवेश करणार आहे.

अशा परिस्थितीत व्यापार, गुंतवणूक, खाद्य आणि ऊर्जा सुरक्षा, हवामान बदल इत्यादीसाठी मुक्त व्यापार करार होणे अत्यावश्यक आहे. उल्लेखनीय म्हणजे ‘गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल’बरोबर भारताचे संबंध गहिरे आहेत. परंतु, ‘गल्फ कोऑपरेशन काऊन्सिल’ एकमेव गट नाही, ज्याच्याबरोबर भारताने या करारावर हस्ताक्षर केले. भारताने 2022 मध्ये आधीच ऑस्ट्रेलिया आणि युएईबरोबर मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केलेली असून याव्यतिरिक्त युरोपीय संघ, युनायटेड किंग्डम, कॅनडा, इतकेच नव्हे, तर अमेरिकादेखील भारताकडून मुक्त व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब व्हावे म्हणून आशेने बघत आहे.

या सर्व प्रलंबित कामांना सुनिश्चित करण्यासाठी पीयूष गोयल यांनी अनेक विभागांची स्थापना केली असून त्यातल्या नऊ विभागांत मंत्रालयातील सरकारी अधिकार्‍यांसह खासगी क्षेत्रातील विशेषज्ज्ञदेखील असतील. याव्यतिरिक्त 70 ‘एन्ड टू एन्ड एसओपी’ स्थापित केल्या आहेत. इतकेच नव्हे, तर 80 डायरेक्टर आणि डेप्युटी सेक्रेटरीदेखील या मुक्त व्यापार कराराच्या प्रत्येक बाजूचे आकलन करण्याच्या हेतूने नियुक्त करण्यात आले आहेत. ‘डेलॉईट’च्या एका अहवालानुसार, भारतीय व्यापार्‍यांनी अनेक मुक्त व्यापार करारांत मात खाल्ली आहे. सुरुवातीला त्यांना जर 100 संधी मिळत असतील,तर ते केवळ तीनमध्ये यशस्वी झाले आहेत. त्यांच्या यशाचे आकलन केवळ 25 टक्के आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर, कोणी भारतीयांसाठी इतकी जोखीम का घेईल, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याची उत्तरे अनेक आहेत. सुरुवातीला द्विपक्षीय करारांत भारत विचारपूर्वक प्रत्येक पाऊल ठेवत आहे. उदाहरणासाठी युएईबरोबरील मुक्त व्यापार करारांत भारत त्यांच्या 90 टक्के उत्पादनांना निःशुल्क प्रवेश देईल, तर युएई भारताच्या 99 टक्के उत्पादनांना ही सुविधा देईल. हीच गोष्ट ऑस्ट्रेलियाबरोबरील करारांतही लागू झालेली आहे. परंतु, हे इंग्रजांना समजले नाही, म्हणून भारताबरोबरील त्यांचा करार लटकलेला आहे.

भारताचे महत्त्व आणखी एका कारणानेदेखील वाढले आहे-कोरोनापश्चातची वैश्विक व्यवस्था. आज जागतिक व्यापार संघटनेला कोणी भाव देत नाही आणि कितीतरी देश त्याचे आदेश मानायला तयार नाहीत. भारताने ‘आरसेप’मधून माघार घेतली, तेव्हाच संकेत मिळायला हवे होते की, सारेकाही ठीक नाहीये. लोकांचा पाश्चात्य संघटनांद्वारे मोहभंग होत आहे. जो कोणी भारताबरोबर करार करू इच्छितो, त्यांचे जगात महत्त्वपूर्ण स्थान आहे, मग ती अमेरिका असो वा आणखी कोणी, ऑस्ट्रेलिया ‘क्वाड’चा सदस्य असला तरी त्याने भारताबरोबर आपल्या हितांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देणे चांगले समजले. याचप्रमाणे युरोपीय संघदेखील आता भारताबरोबर आपला विशेष मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी इच्छुक आहे.