नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व बँकेतर्फे आजपासून रिटेल ग्राहकांसाठी सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडिसी) अर्थात डिजिटल रुपयाचा पायलट प्रोजेक्ट सुरु होणार आहे. सध्या हे डिजिटल चलन दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि भुवनेश्वरमध्ये वापरता येणार आहे. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात देशातील ९ शहरांमध्ये त्याचा वापर करता येणार आहे. यापूर्वी १ नोव्हेबर २०२२ रोजी होलसेल प्रकारामध्ये डिजिटल रुपयाचा पायलट प्रोजेक्ट सुरु केला होता.
रिटेल डिजिटल रुपयाच्या पायलट प्रोजेक्टमध्ये चार सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांचा समावेश आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, येस बँक आणि आयडीएफसी फर्स्ट या बँकांचा समावेश आहे. हे चलन डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात जारी केली जाणार असून त्यास कायदेशीर चलनाचा दर्जा असणार आहे. सध्या ज्या चलनी नोटा आणि नाणी जारी केली जातात, त्याच मूल्यावर ई-रुपया जारी केला जाईल. पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत क्लोज्ड युजर ग्रुपमधील (सीयुजी) निवडक ठिकाणी चाचणी घेण्यात येणार आहे. डिजिटल चलनामध्ये चलनी नोटांची सर्व वैशिष्ट्ये असतील.
डिजिटल रकमेस रोखीत रूपांतर करता येणार आहे. यातील प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीप्रमाणे डिजिटल चलनाच्या मूल्यामध्ये चढ – उतार होणार नसून त्यावर व्याजदेखील द्यावे लागणार नाही. डिजिटल चलनाचे अनेक फायदे होणार आहेत. बँकांमध्ये पैसे हस्तांतरित करणे सुलभ होणे, चलन छपाईचा खर्च कमी होणे, अवैध चलन रोखण्यास मदत, सुलभ कर संकलन, काळा पैसा आणि हवाला व्यवहारांना आळा बसणार आहे.
असा करता येणार वापर
ऑनलाइन व्यवहारांप्रमाणेच डिजिटल रुपयाद्वारे व्यवहार करता येणार आहेत. यासाठी बँकांकडून ग्राहकांच्या मोबाईलमध्ये किंवा अन्य कोणत्याही उपकरणात डिजिटल वॉलेट बसवण्यात येणार असून, त्यात हे डिजिटल चलन ठेवता येईल. खरेदी केल्यानंतर दुकानदाराने दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून ग्राहक व्यवहार करू शकतील. त्यासाठी युपीआय अथवा बँकेच्या डिजिटल अॅप्लेकेशनच वापर करण्याची गरज नाही.