तैवानमधील स्थानिक निवडणुकांच्या निकालाचे महत्त्व

 

 

 

 

 

 

 

नुकत्याच म्हणजे दि. 26 नोव्हेंबरला तैवानमध्ये स्थानिक नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांकडे सर्व जगाचे लक्ष लागले होते. याचे कारण त्यांचा शेजारी देश असणार्‍या चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तैवानवर चीनचाच अधिकार असल्याचे जाहीर केलेले होते. त्यामुळे चीनबरोबर जुळवून घेऊ इच्छिणारा पक्ष निवडणूक जिंकतो की त्साई वेन यांचा पक्ष जिंकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष होते.

 

 

शांततेने अथवा लष्करी ताकद वापरून तैवानवर ताबा मिळवला जाईल आणि जे कोणी यांच्या आडवे येतील, त्यांच्याशी संघर्ष केला जाईल, असे चिनी नेतृत्वाकडून स्पष्टपणे आणि वारंवार जाहीर केले जात होते. या पूर्वीही तैवानमधील संसदेच्या निवडणुकीमध्ये चीनशी जुळवून घेऊ इच्छिणार्‍या पक्षाने त्साई इंग वेन यांचा पक्षाला टक्कर दिली होती. तैवान हा लोकशाही असणारा चिमुकला देश असला, तरी त्याने तंत्रज्ञानामध्ये जी लक्षवेधी प्रगती साधली आहे, त्यामुळे तैवानकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे.

 

 

चीनच्या विरोधामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटना असो की, इतर आंतरराष्ट्रीय संघटना असोत, त्यामध्ये तैवानला सभासदत्व दिले जात नाही. त्यांचे तैवान नावाने राजदूतावास अजूनही कोणत्याही मोठ्या देशांमध्ये नाहीत. अपवादात्मक म्हणजे लिथुआनिया, झेक रिपब्लिक वगैरे युरोपातील चिमुकल्या देशांनी तैवानच्या नावाने राजदूतावास उघडण्यास तैवानला परवानगी दिली होती आणि या देशांचे दूतावासही तैवानमध्ये सुरु झाले होते. या देशांना चीनकडून अनेक धमक्याही दिल्या गेल्या होत्या.

 

 

जगातील अग्रगण्य अशा सेमी-कंडक्टर क्षेत्रातील तैवानच्या ‘टीएसएमसी’ कंपनीचा जगातील अनेक देशांशी मोठा व्यापार चालतो. या कंपनीचा चीनमध्येही मोठा कारखाना असून आता अमेरिकेतही ही कंपनी मोठा कारखाना उभारण्याच्या तयारीत आहे. पण दुर्दैवाने चीनबरोबर संघर्ष टाळून त्यांच्याबरोबर ’जुळवून’ घेणार्‍या राजकीय पक्षाला या निवडणुकीत विजय मिळाला ही धक्कादायक गोष्ट आहे.

 

 

स्थानिक प्रश्न असले, तरी तैवानचे अस्तित्वच पणाला लागले असताना, त्या विषयाला त्साई इंग वेन यांनी निवडणुकीत प्राधान्य दिले होते. तैवानमध्ये नगर परिषदांच्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग वेन यांच्या पक्षाचा दणदणीत पराभव झाला. याची जबाबदारी स्वीकारून राष्ट्राध्यक्षा त्साई यांनी पक्षप्रमुखपदाचा राजीनामा दिला. त्साई यांच्या पक्षाला मिळालेल्या या पराभवाचे चीनने मात्र स्वागत केले आहे.

 

 

तैवान हे तैवानी लोकांचेच आहे, ही घोषणा तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग वेन यांनी तेथील स्थानिक निवडणुकांमध्ये केली होती. तैवानसह 21 शहरांमध्ये महापौरपदाच्या निवडणुका पार पडल्या. रविवारी जाहीर झालेल्या निकालात 21 पैकी पाच जागांवरच राष्ट्राध्यक्षा त्साई यांची ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ (डीपीपी) विजय मिळवू शकली आहे. चीनशी जुळवून घेऊ इच्छिणार्‍या कुओमिंटांग या पक्षाचा तिथे विजय झाला आहे. गेल्या काही स्थानिक निवडणुकांमध्ये राष्ट्राध्यक्षा त्साई यांच्या पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागत आहे. 2024 साली तैवानमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी ‘डीपीपी’ अधिक जोमाने जनतेसाठी काम करील, असा विश्वास राष्ट्राध्यक्षा त्साई यांनी व्यक्त केला.

 

 

‘डीपीपी’ हा तैवानमधील चीनविरोधी पक्ष म्हणून ओळखला जातो. ’डीपीपी’ची तैवानवरील सत्ता चीनला कायम आव्हान देत आली आहे. त्यामुळे स्थानिक निवडणुकीतील ’डीपीपी’च्या पराभवाने बीजिंगमध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे.

’कुओमिंटांग’ हा एकेकाळचा चीनमधील राजकीय पक्ष होता आणि या पक्षाचे संस्थापक सन यत् सेन यांनी चीनवर 1927 ते 1949 पर्यंत राज्य केले होते. त्यानंतर चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव वाढल्यानंतर सन यत् सेन यांनी तैवान बेटावर आश्रय घेतला होता. त्यामुळे या पक्षाला चीनबद्दल ममत्व वाटते, असे बोलले जाते.

 

 

या निवडणुकीचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे तैवानचे माजी नेते चैन्ग कै शेक यांचा नातू असणारे चियांग वैन अन यांनी ’कुओमिंटांग’ पक्षातर्फे निवडणूक लढवून तैपेई शहराच्या महापौरपदासाठी दावेदारी केली होती आणि ते निवडणूक जिंकून आता महापौरपदी आरूढही झाले आहेत.

 

 

संघर्ष न करता तैवानवर ताबा मिळाला, तर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला ते हवेच आहे. त्यामुळे 2024 साली होणार्‍या तैवानमधील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये चीनकडून साम, दाम, दंड आणि भेद या सर्वांचा वापर प्रच्छन्नपणे केला जाईल, अशी शक्यता आहे. तैवानवर एकदा ताबा मिळवला की त्याची हाँगकाँगसारखी अवस्था करण्यात येईल, हे स्पष्ट आहे. अमेरिका, जपान आणि युरोपियन देशांकडून 2024च्या तैवानमधील निवडणुकांसाठी काय प्रयत्न करण्यात येतील, हे अजून गुलदस्त्यात आहे. त्यातच चीनचा तैवानवरील ताबा जपानला धोकादायक वाटतो. दक्षिण चिनी समुद्रातील नकाशा पाहिला, तर चीन हा जपानच्या जवळ पोहोचू शकेल.

 

 

चीनकडून तैवानला ’एक देश, दोन व्यवस्था’ आणि सार्वभौमत्वाचे गाजर दाखविले जात असले तरी चीनकडून हाँगकाँगवर ज्या प्रकारे नियंत्रण मिळवले गेले होते ते बघता तैवानची काय अवस्था होईल, हे सर्वजण ओळखून आहेत. तैवानी जनतेची स्वातंत्र्याची आणि लोकशाहीची मागणी यामुळे कोणालाही आव्हान वाटता कामा नये, याचा त्साई इंग येन यांनी तेथील निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान वारंवार उच्चार केला होता, हे विशेष. चीनकडून अनेकवेळा इशारे देऊनसुद्धा अमेरिकेतील संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला नुकतीच भेट दिली होती. त्यांच्या तैवानच्या भेटीनंतर युरोपियन आणि अमेरिकन शिष्टमंडळांनीही तैवानला भेटी दिल्या होत्या. यामुळे चीनला चिथावणी दिल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले होते.

 

 

त्याचा परिपाक म्हणजे चीनकडून गेल्या काही महिन्यांमध्ये तैवानला चिथावणी देण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. कधी लढाऊ विमाने तैवानच्या हद्दीजवळून ने, तर कधी नौदलाचे जहाज तैवानच्या सागरी हद्दीमधून ने, असे प्रकार चीनकडून सतत सुरु होते. अर्थात, चीन सध्या स्वतःच अनेक अंतर्गत बाबींनी त्रस्त आहे. चीनमध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. बेरोजगारी आणि महागाईने चीनमधील सामान्यजन अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे तेथील सामान्य जनांचे लक्ष वळविण्यासाठी चीन आक्रमणाची संधी शोधू शकतो. त्यामुळे चीनचे लक्ष तैवानकडे आहे की, भारतीय सीमेकडे (अरुणाचल, सिक्कीम, लडाख) आहे, हे सांगता येणे तूर्तास अवघड आहे.

 

 

नुकत्याच इंडोनेशियामध्ये पार पडलेल्या ’जी -20’ परिषदेमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांची चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट झाली होती. या दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीमध्ये तैवान हाही एक विषय होता, हे सांगितले गेले होते. तैवानवर चीनकडून यशस्वीपणे ताबा मिळवला गेला, तर चीनची आक्रमणाची खुमखुमी त्यापुढील वाढतच जाऊ शकेल. भारतीय सीमेवर चीनकडून काही गडबड करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर त्यांना भारताकडून जोरदार प्रत्युत्तर मिळेल, यात शंका नाही. भारत संपूर्णपणे कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे. त्यामुळे चीनचे साहस त्यांच्या अंगलट येऊ शकते.

 

 

- सनत्कुमार कोल्हटकर