अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांचे महत्त्व

 

 

 

 

 

 

अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या निकालांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला मोठा विजय मिळेल, असे भाकित वर्तवण्यात आले आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसर्‍या मंगळवारी अमेरिकेत निवडणुका होतात. अध्यक्षीय निवडणुकांनंतर दोन वर्षांनी अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या सर्व म्हणजे 435 आणि सिनेटच्या एक तृतीयांश तसेच रिक्त जागांसाठी निवडणुका होतात. त्यासोबतच अनेक राज्यांच्या गव्हर्नर पदासाठी तसेच स्थानिक निवडणुकाही होतात. 2020 साली अध्यक्षीय निवडणुकांसोबत संसदेच्या रिक्त जागांसाठी झालेल्या निवडणुकांत सिनेटमध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये 50-50 अशी बरोबरी झाली होती, तर प्रतिनिधीगृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाला काठावरचे बहुमत मिळाले होते. या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे दोन्ही सभागृहातील बहुमत गेले, तर पुढची दोन वर्षं अध्यक्ष जो बायडन यांच्या सरकारची अवस्था संपुआ दोन सरकारच्या उत्तरार्धातील पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांकडे 2024 सालच्या अध्यक्षपदाच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्याप्रमाणे पाहिले जात आहे.

 

 

2024 साली अध्यक्ष जो बायडन आपल्या दुसर्‍या टर्मसाठी मैदानात असतील, तर माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पक्षाकडून पुन्हा एकदा मैदानात उतरून त्यांना आव्हान देतील, असा अंदाज आहे. अमेरिकेतील 2020 सालच्या अध्यक्षीय निवडणुका अत्यंत नाट्यमय झाल्या. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी मतमोजणीत गडबड घोटाळा झाला आहे, असा आरोप करून हे निकाल मानण्यास नकार दिला आणि आपल्या समर्थकांना ‘द कॅपिटॉल’ म्हणजेच संसदेवर चाल करून जायला सांगितले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि त्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला. लोकांना चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून ट्विटर, फेसबुक आणि युट्यूबसारख्या समाजमाध्यमांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांची हकालपट्टी केली. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी त्यांची प्रचंड निंदानालस्ती करून त्यांना वाळीत टाकले. त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली.

 

 

रिपब्लिकन पक्षातील ट्रम्प विरोधकांना बळ देऊन त्यांना ट्रम्प विरोधात बंड करायला लावण्याची रणनीतीही फसली. अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात रिक्त झालेल्या जागांवर कर्मठ विचारांचे न्यायाधीश नेमले. या न्यायवृंदाने जून 2022 मध्ये महिलांच्या गर्भपाताच्या अधिकाराबाबतचा 50 वर्षांपूर्वीचा निर्णय उलटवून तो राज्या- राज्यातील सर्वोच्च न्यायालयांना दिला. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये हा अधिकार काढला जाण्याची भीती निर्माण झाली. या निर्णयामुळे आपले मतदार एकत्र येऊन मोठ्या संख्येने मतदान करतील, अशी डेमोक्रॅटिक पक्षाची अपेक्षा होती. या विषयाबाबत उदारमतवादी नागरिकांच्या आणि खासकरून महिलांच्या भावना तीव्र असल्या तरी केवळ या आधारावर लोक मतदान करत नाहीत.

 

 

दोन आठवड्यांनी अध्यक्ष जो बायडन 80 वर्षांचे होतील. त्यांना होत असलेले विस्मरण आणि त्यांची प्रकृती यामुळे त्यांचा जनमानसावरील प्रभाव मर्यादित आहे. ट्रम्प विरोधामुळे लोकांनी त्यांना मतदान केले होते. पण, ‘कोविड-19’ संकटाची हाताळणी करण्यात बायडन सरकार ट्रम्प सरकार इतकेच अपयशी ठरले. वातावरणातील बदल रोखण्यासाठी त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा अमेरिकेतील शेल तेल उद्योगातील गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे अमेरिकेचे दररोज तेल उत्खनन क्षमता एक कोटी बॅरलने, तर द्रवरुप नायट्रोजन तयार करण्याची क्षमता दररोज 30 लाख बॅरलने कमी झाली. जी सौदी अरेबियाचे तेल आणि कतारच्या नैसर्गिक वायू उत्पादन क्षमतेपेक्षा जास्त होती. हे करत असताना लोकशाहीच्या रक्षणासाठी अमेरिकेने सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली. दुसरीकडे अफगाणिस्तानमधून माघार घेत तालिबानची निरंकुश सत्ता आणण्यात मदत केली. रशिया-युक्रेन युद्धात युरोपीय महासंघाच्या सोबत रशियावर अत्यंत कडक आर्थिक निर्बंध लादले. हे करत असताना ‘कोविड-19’च्या संकटाशी झुंजण्यासाठी अमेरिकन जनतेला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत करण्यात आली. अमेरिकेच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठीही मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे एकीकडे लोकांच्या हातात पैसा खुळखुळू लागला असताना दुसरीकडे महागाईमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली.

 

 

महागाई वाढण्यासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत. चीनमध्ये अजूनही ‘कोविड-19’ धुमाकूळ घालत असून त्यासाठी संपूर्ण शहरं बंदिस्त करण्यात येत आहेत. त्यामुळे पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम झाला आहे. रशियावरील निर्बंधांमुळे तसेच ‘ओपेक प्लस’ देशांनी तेलाचे उत्पादन पुरेसे न वाढवल्याने तेलाचे भाव प्रति बॅरल 90 डॉलरच्या आसपास घुटमळत आहेत. डॉलरचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय चलनांच्या तुलनेत प्रचंड वाढल्यामुळे आयात स्वस्त झाली असली, तरी अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची निर्यात आणि नफा यांच्यावर विपरित परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपात केली आहे. हे सगळे होत असताना लोकांना दिलेली आर्थिक मदत संपल्यामुळे त्यांच्या खिशातही पैसा शिल्लक नाही. परिस्थिती हाताळताना बायडन सरकारची तारांबळ उडाली असून पक्षातील अतिडाव्या समर्थकांच्या दबावामुळे सरकार समाजवादी धाटणीच्या उपाययोजना करू लागले आहे. तरुणांच्या डोक्यावरील शिक्षण कर्ज माफ केल्याने करदाते नाराज आहेत.

 

 

विद्यापीठांमध्ये वांचषज्ञ विविधता राखण्यासाठी आशियाई वंशाच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा घातल्यामुळे भारतीय, कोरियन आणि चिनी वंशाच्या लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम होऊन त्याचा फटका डेमोक्रॅटिक पक्षाला बसेल असा अंदाज आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना कोणतेही निर्णय घेण्याचे अधिकार असले तरी त्यांच्या निर्णयांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिनिधीगृहातील बहुमत आवश्यक आहे. दुसरीकडे सरकारच्या महत्त्वाच्या नियुक्त्यांसाठी सिनेटच्या मान्यतेची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत जर अमेरिकेच्या संसदेच्या दोन्ही सदनांत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आले, तर त्यातून डोनाल्ड ट्रम्पना 2024ची निवडणूक लढण्यासाठी मोठे बळ मिळेल. ट्विटरची मालकी एलॉन मस्ककडे आल्यापासून त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्पना ट्विटरवर परत आणण्याचे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे डेमोक्रॅटिक पक्षात सर्वसहमतीचे उमेदवार म्हणून जो बायडन यांच्या उमेदवारीपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहील.

 

 

 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आज अमेरिकेला चीनने आव्हान दिले आहे. पाश्चिमात्य संस्कृतीचा सूर्य मावळू लागला आहे, हे ओळखून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग पावले टाकत आहेत. एकाधिकारशाही असलेल्या चीनसाठी पुढील 25 वर्षांचे नियोजन करणे सहज शक्य असते. अमेरिकेत आणि जगातल्या आघाडीच्या लोकशाही देशांमध्ये उजव्या- डाव्यांतील दरी सातत्याने रुंदावत असून परस्परांतील विसंवादामुळे राज्यकारभार करणे अवघड झाले आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावला असून, विकसनशील देशांनी चीनकडून देण्यात येणार्‍या स्वस्त कर्जाचा धोका ओळखला आहे. पाश्चिमात्य देशांनाही ‘आत्मनिर्भर’तेचे महत्त्व पटले असून ते चीनला पर्यायी पुरवठा साखळ्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने पुढाकार घेऊन विकसित आणि विकसनशील, लोकशाहीवादी आणि मवाळ एकाधिकारशाहीवादी पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य देशांना एकत्र आणण्याची गरज आहे. अमेरिकेतील राजकीय अस्थिरता पाहाता अशी अपेक्षा पूर्ण होण्याची अशी शक्यता धूसर आहे.