नवी दिल्ली : चीन आणि त्याच्या अतिरेकी विस्तारवादासमोर संपूर्ण आशियात फक्त भारतच ठामपणे उभा राहू शकतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. चीनचे आक्रमक विस्तारवादी धोरण सर्वश्रुतच आहे. आपल्या या अतिरेकी धोरणामुळे चीन अनेक छोट्या देशांना आपल्या कह्यात आणू बघतो आहे. त्यांच्यावर ताबा मिळवून आपले प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचा चीनचा डाव आहे. नुकतेच शांघाय को- ऑपरेशनच्या शिखर परिषदेतील आठ देशांमध्ये भारत हा एकट्या भारताने चीनच्या या वन बेल्ट अँड रोड नेशनला विरोध केला आहे. त्यामुळे आशियात भारत एकटाच चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला पायबंद घालू शकतो हे सिद्ध झाले आहे.
यावर्षी ऑनलाईन झालेल्या या परिषदेत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी हजेरी लावली होती. या बैठकीत त्यांनी या प्रकल्पाविरोधात जाहीर खडे बोल सुनावले. "देशा - देशांमधील दळणवळण सुरळीत कारण्यासाठी आखल्यागेलेल्या कुठल्याही प्रकल्पाला भारताचा विरोध नाही पण या प्रकल्पांनी प्रत्येक देशाची सार्वभौमता आणि प्रादेशिक एकात्मता अखंडित राहिली पाहिजे असे भारताचे ठाम मत आहे, याविरोधात जर एखादा प्रकल्प जात असेल तर भारत या प्रकल्पांना विरोधच करेल" असे जयशंकर यांनी सांगितले.
आजूबाजूच्या सर्व देशांना एका रस्ते प्रकल्पाने जोडण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. यातून फक्त या देशांमधील व्यापारवाढ हा उद्देश सांगितला जरी जात असला तरी त्यातून त्या देशांना आपल्या आर्थिक वर्चस्वाखाली आणून त्यांना संपूर्णपणे आपल्या कह्यात आणण्याचे चीनचे धोरण आहे. हाच या वन बेल्ट अँड रोड नेशनचा उद्देश आहे. कझाखस्तान, पाकिस्तान, किरगिझ प्रजासत्ताक, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, रशिया या सर्व देशांनी याआधीच या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शविला आहे.