नेपाळमधील निवडणुकांत काठावरील बहुमताचे सरकार

 

 

 

 

 

 

 

नेपाळमध्ये 20 नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये नेपाळ काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी-केंद्र), कम्युनिस्ट पक्ष (युनिफाईड सोशलिस्ट), लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाळ आणि राष्ट्रीय जनमोर्चा हे सत्ताधारी पाचपक्षीय आघाडी सरकार बनवेल, असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. नेपाळमध्ये अलीकडच्या काळात चार वेळा निवडणुका झाल्या. गेल्या 16 वर्षांमध्ये 13 सरकारं बदलली. पण, या देशाला काही स्थैर्य लाभले नाही. यावेळी नेपाळमध्ये दुहेरी पद्धतीने मतदान झाले. संसदेच्या 275 जागांपैकी 165 जागांवर लोकांनी मतदारसंघांनुसार आपले प्रतिनिधी निवडले, तर उरलेल्या 110 जागांसाठी थेट पक्षांना मतदान करून त्या जागा पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात वाटण्यात आल्या. यासोबतच नेपाळच्या सात राज्यांमधील 330 जागांसाठीही मतदान झाले. यातही 110 जागांवर थेट आणि प्रातिनिधी गृहांसाठी 220 जागांवर मतदान पार पडले. आतापर्यंत 158 जागांचे निकाल लागले असून त्यात शेर बहादूर देऊबा यांच्या नेपाळ काँग्रेसला सर्वांत जास्त म्हणजे 53 जागा मिळाल्या असून प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळला 17 आणि अन्य तीन सहकारी पक्षांना मिळून 17 जागा मिळाल्या आहेत. माजी पंतप्रधान खड़ग प्रसाद ओली यांच्या मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पक्षाला 42 जागा मिळाल्या असून त्यांच्या दोन मित्र पक्षांना 14 जागा मिळाल्या आहेत. थेट मतदानात सत्ताधारी आघाडीला सुमारे 50 टक्के मतदान झाल्यामुळे पंतप्रधान देऊबा आणि सहकार्‍यांचा सरकार बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारमधील मंत्रिपदाच्या वाटणीसाठी त्यांच्यात वाटाघाटी सुरू आहेत.

 

 

 

20व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत नेपाळ हे जगातील एकमेव ‘हिंदू राष्ट्र’ म्हणून ओळखले जात होते. 1990च्या दशकात हिंदुत्ववादी भाजपला सत्ता स्थापन करण्याएवढे यश मिळू लागले. योगायोगाने त्याचवेळेस नेपाळमध्ये मात्र वेगळे वारे वाहू लागले. या दशकात नेपाळमध्ये माओवाद्यांनी शिरकाव केला आणि रक्तरंजित संघर्षाला सुरुवात केली. 2001 साली राजपुत्र दीपेंद्रनी स्वतःसह परिवारातील नऊ जणांवर गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर अनेक वर्षं नेपाळमध्ये माओवाद्यांनी पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड यांच्या नेतृत्त्वाखाली क्रांतीच्या नावावर रक्ताचा सडा घातला. या संघर्षात हजारो निरपराध माणसे मारली गेली. कालांतराने प्रचंड यांनी बंदूक टाकून राजकारणात प्रवेश केला. 2007 मध्ये नेपाळने स्वतःला ‘सेक्युलर राष्ट्र’ म्हणून घोषित केले. अर्थात त्यामागे भारतातील संपुआ सरकार आणि त्यांना पाठिंबा देणार्‍या डाव्या इकोसिस्टीमने पडद्यामागून मोठी भूमिका बजावली होती. 2015 साली अस्तित्वात आलेल्या संविधानाने नेपाळच्या सेक्युलरपणावर शिक्कामोर्तब केले. पण, लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार करूनही नेपाळमध्ये स्थिर सरकार स्थापन झालेच नाही. सुरुवातीच्या काळात पारंपरिक राजकीय पक्ष असलेला नेपाळ काँग्रेस; त्याला आव्हान देणारे खड्ग प्रसाद ओली आणि प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालचे दोन कम्युनिस्ट पक्ष आणि अनेक छोटे-मोठे प्रादेशिक पक्ष अशी नेपाळच्या राजकारणाची स्थिती होती.

 

 

 

याच काळात चीन भारतावर अंकुश ठेवण्यासाठी नेपाळमध्ये प्रचंड सक्रिय झाला. चीनच्या प्रयत्नांमुळे नेपाळमध्ये डिसेंबर 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ओली आणि प्रचंड यांच्या कम्युनिस्ट पक्षांनी एकत्र येत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. फेब्रुवारी 2018 मध्ये ओली आणि प्रचंड यांनी आपापले पक्ष एकमेकांमध्ये विलीन करून नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीची स्थापना केली. त्यात पंतप्रधानपद विभागून घ्यायचे आणि खड्ग प्रसाद ओली पंतप्रधान असताना प्रचंड यांनी एकत्रित आलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्षपद भूषवायचे असे ठरले होते. ओली यांनी पुष्प कुमार दहल यांना अध्यक्षपद दिले असले तरी आपल्या गटाच्या सदस्यांची निष्ठा आपल्याप्रती राहील याची दक्षता घेतली. त्यामुळे प्रचंड यांची अवस्था तेलही गेले, तूपही गेले अशी झाली. असंतुष्ट असलेल्या प्रचंड यांनी ओलींचे सरकार अस्थिर करायला सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी भारताशीही संधान बांधण्याचा प्रयत्न केला. पुढे के. पी. ओलींनी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांच्या मदतीने संसद विसर्जित करण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो सर्वोच्च न्यायालयाने उधळून लावला. त्यातून नेपाळ काँग्रेस आणि माओवादी कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये युती झाली.

 

 

 

नेपाळच्या राजकारणात विचारधारेला तसाही काही अर्थ नव्हता. पण, गेल्या दोन दशकांमध्ये महत्त्वाच्या सर्व पक्षांनी वेळेस आपल्या मित्रपक्षांना दगा देऊन सत्तेसाठी विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत मतदानाबाबत लोकांमध्ये निरुत्साह दिसून येत होता.

 

 

 

लोकसंख्येच्या दृष्टीने नेपाळचे हिमालयात उंचावर राहणारे शेर्पा, पहाडी प्रदेशात राहणारे गुरखा आणि उत्तर प्रदेश आणि बिहारला लागून असलेल्या तराई भागात राहणारे मधेशी असे तीन भाग पडतात. नेपाळमध्ये मतदारांची संख्या सुमारे 1.8 कोटी आहे. यातील मधेशींची संख्या सर्वांत जास्त असली तरी त्यांना सामान प्रतिनिधित्व मिळत नाही. त्यावरूनही मागे नेपाळमध्ये मोठे आंदोलन झाले होते आणि त्याची परिणीती भारतातून नेपाळमध्ये होणारी वाहतूक सुमारे सहा महिने थांबवण्यात आली होती. त्यामुळे नेपाळच्या पर्वतीय भागातील लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या प्रचंड टंचाईचा सामना करावा लागला होता. या आंदोलनाचे भारतविरोधी लाटेत रूपांतर करण्यात तेथील राजकीय पक्षांना यश आले. यामुळे नेपाळ चीनच्या आणखी जवळ ओढला गेला. तेव्हा, चीनची चलती होती. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनची परिस्थिती अवघड झाली आहे. तीन वर्ष होऊनही चीनमधील ‘कोविड-19’ची परिस्थिती आटोक्यात येत नाहीये. ‘लॉकडाऊन’ला लोक कंटाळले असून रस्त्यावर उतरले आहेत. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याविरूद्ध रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करत आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावला असून शेअर बाजार आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे चीनच्या ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाचे भवितव्य अंधातरी आहे. के. पी. शर्मा ओली यांनी पंतप्रधान असताना चीन आणि भारत यांच्यातील शीतयुद्धात स्वतःचीपोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला.

 

 

 आता चीनकडून अपेक्षा करूनही मिळण्यासारखे फारसे काही उरले नाही. त्यामुळे लोकं कोणाला मतदान करतात, याबद्दल उत्सुकता होती. या निवडणुकांत तरुण नेत्यांनी स्थापन केलेल्या अनेक राजकीय पक्षांचा जन्म झाला. यामध्ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टीचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. पत्रकार रवी लामिचीने यांनी या वर्षी जून महिन्यात स्थापन केलेला हा पक्ष मतांची टक्केवारी आणि निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येच्या जोरावर नेपाळमधील तिसरा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. लोकांनी थेट मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधांची निवड करावी, नागरिकांना आपण निवडलेल्या प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार असावा तसेच लोकांना अन्य ठिकाणांहून मतदान करता यावे, या मागण्यांना त्यांच्या पक्षाचा पाठिंबा आहे. पंतप्रधान देऊबा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना काठावरचे बहुमत मिळाले असले तरी ते टिकणार का पुन्हा एकदा घोडेबाजार होऊन नेपाळमध्ये नवीन आघाडी सरकार स्थापन करणार, यावर नेपाळमधील स्थैर्य अवलंबून आहे.