ज्वाळा आणि उमाळा...

 

 

 

 

 

 

 

 

जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर कोणते, याचे गेल्या काही वर्षांपासून एकच ठरलेले उत्तर - दिल्ली. भारताच्या राजधानीच्या शहरावर बसलेला हा एक काळा डागच. दरवर्षी साधारण दिवाळीपश्चात थंडीची चाहूल लागताच दिल्लीतली हवाही एकाएकी पालटते. हिमालयाकडून येणारे शीत वारे, शहरांतर्गत प्रदूषण आणि शेजारी राज्यांत शेतकर्‍यांनी जाळलेल्या पिकांमुळे अख्खे शहर धूर आणि धुक्याच्या गर्द चादरीत अक्षरश: गुदमरुन जाते. हवेचा दर्जा एकाएकी घसरतो. प्रदूषण उच्चांकी पातळी गाठते. शाळा-महाविद्यालयांना टाळे लागते. कर्मचारीही ‘वर्क फ्रॉम होम’लाच पसंती देतात. हे दिल्लीचे आजचे नव्हे, तर गेल्या काही वर्षांपासूनचे घुसमटविणारे विदारक चित्र आणि यंदाही परिस्थिती वेगळी नाहीच! फरक एवढाच की, पूर्वी ज्या पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी पाचर जाळल्यामुळे दिल्लीतील प्रदूषण पातळी वाढते म्हणून बोंबा ठोकणार्‍या केजरीवालांच्याच पक्षाचे भगवंत मान सरकार आज पंजाबात सत्तारुढ आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी पंजाबची राजकीय हवा बदलल्यामुळे केजरीवालांनीही प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारविरोधी अशीच हवा निर्माण करण्याचा जोरदार प्रयत्न निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केल्याचे दिसते.

 

 

 

 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही दिवसांत दिल्लीतीत ठिकठिकाणी हवेचा दर्जा अतिशय

खालावल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच, ‘सफर’ या संस्थेच्या मतेही, नोएडामध्येही सरासरी हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक हा 469च्या पातळीपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे साहजिकच दिल्लीची स्थिती यंदाही ‘गॅसचेंबर’प्रमाणेच झाली असून इतकी प्रदूषित हवा ही श्वसनाच्या, फुप्फुसाच्या आजारांना निमंत्रण देणारीच ठरते. ही बाब लक्षात घेता, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनीही दिल्लीत नेमकी ही परिस्थिती का उद्भवली, त्यावर नेमकेपणाने बोट ठेवले. यादव म्हणतात की, पंजाबमधील शेतांमध्ये अनावश्यक पिके जाळण्यासाठी आग लावण्याचे प्रमाण हे गेल्या वर्षीपेक्षा 19 टक्क्यांनी वाढले आहे. केवळ केंद्रीय पर्यावरणमंत्रीच नव्हे, तर ‘सफर’ या यासंबंधी दैनंदिन आकडेवारीची नोंद ठेवणार्‍या संस्थेनेही ही बाब मान्य केली. त्यांच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीतील एकूण प्रदूषणात शेतात लावल्या जाणार्‍या आगींमुळे निर्माण होणार्‍या धुराचे प्रमाण हे 38 टक्के इतके वाढले आहे. याचाच अर्थ, गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत या विषयी शेतकर्‍यांमध्ये जनजागृती केल्यानंतरही पिके आणि पाचर जाळण्याचे प्रमाण पंजाबमध्ये कमी झालेले नाहीच. बुधवारी एकट्या पंजाब राज्यात शेतात आगी लावण्याच्या एकूण 3 हजार, 634 घटना नोंदवल्या गेल्या.

 

 

 

 

ज्या यंदाच्या मौसमातील सर्वाधिक म्हणाव्या लागतील. त्यामुळे या शेतातील आगींचे दिल्लीच्या प्रदूषणातील प्रमाण गेल्या काही दिवसांत अनुक्रमे 14 टक्के, 22 टक्के आणि 26 टक्के असे दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याचे दिसते. दुसरीकडे भाजपशासित हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या दिल्लीच्या शेजारच्या राज्यांमध्ये मात्र शेतातील आगींचे प्रमाण हे पंजाबच्या तुलनेत कमी झाल्याचेही निदर्शनास आले. हरियाणामध्ये हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे तेथील मुख्यमंत्री खट्टर यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे जर हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये याबाबत उपाययोजना करून प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असतील, तर मग एकट्या पंजाब सरकारची नेमकी अडचण काय, असा प्रश्न उपस्थित होणे अगदी साहजिकच. पण, या विषयाचे गांभीर्य ओळखून त्यावर मार्ग काढण्यापेक्षा पंजाबमधील आम आदमी पार्टीच्या सरकारने यासाठीही त्यांच्या आजवरच्या वृत्तीनुसार केंद्र सरकारलाच यासाठी जबाबदार ठरवण्याचा करंटेपणा दाखवला.

 

 

 

 

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दिल्लीच्या प्रदूषणाच्या मुद्द्याला बगल देत, मोदी सरकार कसे पंजाबच्या शेतकर्‍यांविरोधात आहे, आधीच्या शेतकरी आंदोलनाचा ते बळीराजावर कसे राग काढते आहे वगैरे भाषणबाजी करत विरोधाचा सूर आळवला. एवढेच नाही,तर केंद्र सरकारने अशा पिके जाळणार्‍या शेतकर्‍यांना दीड हजार रुपयांची एकरी भरपाई द्यावी, अशीही मागणी केली. शेतीतून अन्नधान्य उगवणारा पंजाबचा शेतकरी केंद्र सरकारला आधी अन्नदाता वाटतो आणि उत्पादनानंतर याच शेतकर्‍याला दुषणे दिली जातात, अशी टीका करून शेतकर्‍यांची माथी पुन्हा भडकाविण्याचाच उद्योग मान यांनी केला. त्यामुळे प्रदूषण करणारे आणि प्रदूषित होणारे, अशा या दोन्ही राज्यांत ‘आप’चीच सत्ता. यापूर्वी कॅप्टन अमरिंदर सिंग पंजाबचे मुख्यमंत्री असताना याच केजरीवालांनी दिल्लीच्या प्रदूषणावरून पंजाबला उठसूठ लक्ष्य केले होते. पण, आता दोन्हीकडे आपलेच सरकार म्हटल्यावर एकमेकांवर मान आणि केजरीवाल तोंडसुख घेणार तरी कसे म्हणा... मग काय, तुझे नाही, माझे नाही, ढकल केंद्रावर, हीच ‘आप’ची नीती.

 

 

 

यापूर्वीही आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनपूर्तीसाठी सत्तेत निवडून आल्यानंतर मान यांनी मोदी सरकारपुढेच हात पसरले होते. म्हणजे एकीकडे आमच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, असा आव आणायचा आणि दुसरीकडे ‘रेवडी संस्कृती’चे पालन करत वीज, पाणी जनतेला फुकटात द्यायचे, असा हा सगळा दुटप्पीपणा. फेसबुकवर आणि अन्य प्रादेशिक वर्तमानापत्रांतही मोठमोठाल्या जाहिराती छापायला याच पंजाब सरकारकडे करोडोंचा पैसा. मात्र, आपल्याच राज्यातील शेतकर्‍यांना शेतात पिके जाळण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी, त्याबाबत जनजागतृीसाठी मात्र हे म्हणे हतबल! खरंतर पंजाबकडे पैसा नसेल, तर त्यांनी तो त्यांचीच सत्ता असलेल्या दिल्ली सरकारकडे मागावा. कारण, पंजाबमध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर काही दिवसांतच दिल्ली आणि पंजाब सरकारने एकमेकांना विविध क्षेत्रांत समन्वय साधण्यासाठी सामंजस्य कराराही केला होता. मग आता त्याच अंतर्गत दिल्ली सरकारने पंजाबला शेतांमधील आगी रोखण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकावे. पण, केजरीवाल आणि मान तसे अजिबात करणार नाहीत. कारण, आम आदमी पार्टीला समाजहितापेक्षा राजकीय हितातीच चिंता अधिक. त्यामुळे पंजाब आणि पंजाबचा शेतकरी धुमसत राहिला तरच आपली मतपेढी शाबूत राहील, हे मान-केजरीवाल जोडगोळी पुरते जाणून आहे. म्हणूनच निवळलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पुन्हा एकदा खवळून काढण्याचा प्रयत्न ‘आप’कडून पुन्हा एकदा होताना दिसतो. त्यातच ‘आप’चे खलिस्तानवादी लागेबांदे, दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी आंदोलकांनी घातलेला हैदोस आणि एकंदरच या पक्षाची ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती राष्ट्रसुरक्षेसाठी घातकच म्हणावी लागेल.

 

 

 

अशी ही एकंदर परिस्थिती बघता, दिल्ली आणि पंजाब सरकारकडून दिल्लीच्या प्रदूषणावर काही कायमस्वरुपी तोडगा निघेल, या आशाही आता फोल ठराव्यात. उलट केजरीवालांनी राबविलेल्या वाहनांसाठी सम-विषमचा नियम, फटाक्यांवर बंदी, धूळविरोधी अभियान, बायोडिकम्पोसर द्रव्याची शेतांमध्ये फवारणी यांसारख्या निर्णयांनंतर सुद्धा दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी अद्याप ‘जैसे थे’ म्हणावी लागेल. तेव्हा, दिल्लीच्या प्रदूषणावर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना राजकारणापलीकडे विचार करून, परस्पर समन्वयातून ठोस मार्ग काढावाच लागेल; अन्यथा देशाची राजधानी अशीच गुदमरुन अखेरच्या घटका मोजेल, तो दिवस दूर नाही!