भारताने चीनला ‘एससीओ’तच सुनावले!

 

 

 

 

 

 

 

सार्‍या गावभर दांडगाई करणार्‍याला त्याच्याच घरात घुसून मारण्यातला आनंद काही औरच असतो. त्यासाठी लागणारे धाडस आणि हिंमतही कौतुक करण्यासारखीच असते. सध्या भारतानेही असेच काहीसे केले असून जगभरात दडपशाही करणार्‍या चीनला त्याच्याच मंचावर रोखठोक शब्दांत सुनावले आहे. एस. जयशंकर यांनी नुकतेच ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या बैठकीला आभासी माध्यमातून संबोधित केले. यावेळी जयशंकर यांनी चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटीव्ह’ अर्थात ‘बीआरआय’ प्रकल्पावर जोरदार टीका केली. गमतीची बाब म्हणजे, या बैठकीचे अध्यक्षस्थान खुद्द चीनकडेच होते व बैठकीचे आयोजनही चीननेच केले होते.

 

 

 

खरे म्हणजे, ‘बीआरआय’ प्रकल्पासाठी चीनने नको तितकी मेहनत घेतली. ती मेहनत अर्थातच लहान-मोठ्या व गरीब देशांनी ‘बीआरआय’मध्ये सहभागी व्हावे आणि आपल्या कर्ज जाळ्यात अडकावे, यासाठीच होती. चीन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून छोट्या आणि गरीब देशांना आपल्या कर्जजाळ्यात अडकवून त्यांना आपल्या इशार्‍यावर चालण्यास भाग पाडत असतो. त्याची अनेक उदाहरणे असून चिनी कर्जजाळ्यात अडकल्याने दिवाळखोर झालेले वा दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेलेही अनेक देश आहेत. याच कारणाने भारत कधीही चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाच्या बाजूने उभा राहिला नाही. आताच्या ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या बैठकीत एस. जयशंकर यांनी ‘बीआरआय’ प्रकल्पाबाबत भारताच्या याआधीच्याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आणि चीनला चांगलेच धुतले.

 

 

 

‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या क्षेत्रात येणार्‍या प्रकल्पांच्या माध्यमातून कोणत्याही देशाच्या अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचणार नाही, हे चीनने लक्षात ठेवावे, असे जयशंकर म्हणाले. त्याचा अर्थ, चीनने ‘बीआरआय’ प्रकल्प राबवताना वेगवेगळ्या देशांच्या अखंडतेला, सार्वभौमत्वाला नुकसान पोहोचवल्याचाही होतो. म्हणजेच, भारताने चिनी मंचावरच चीन ‘बीआरआय’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून आपले वर्चस्व गाजवत असून अन्य देशांच्या अखंडतेचे, सार्वभौमत्वाचे त्याला काहीही घेणे-देणे नसल्याचे जगालाही सांगितले. त्यामुळे चीनशी व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगावी, असा संदेशही दिला गेला. दादागिरी करून चीनने गेल्या काही वर्षांपासून भारताच्या कुरापती काढण्याचे प्रयत्न केले होते. पण, त्याच्या प्रत्येक उद्योगाला भारताने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आणि आपण चीनच्या आगळीकीसमोर झुकणार नाही, असे दाखवून दिले. आता तर भारताने जगालाही चीनच्या जाळ्यात अडकू नका, चीन नेमके काय करतो, हे सांगितले.

 

 

 

‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटीव्ह’ प्रकल्प चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या व्यापार आणि संपर्कासाठीच्या प्रमुख प्रकल्पांपैकी एक असून त्याचा महत्त्वाचा भाग चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका-सीपेक पाकव्याप्त काश्मीरमधून गेला आहे. यामुळेही भारताने सुरुवातीपासूनच चीनच्या ‘बीआरआय’चा विरोध केलाय भारताच्या मते, ‘सीपेक’ आणि ‘बीआरआय’ दोन्ही प्रकल्प आपल्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात आहेत. म्हणजेच, चीन ‘बीआरआय’ प्रकल्प राबवताना देशादेशांच्या अखंडता, सार्वभौमत्वाचा विचार करत नसल्याचे हे एक उदाहरण आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर चीनला सुनावत असतानाच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टोदेखील बैठकीत सहभागी झाले होते. त्यातून भारताने चीनबरोबरच पाकिस्तानलाही तुम्ही बेकायदेशीर काम करत असल्याचे सांगितले. ‘एससीओ’ बैठकीनंतर संयुक्त संवादातही भारताने ‘बीआरआय’ला विरोध केला. “ ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या क्षेत्रात उत्तम संपर्कव्यवस्थेची आवश्यकता असून त्यात केंद्रीय आशियाच्या हितांचा विचार केला पाहिजे. यामुळे जागतिक कायद्यांचे उल्लंघन होणार नाही आणि सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्वाला हानी पोहोचणार नाही, सदस्य देशांचे नुकसान होऊ नये,” असे ट्विट जयशंकर यांनी केले.

 

 

 

भारताने अनेकदा ‘बीआरआय’वर क्षेत्रीय अखंडतेच्या उल्लंघनाचा आरोप केला आहे. इतकेच नव्हे, तर भारताने विविध मंचांवरही, संपर्कव्यवस्थेच्या प्रकल्पांनी मुक्त, पारदर्शक आणि आर्थिक जबाबदारीच्या सिद्धांताचे पालन करावे, असे म्हटलेले आहे. पण, चीनने ‘बीआरआय’च्या माध्यमातून अनेक देशांना आपल्या ताब्यात आणण्याचे काम केले. चीनने दोन देशांतील व्यवहारात पारदर्शकता ठेवली नाही. आर्थिक जबाबदारीऐवजी त्यांना कर्जजाळ्यात अडकवण्याचे कुटील कारस्थान चीनने आखले. म्हणूनच आज अनेक आफ्रिकी देशांची अवस्था बिकट झाल्याचे दिसते. आपल्या शेजारच्या श्रीलंकेची परिस्थितीही दयनीय झाल्याचे, तो देश दिवाळखोर झाल्याचे काही महिन्यांपूर्वी पाहायला मिळाले. पाकिस्तानची अवस्थाही वाईटच आहे. म्हणून अनेक देशांतले सत्ताधारी जरी चीनसमोर नमत असले तरी त्या देशांतली जनता चीनच्या प्रकल्पाला विरोध करत असल्याचे दिसते.

 

 

 

 

दरम्यान, ‘शांघाय सहकार्य संघटने’चे आठ सदस्य देश तर चार पर्यवेक्षक आहेत. त्यातल्या किर्गिझस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानने चीनच्या कर्ज जाळ्याला म्हणजे ‘बीआरआय’ला पाठिंबा दिलेला आहे. पण इथे भारताची भूमिका वेगळी आहे. भारताने ‘बीआरआय’मध्ये म्हणजे, चीनच्या कर्जजाळ्याच्या कपटात सहभागी व्हावे, असा प्रस्ताव चीनने भारतासमोर अनेकदा ठेवला. पण, भारताने चीनच्या प्रस्तावाला प्रत्येकवेळी नकारच दिला. कारण, भारताला चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून खेळल्या जाणार्‍या डावपेचांची चांगलीच माहिती आहे. पण, आता भारताने चीनच्या कर्जजाळ्याला त्याच्या स्वतःच्या मंचावरुनच विरोध केला. चीनने आपली प्रतिमा महासत्तेसारखी तयार केली आहे तर अनेक माध्यमेही चीनचे वर्णन ड्रॅगन असे करतात. ड्रॅगन म्हणजे महाशक्तीशाली, पण भारताने त्या ड्रॅगनलाच सुनावले व त्याची नियत जगासमोर आणली. आता ‘एससीओ’सारख्या संघटनेच्या बैठकीत भारताने चीनला ज्या शब्दांत सुनावले ते तो देश कधीही विसरणार नाही. तसेच, आता भारतात नरेंद्र मोदींचे सरकार आहे, आता नवा भारत आहे, तो चीनच्या वर्चस्ववादाला कधीही स्वीकारणार नाही, हेही त्याने समजून घ्यावे.