पर्यावरणपूरक आणि इंधनबचतीसाठी इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने

सध्या मर्यादित स्वरुपात ‘इलेक्ट्रिक’ चारचाकी बाजारात उपलब्ध आहेत व त्या सर्व ‘किआ’, ‘एमजी’ (मॉरिस गॅरेज) मोटर्स, ’वोल्वो’ व ‘ह्युंदाई’ या कंपन्यांच्या असून त्यांच्या सध्याच्या किमती रुपये 20 लाख रुपये ते 65 लाख या दरम्यान आहेत. ‘टाटा’ या कंपनीची ‘टाटा नेक्सॉन’ ही ‘इलेक्ट्रॉनिक’ गाडी 15 ते 20 लाख रुपयांना ’Tigor EV' च्या रुपये 12.5 लाख ते रुपये 13.64 लाख ’Tigor EV’ची सुरुवातीची किंमत रुपये 8 लाख, 49 हजार आणि ‘महिंद्रा ई-व्हेरिटो’च्या किमती 9 लाख, 13 हजार ते 9 लाख, 46 हजार रुपयांदरम्यान आहेत.

खरेदी करताना ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांवर जरी जास्त खर्च करावा लागला, तरी भविष्यात ही वाहने आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरतात. कारण, चारचाकी वापरताना पेट्रोलवर होणार्‍या खर्चाच्या तुलनेत ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांवर फार कमी खर्च होतो. ‘इलेक्ट्रिक’ चारचाकी देखभालीसाठी व इंधनाच्या खर्चाचा विचार केल्यास फारच चांगल्या. पेट्रोल, डिझेल, ‘सीएनजी’, ‘एलपीजी’ या इंधनांचे दर गेली काही वर्षे इतके प्रचंड वाढले आहेत व भविष्यातही ते आणखी वाढू शकतात. म्हणून ‘इलेक्ट्रिक’ चारचाकी खरेदी करताना मात्र जास्त पैसे मोजावे लागतात, तरीही चारचाकी वापरण्याने भविष्यात इंधनखर्च बराच वाचू शकतो.

आता पेट्रोलवर चालणारी व ‘इलेक्ट्रिक’ गाडी यांची निवड करायचे ठरल्यास खरेदीदाराला किती खर्च येईल, याचे उदाहरण पाहूया.

 ‘टाटा नेक्सॉन’ ‘एक्सएमएएस’ ही गाडी सुमारे 9 लाख, 94 हजार, 900 रूपयांना मिळते. विमा पॉलिसीच्या खर्च सुमारे 50 हजार, 638 रूपये व ‘रजिस्ट्रेशन’ आणि ‘हॅण्डलिंग’ खर्च सुमारे 11 लाख, 23 हजार, 681 रुपये मोजावे लागतील. ‘टाटा नेक्सॉन प्राईम एक्सझेड प्लस’ ही ‘इलेक्ट्रिक’ गाडी विकत घेतल्यास हिची किंमत 16 लाख, 30 हजार रुपये आहे. विमा उतरविण्यासाठी 72 हजार, 324 रुपये खर्च आहे, तर ‘रजिस्ट्रेशन’ व हॅण्डलिंग’चा खर्च रूपये 16 हजार, 500 रूपये आहे. म्हणजे ही गाडी विकत घेण्यासाठी 17 लाख, 18 हजार, 824 रुपये मोजावे लागतील.

पेट्रोलवरील गाडी विकत घेण्याऐवजी ‘इलेक्ट्रिक’ गाडी विकत घेतल्यास वरील उदाहरणावरुन आपल्या हे लक्षात येईल की, ‘इलेक्ट्रिक’ कार विकत घेण्यासाठी 5 लाख, 95 हजार, 143 रुपये अधिक मोजावे लागणार. सुरुवातीस जरी ‘इलेक्ट्रिक’ गाडीवर जास्त खर्च करावा लागला, तरी सहा वर्षांत इंधनाच्या खर्चाचा विचार करता, वाहनमालकाला सुरुवातील जास्त केलेल्या खर्चाची भरपाई होते. ‘इलेक्ट्रिक’ गाडीमध्ये वापरण्यात येणार्‍या बॅटरीचे आयुष्य या उद्योगातील जाणकारांच्या मते, दहा ते 12 वर्षांचे असते. वाहन उत्पादक कंपन्या ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांमधील बॅटरीसाठी सहा ते आठ वर्षांची गॅरेंटी देतात. ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांमधली बॅटरी बदलण्याची गरज पडल्यास प्रत्येक किलोवॅटसाठी 15 हजार ते 20 हजार रुपये खर्च येतो. ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांना रस्तेकर आकारला जात नाही. केंद्रीय रस्ता वाहतूक आणि महामार्ग या खात्याने देशात ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांचा वापर वाढावा म्हणून गेल्या वर्षीपासून या वाहनांना रस्ते कर माफ केला आहे.

राज्य सरकार या वाहन खरेदीवर ग्राहकांना सुरुवातीस ‘सबसिडी’ देते, पण आता ती बंद करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीच्या काही ग्राहकांना ती मिळाली. ‘इलेक्ट्रिक’ गाडी जितकी जास्त चालविली जाईल, तितका त्या वाहनमालकाला जास्त आर्थिक फायदा होऊ शकतो.काही वाहने ‘सीएनजी’वर चालतात. विशेषत: रिक्षा, टॅक्सी वगैरेंसारखी सार्वजनिक वाहने ‘सीएनजी’वर चालतात. पण, देशाचा व वाहनांचा विचार करता तेवढे ’सीएनजी’ पंप भारतात नाहीत. यामुळे ‘सीएनजी’ वाहनधारकांना देशात काही ठिकाणी ‘सीएनजी’ पंप उपलब्ध नसल्यामुळे किंवा दोन पंपांतील अंतर प्रचंड असल्यामुळे जास्त महाग पेट्रोल वापरावे लागते व पंपांची संख्या कमी असल्यामुळे वाहनधारकांना तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागते. ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांच्या बाबतीत हे होणार नाही, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे व भारतभर जागोजागी ‘बॅटरी चार्जिंग पॉईंट्स’ उभारायला हवेत.

‘इलेक्ट्रिक’ गाड्या ज्याप्रमाणे जास्त किमतीला विकत घ्याव्या लागतात, तसेच या गाडीवर विम्याच्या ‘प्रीमियम’साठी सुमारे 40 टक्के रक्कम जास्त खर्च करावी लागते. गाडीची किंमत जास्त असल्यामुळे विम्याच्या ‘प्रीमियम’ची किंमत जास्त होते. प्राप्तिकर कायद्यानुसार मिळणारा घसारा सर्व प्रकारच्या इंधनांवर चालणार्‍या गाड्यांसाठी समान आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांना जास्त दराने घसारा मिळायला हवा. कारण, इंजिनपेक्षा बॅटरीची झीज जास्त व लवकर होते. गाडी विकत घेतल्यापासून पाच वर्षांनी बॅटरीचा घसारा सुमारे 70 टक्के होऊ शकतो, तर इंजिनाचा घसारा 50 टक्के होईल. विमा हा वाहनाचे अपघाताने झालेले नुकसान, आगीने झालेले नुकसान, नैसर्गिक कारणांनी झालेले नुकसान, दंगलीने झालेले नुकसान किंवा जर वाहनाची चोरी झाली असेल तर यापासून संरक्षण देतो.

 कोणत्याही कारणाने बॅटरीचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई विमा योजनेतून मिळू शकते. विद्युत दोष किंवा यांत्रिक दोषांना विमा संरक्षण मिळत नाही. वाहन उत्पादक वाहन विकत घेणार्‍याच्या घरी 15 ‘एएमपीएस’चा ’चार्जिंग पॉईंट’ मोफत बसवून देतात. वाहनमालक गाडीमधली बॅटरी काढून घरी ‘चार्ज’ करु शकतो. पण, असे ’चार्जिंग’ केल्यास त्याला फार वेळ लागतो. 80 ते 90 टक्के ‘चार्जिंग’ होण्यास नऊ ते दहा तास लागतात. 15 ’एएमपीएस’ सॉकेटवर ’चार्जिंग’ करावयाचे असते व गाडी जर दिवसाला सरासरी 45 किलोमीटर धावत असेल, तर आठवड्यातून दोन वेळा ’चार्जिंग’ करावे लागेल. गृहनिर्माण सोसायटीत राहणारे सोसायटीच्या पार्किंगच्या जागेच्या ठिकाणी सर्वांसाठी म्हणून ’चार्जर’ बसवून घेऊ शकतात.यासाठी ’सबमीटर’ व ‘चार्जर’ बसवायचा व सोसायटीच्या विद्युतपुरवठ्यातून वीज घ्यायची. पण, यासाठी काही यंत्रणांची परवानगी घ्यावी लागते. यापूर्वी काही सोसायट्यांना परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे. सध्या छोटी शहरे तसेच महामार्गांवर ‘चार्जिंग’ करण्याची सोय उपलब्ध नाही. यात सुधारणा व्हायला हवी. ‘इलेक्ट्रिक’ कार विकत घेणार्‍यांना प्रचलित प्राप्तिकर कायद्याच्या ’कलम 80 ईईबी’ अन्वये कर सवलती मिळतात.

गाडी सहा वर्षे वापरात आहे, दररोज 46 किलोमीटर धावते. परिणामी, एक लाख किलोमीटर धावली आहे, असे गृहीत धरु.

यातून असे लक्षात येते की, ‘इलेक्ट्रिक’ गाडीच्या आयुष्याचा विचार करता फार स्वस्त पडते व ‘इलेक्ट्रिक’ वाहन खरेदी करुन वापरणे, हे प्रत्येकाने आपले राष्ट्रीय कर्तव्य समजले पाहिजे. कारण, आपल्या देशात वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. एवढ्या वाहनांना पुरेल इतके इंधन भारतात उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात करावे लागते. त्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर परदेशी चलन आकरावे लागते. विद्युत वाहनांचे प्रमाण वाढले, तर देशाचे परदेशी चलन वाढेल.

 

ज्या देशाची आयात ही निर्यातीपेक्षा कमी असते, असा देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम समजला जातो. पण, सध्या आपल्या देशाची आयात, निर्यातीपेक्षा जास्त आहे, यात काही प्रमाणात बदल विद्युत वाहनांनी होऊ शकतो. विद्युत दुचाकीही बाजारात उपलब्ध आहे. देशाची गरज म्हणून विद्युत वाहने वापरणे व जेथे जेथे शक्य आहे, तेथे तेथे जलवाहतूक सुरु करणे, हे देशाच्या आर्थिकदृष्टीने व पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे आहे.