भारतीय संविधान कठोर आणि लवचिक दोन्ही आहे. संविधानातील बर्‍याच अनुच्छेदात व अनुसूचीत संसदेत प्रस्ताव पारित करून बदल केले जाऊ शकतात. त्यासाठी नवीन कायदे बनवले जातानाची कार्यप्रणाली वापरली जाते. जेणेकरून कालानुरूप काही कायदे वा तरतुदी नागरिकांसाठी व देशहितासाठी करता येतील. पण, कठोर म्हणजे ‘रिजीड’ यासाठी आहे. की, संविधानातील काही महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद तसेच उद्देशिकेत बदल करताना मात्र दोनतृतीयांश बहुमताने लोकसभेत पारित करावे लागते व राज्यसभेतही बहुमताने पारित करावे लागते. जसे अमेरिकन संविधान हे कठोर आहे. कारण, त्यात बदल करायचे असल्यास वेगळीच प्रणाली अवलंबावी लागते, तर ब्रिटनमधील संविधान हे नवीन कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणे संविधानात सहज बदल करता येतो.

भारतीय संविधान हे ‘फेडरल सिस्टीम’ अधोरेखित करते, म्हणजेच सत्तेचे विकेंद्रीकरण करते. केंद्र सरकार आणि प्रादेशिक राज्य सरकार व ग्रामपंचायत/महानगरपालिका असे कामाचे विभाजन केल्याने सरकारी सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचणे शक्य आहे. तसेच स्थानिक प्रश्न सोडवणेही सोपे जाईल, अशी दूरदृष्टी भारतीय संविधानात पाहायला मिळते. कारण, सद्यःस्थितीत आपण पाहतो राजकीय पक्ष केंद्रात एक असतात, राज्यात दुसराच पक्ष सत्तेत असतो, तर महानगरपालिकेत अथवा ग्रामपंचायतीत तिसराच पक्ष सत्तेत असतो. पण, सगळ्यांनीच संविधानाने आखून दिलेल्या चौकटीत राहून देशाच्या व नागरिकांच्या विकासासाठी काम करणे हेच खर्‍या लोकशाहीत अपेक्षित आहे. लोकशाहीमध्ये नागरिक केंद्रस्थानी असतील व देशहित महत्त्वाचे असेल. त्याचबरोबर सत्तेच केंद्रीकरण टाळणे जेणेकरून जनहिताला प्राधान्य मिळेल हा यामागचा उद्देश. अशाप्रकारे भारतीय राज्यघटनेने त्रिस्तरीय प्रणाली अवलंबिली आहे. ज्यामुळे सत्तेचे आणि कामाचे विकेंद्रीकरण होईल.

भारतीय राज्यघटनेने संसदीय कार्यप्रणाली अवलंबिली आहे. ज्यात लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी संसदेत जातात व त्यांच्यातूनच पंतप्रधान निवडला जातो जो राज्यकारभार पाहतो. भारतीय राज्यघटना अमेरिकेच्या राज्यघटनेसारखीच लिखित आहे आणि नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणारी आहे. पण, संसदीय कार्यप्रणालीमुळे भारतीय राज्यघटना अमेरिकेपेक्षा वेगळी आहे. कारण, अमेरिकेत राष्ट्रपती राजवट आहे म्हणजेच राष्ट्रपती जनतेतून निवडला जातो. पण, भारतात मात्र संसदेला जास्त महत्त्व दिले जाते. कारण, सर्व लोकप्रतिनिधी मिळून देशाचा कारभार चालविणे अपेक्षित आहे. कारण, आपण लोकशाहीचे तत्व भारतीय राज्यघटनेत अवलंबिले आहे. आपल्याकडे राष्ट्रपती संसदेतूनच निवडला जातो म्हणजे लोकप्रतिनिधी ठरवतात .

भारतीय राज्यघटना जरी ब्रिटनच्या राज्यघटनेसारखी संसदीय आणि लवचिक राज्यघटना असली तरी घटनात्मक राजेशाही ब्रिटनमध्ये आहे. पण, भारतात प्रजासत्ताक आणि संसदीय कार्यप्रणाली आहे. भारतीय राज्यघटनेत सत्तासंघर्ष किंवा देशाच्या सुरक्षेसाठी तर आणीबाणीची तरतूद आधीच करून ठेवलेली दिसते. मग ती केंद्रात असो वा राज्यात. तसेच, आर्थिक आणीबाणीविषयी स्पष्टता आहे की, अशा आणीबाणीच्या स्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू होईल व संसदीय कार्यप्रणाली स्थगित राहील.

स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हे लोकशाही टिकविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.संविधानात न्यायालयाला अधिकार प्रदान केले आहेत. ज्यामुळे सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात सामान्य जनता न्यायालयात धाव घेऊन त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण न्यायपालिका करू शकते व लोकशाही खर्‍या अर्थाने वास्तवात येईल. आपण बघतो सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण निकाल देत वेळोवेळी सरकारला धारेवर धरले आहे व कधीकधी केंद्र सरकारला नवीन कायदे करण्याचे आदेश ही दिले आहेत. कारण, न्यायपालिका ही सर्वोच्च आहे आणि निष्पक्ष आहे. रशियाची राज्यघटना ही संसदीय जरी असली तरी भारतातल्या एकल एकात्मिक कायद्याचे तत्व रशियात नाही, तिथे प्रत्येक राज्याचा वेगळा कायदा आहे, तर आपल्याकडे एकच कायदा सर्व राज्यांना लागू आहे, ही आपल्या संविधानाची विशेषता आहे.

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही आपल्या संविधानाची विशेषता आहे. देश कुठल्या ही एका धर्माचा नाही. जसे, इराण, इराक, पाकिस्तान ही इस्लामी राष्ट्र आहेत. भारतात हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, मुसलमान, जैन, बौद्ध हे सर्व आपापल्या धर्माप्रमाणे आचरण करतात. भले भारत हिंदूबहुल असले तरी इतर धर्मीयांना त्यांच्या धार्मिक परंपरेचे पालन करण्यासाठी कुठलेच सरकार रोखू शकत नाही, असे धार्मिक स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेत पाहायला मिळते. आपण अन्य देशांत पाहिले तर अल्पसंख्याक नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य नसते मग ते पाकिस्तान असो किंवा सौदी अरेबिया असेल.

‘एकल नागरिकत्व’ ही आणखीन एक भारतीय राज्यघटनेची विशेषता आहे. म्हणजे एकावेळी एकाच देशाचे नागरिकत्व घेता येईल, असा कायदा आपल्याकडे आहे. कारण, आपल्या राज्यघटनेत भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत व त्याच्या अचुक अंमलबजावणीसाठी हे आवश्यक आहे, तर कॅनडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, अमेरिका येथे दुहेरी नागरिकत्व दिले जाते म्हणजे एक व्यक्ती दोन देशाचा नागरिक असू शकतो. भारतीय राज्यघटना दि. 26 नोव्हेंबर, 1949 ला संसदेत पारित झाली. पण, त्यातले संदर्भ आणि उपाययोजना तितक्याच समयोचित आहे. कारण, राज्यघटना बनविताना भारतीय नागरिकांच्या मानसिकता व गरजांचा बारकाईने विचार केला जातो.

-अ‍ॅड. सरस्वती कदम