डोनाल्ड ट्रम्प यांची घरवापसी

 

 

 

 

 

 

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ट्विटर खाते 20 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आले आहे. ट्विटरचे नवीन मालक एलॉन मस्क यांनी गेल्या आठवड्यात ट्विटरवर याबाबत मतदान घेतले असता सुमारे दीड कोटी लोकांनी आपली मतं मांडली. त्यातील सुमारे 52 टक्के लोकांनी ट्रम्प यांना ट्विटरवर प्रवेश द्यायला हवा, असा कौल दिला. दि. 6 जानेवारी, 2021 रोजी अमेरिकेच्या संसदेत म्हणजेच ‘द कॅपिटॉल’येथे झालेल्या हिंसाचारात दहा जण मृत्युमुखी पडले.

 

 

अमेरिकेतील निवडणुकांचे निकाल मानायला नकार देणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांनी लोकांना हिंसाचार करण्यास उद्युक्त केले, असा ठपका ठेवत दि. 8 जानेवारी, 2021 रोजी ट्विटरने ट्रम्प यांचे खाते गोठवले. ट्विटरचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. कारण, तो येण्याच्या चार दिवसांपूर्वीच ट्रम्प यांनी 2024 सालच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढण्याचा आपला निर्णय घोषित केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 2016 सालच्या निवडणुकीतील विजयात ट्विटर आणि फेसबुकने सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीतही ते महत्त्वाचे सर्व निर्णय ट्विटरवरून घोषित करत असत. आपल्या ट्विटर हँडलवरून त्यांनी इराणला युद्धाची धमकी दिली होती. अध्यक्ष असताना ट्रम्प यांनी केलेल्या सुमारे 65 टक्के ट्विटच्या बातम्या बनल्या होत्या. संपूर्ण जगातील पत्रकार त्यावेळी ट्रम्प यांच्या ट्विटर हॅण्डलकडे डोळे लावून बसलेले असत. जो बायडन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर ट्विटरवरील राजकीय चर्चा निरस झाल्या होत्या.

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ट्विटर खाते गोठवण्याचा निर्णय अनेक ट्रम्प विरोधकांनाही पसंत पडला नव्हता. ट्विटरसह आघाडीच्या समाजमाध्यम कंपन्या अमेरिकेच्या माहिती- तंत्रज्ञान कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेतात. एकीकडे या माध्यमांनी काही वर्षांपूर्वीच बातमीचा मुख्य स्रोत म्हणून वृत्तमाध्यमांची जागा घेतली असली तरी माध्यमांप्रमाणे त्यांना संपादकीय जबाबदारी नसते. आपण केवळ संदेशवाहक आहोत; त्या संदेशात काय आहे हे आपल्याला माहिती नसल्याने त्या संदेशाद्वारे होणार्‍या नुकसानास आपण जबाबदार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. म्हणजेच एखाद्या पत्रात हत्येची धमकी दिली असेल किंवा खंडणी मागितली असेल, तर त्यासाठी पोस्टमनला जबाबदार धरता येत नाही, त्याचप्रमाणे समाजमाध्यमांवर प्रसारित केल्या जाणार्‍या प्रक्षोभक तसेच बदनामीकारक मजकुरासाठी माध्यम कंपन्यांना जबाबदार धरता येत नाही.

 

 

अमेरिकन समाजमाध्यमांमुळे अरब जगतात रक्तरंजित क्रांती झाली. 30 ते 40 वर्षांपासून सत्तेवर असणार्‍या राजवटी उलथवल्या गेल्या. कुठे निवडणुकांतून इस्लामिक मूलतत्त्ववादी सत्तेवर आले, तर कुठे यादवी युद्ध होऊन लाखो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. पण, या समाजमाध्यमांनी त्याची पर्वा केली नाही. त्यांच्या दृष्टीने ते लोकशाही प्रसाराचे कार्य करत होते. कालांतराने समाजमाध्यमांचे शस्त्र विकसित देशांवरच उलटले. त्यांच्या प्रभावामुळे ब्रिटनने ‘ब्रेक्झिट’च्या बाजूने कौल दिला, तर अमेरिकेने डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्षपदी बसवले. तेव्हा मात्र स्वतःला ‘उदारमतवादी’ म्हणवणार्‍या समाजमाध्यम कंपन्यांच्या संस्थापकांना जाग आली. सरकारी कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी फेक न्यूज, पोर्नोग्राफी, विद्वेष पसरवणारा मजकूर गाळायला सुरुवात केली. पण, त्यातही मुख्यतः इंग्रजी भाषेतील आणि समाजमाध्यमांवर मोठ्या संख्येने पाठीराखे असणार्‍या लोकांपर्यंतच ते पोहोचू शकले.

 

 

तांत्रिकदृष्ट्या ट्विटरवरील सर्व खातेदार एकसमान असून सर्वांना एकसमान नियम लागू व्हायला हवे. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष असेपर्यंत त्यांनी केलेल्या वाह्यात ट्विटसाठी त्यांचे खाते गोठवण्यात आले नाही. ते पराभूत झाल्यानंतर हिंसाचाराचे निमित्त करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. ट्विटर पाठोपाठ फेसबुक आणि युट्यूबनेही ट्रम्प यांच्या विरोधात कारवाई केली. जो न्याय डोनाल्ड ट्रम्प यांना लावण्यात आला, तो न्याय त्याच वर्षी दि. 26 जानेवारी, 2021 रोजी भारतात प्रजासत्ताक दिनाला झालेल्या हिंसाचाराबाबत लावला नाही. त्यामुळे या समाजमाध्यम कंपन्या निष्पक्ष राहिल्या नसल्याचा समज दृढ होऊ लागला.

 

 

जगातील महत्त्वाचे राजकीय नेते, मोठे उद्योजक, सिनेकलाकार आणि खेळाडू ट्विटरचा वापर करतात. स्वतःला सामाजिक न्यायाचे व्यासपीठ बनवण्याच्या नादात ट्विटर स्वतःचा नफा आणि सर्वांसाठी खुले असे जागतिक आभासी व्यासपीठ अशी प्रतिमा या दोघांचेही नुकसान करत होते. त्याचा परिणाम ट्विटरच्या समभागांवर झाला. गेल्या वर्षभरात जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती बनलेल्या एलॉन मस्क यांनी ही संधी साधून 44 अब्ज डॉलर किमतीला ट्विटर विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अमलातही आणला. ट्विटरला शिस्त लावण्यासाठी मस्कने कंपनीच्या सात हजारांपैकीजवळपास निम्म्या कर्मचार्‍यांना नारळ दिला. ज्यांना कठोर परिश्रम करायचे नसतील ते तीन महिन्यांचा पगार घेऊन कंपनी सोडू शकतात, अशी तंबी दिल्यावर राहिलेल्यांतील सुमारे 750 कर्मचार्‍यांनी राजीनामा दिला.

 

 

ट्विटर कंपनी बंद पडणार का फुटणार, ट्विटरचे वापरकर्ते टिकणार का अन्य पर्याय निवडणार, ट्विटरवरील जाहिरातदार त्यावर बहिष्कार टाकणार, अशा चर्चा सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर ट्विटरने डोनाल्ड ट्रम्प यांचे खाते सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. बंदी घालण्यापूर्वी ट्विटरवर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पावणेनऊ कोटींहून अधिक ‘फॉलोअर’ होते. दरम्यानच्या काळात ट्रम्प यांच्या कंपनीने ‘ट्रुथ’ हे समाजमाध्यम सुरू केले असून त्यावर त्यांचे अवघे 45 लाख ‘फॉलोअर’ आहेत. सध्या तरी आपला ट्विटरवर परतायचा विचार नाही, असे ट्रम्प यांनी सांगितले आहे. ट्रम्प यांचा आपल्याच कंपनीशी करार झाला असून त्याद्वारे त्यांनी नवीन घोषणा सर्वांत प्रथम ‘ट्रुथ’ या समाजमाध्यमावर करणे आवश्यक आहे.

 

 

गेल्या काही वर्षांत राजकारणाची रणधुमाळी सार्वजनिक मैदानांतून मोबाईल फोनच्या स्क्रिनवर आली आहे. जगभरातील सर्वच लोकशाही देशांमध्ये राजकीय नेते समाजमाध्यमांवर सक्रिय असतात. निवडणूक प्रचारातील सर्वांत जास्त खर्च इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांवर केला जातो. यामध्ये स्वतःच्यानेत्यांच्या प्रचारासोबत विरोधी पक्षांची आणि त्यांच्या नेत्यांच्या बदनामीचाही समावेश असतो. त्यासाठी रोबॉट्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा सर्रास वापर केला जातो. राजकीय कार्यकर्त्यांकडून आपल्या विरोधकांवर असभ्य भाषेत हल्ले करण्यात येतात, धमक्या देण्यात येतात तसेच त्यांच्याबद्दल अफवा पसरवण्यात येतात. समाजमाध्यमांवरील लोकांची संख्या आणि दर सेकंदाला त्यांच्याकडून प्रकाशित केलेल्या मजकुराकडे पाहिल्यास त्यावर नियंत्रण आणणे अशक्य असल्याचे लक्षात येते. नियंत्रण आणण्याच्या प्रयत्नांवरही पक्षपातीपणाचे आरोप होतात. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्पवर ट्विटर आणि अन्य समाजमाध्यमांनी घातलेल्या बंदीकडे संपूर्ण जगभरातील राजकीय पक्षांचे लक्ष होते.

 

 

ट्विटरवर ‘घरवापसी’ करायची का आणि करायची तर केव्हा करायची, याबाबतचा आपला निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघड केला नसला तरी ते फार काळ ट्विटरपासून दूर राहू शकतील, असे वाटत नाही. ट्विटरने ट्रम्प यांचे खाते पुनर्प्रस्थापित करून अन्य समाजमाध्यमांसाठी रस्ता मोकळा केला आहे. या निर्णयाचा परिणाम आगामी निवडणुकांत दिसून येईल.