‘स्नेक्स इन दी गंगा : ब्रेकिंग इंडिया 2.0’ या पुस्तकातून उघड झालेले भारतविरोधी धक्कादायक वास्तव (भाग-3)

 

 

 

 

चीनमध्ये भारताहून शंभरपट अधिक अत्याचार होतात, तर त्याहूनही अधिक अत्याचार अमेरिकेत होतात. मात्र, चीनला काही धडा शिकवण्याची अमेरिकन विद्वानांची किंवा ‘हार्वर्ड विद्यापीठा’ची हिंमत नाही, उलट चीन ‘हार्वर्ड विद्यापीठा’चा गैरफायदा घेतो. ते चिनी संस्कृतीविषयी, मानवाधिकारांविषयी ‘हार्वर्ड विद्यापीठा’ला काहीही बोलू देत नाही. मात्र, ‘हार्वर्ड विद्यापीठां’मधील विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागात चिनी मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यरत आहेत आणि अमेरिकेमध्ये झालेले संशोधन चोरुन ते गैरफायदा घेत असतात.चीन हार्वर्ड अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा भारत विरोधात वापर करत आहे.

 

 

आज चीनने विविध मार्गांनी अमेरिकेत घुसखोरी केली आहे. चीनने आपल्या आर्थिक ताकदीच्या बळावर अमेरिकेमधील अनेक संस्थांना, विद्यापीठांना, माध्यमांना आणि विचारवंतांना विकत घेतले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या मुलांच्या व्यवसायात चिन्यांचे मोठे समभाग आहेत. त्यामुळे बायडन पुत्रांवर चीनचा प्रभाव आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून चीनला अनुकूल असे धोरण पालटले जाते. अमेरिकन माध्यमे चीनविरोधात फार काहीच बोलत नाही. मात्र, अमेरिकेच्या लोकांच्या विरोधात बोलतात आणि भारताच्या विरोधात बोलतात. अशा अनेक सूत्रांवर या पुस्तकात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

 

 

अमेरिका पूर्णपणे भारतातून स्थलांतरित होणार्‍या भारतीयांवर अनेक बाबतीत अवलंबून आहे. भारतीय तथाकथित विद्वान, कार्यकर्ते, पत्रकार आणि कलाकार यांच्या सहकार्याने विकसित झालेल्या भारतविरोधी सामाजिक सिद्धांतांचा हार्वर्ड विद्यापीठ ‘ग्राऊंड झिरो’ आहे. ते भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देते आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पष्ट वर्तमान धोके निर्माण करते. अनेक उच्चभ्रू भारतीय त्यांच्या पैशाने आणि कुटुंबाच्या नावाने हार्वर्डला ‘विश्वगुरू’ म्हणून उभारण्याकरिता आथिक व वैचारिक मदत करत आहेत. भारतातील काही खासगी विद्यापीठे ‘वोकीझम’ आयात करत आहेत, ज्याचा भारताच्या स्थिरतेवर गंभीर परिणाम होतो.

 

 

भारतीय कॉर्पोरेट्स त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पर्यावरण, सामाजिक आणि गव्हर्नन्स रेटिंगचे नवीनतम पाश्चात्य मानदंड आणत आहेत, जे भारताला लागू होत नाही.

 

 

भारतीय सरकारच्या काही धोरणांमध्ये ‘वोकवाद’ घुसला आहे. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 हार्वर्डच्या उदारमतवादी कलांचा प्रचार करत आहे, जे थांबले पाहिजे. भारताला अमेरिकेची वैचारिक वसाहत म्हणून विचारधारा, संस्था आणि तरुण नेत्यांची संपूर्ण परिसंस्था हार्वर्डमध्ये उदयास येत आहे.

 

 

 

इसाबेल विल्करसन नावाच्या कृष्णवर्णीय लेखिकेने तिच्या ‘कास्ट: द ओरिजिन ऑफ अवर डिसकॉन्टेंट्स’या पुस्तकाद्वारे तिचा अत्यंत चुकीचा सिद्धांत मांडला. तिचे पुस्तक दलित आणि आफ्रिकन लोकांना एकत्र आणणारे आणि त्यांना सर्वात जास्त पीडित म्हणून प्रक्षेपित करण्यात मांडण्यात काहीसे यशस्वी झाले आहे. ती जगभरातील सर्व वर्णद्वेषांना भारतातील जाती पद्धतीमुळे दोष देते. तिच्या मते, याचे श्रेय भारताचे प्राचीन वैदिक स्त्रोत आहेत, जे सर्व वर्णद्वेषाचे मूळ आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, ब्रिटिशांनी ते भारतातून उचलून अमेरिकेत नेले आणि त्यामुळे कृष्णवर्णीयांविरुद्ध वर्णद्वेष निर्माण झाला. कृष्णवर्णीय ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ आणि ओप्रा विन्फ्रे यांनी तिच्या बुक क्लबद्वारे प्रसिद्ध केल्यामुळे विल्करसनच्या पुस्तकाने अमेरिकन माध्यमांमध्ये ‘मायलेज’ मिळवले.

विल्करसनचा प्रबंध हार्वर्डमध्ये एक प्रस्थापित तथ्य/सत्य म्हणून शिकवला जातो आणि त्या विरोधातील प्रतिवाद विचारात घेत नाहीत. अनेक कॉर्पोरेशन या कामाचा उपयोग त्यांच्या वैविध्यपूर्ण प्रशिक्षण उपक्रमांमध्ये, धर्म आणि जातींमधील विविधतेचे प्रशिक्षण करतात (वर्ळींशीीळीूं ीींरळपळपस ळपळींळरींर्ळींशी). विल्करसनच्या प्रबंधाचे पहिले गंभीर खंडन -‘स्नेक्स इं गंगा’ या पुस्तकाद्वारे केले गेले.

 

 

 

‘ऑक्सफर्ड’ची जागा घेऊन भारताला वसाहत बनवण्याच्या या नव्या प्रयत्नात हार्वर्ड विद्यापीठ प्रमुख आहे. ब्रिटिश राजवटीत, भारत विरोधी प्रवचनावर ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे नियंत्रण होते. हार्वर्डच्या नेतृत्वाखाली हा वसाहतीकरण प्रकल्प आता अमेरिकेने हाती घेतला आहे. हार्वर्डने तयार केलेले संस्था आणि निधीचे जाळे, हे पुस्तक उघड करते.

 

 

हार्वर्ड हे सापाचे घरटे आहे; त्यांच्या संकेतस्थळावरील प्रबंध भारतविरोधी आणि हिंदूविरोधी भावनांनी व्यापलेले आहेत, जिथे भारतविरोधी कल्पना उगवल्या जातात. येथे जे नवीन धोके उद्भवले आहेत, त्यांना ओळखणे आणि त्यांना सामोरे जाणे आवश्यक आहे. भारतातील सामाजिक संरचना तोडण्याची इच्छा तुलनेने नवीन आहे.

 

 

हे पुस्तक तीन भागांमध्ये विभागले गेले आहे आणि देशासाठी धोकादायक असलेल्या संस्थांना समर्थन देणार्‍या व्यक्तींद्वारे अमेरिकन मार्क्सवादाची भारतात निर्यात कशी केली जात आहे, हे स्पष्ट करते.

 

 

 

मार्क्सवादाच्या अमेरिकीकरणामध्ये आर्थिक बाबीपासून मार्क्सवाद आता ‘क्रिटिकल रेस थेअरी’ म्हणजे अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांवर होणारे अत्याचार यामध्ये बदली केले जात आहे. मार्क्सवादाचे अमेरिकीकरण ही एक संकल्पना आहे. जी आर्थिक मार्क्सवादी सिद्धांतानंतर ‘क्रिटिकल रेस थेअरी’ म्हणून भारतावर ‘क्रिटिकल कास्ट थेअरी’ लादत आहे.

 

 

हा सिद्धांत चुकीने ब्राह्मणांना अमेरिकेतील गोर्‍यांशी आणि ’दलितांना’ कृष्णवर्णीयांशी जोडतो. कृष्णवर्णीयांप्रमाणेच दलितांवर अत्याचार, मुस्लिमांनाही अत्याचारित म्हणून दाखविणे हा हेतू आहे. दुसर्‍या देशाच्या सामाजिक संरचनेचे अमेरिकीकरण करणे म्हणजे अहंकार होय. हार्वर्ड हे भारतविरोधी प्रचाराचे केंद्र आहे. हार्वर्डमध्ये भारतातील देशद्रोही आहेत आणि आता ते अनेक भारतीयांना प्रशासनाचे प्रशिक्षण देत आहे. भारतात सध्या असलेली सामाजिक चौकट तोडून समाजात जाती-जमातीच्या नावाने फूट पाडणे, अराजकता माजवणे, हा या सिद्धांताचा उद्देश आहे. ‘क्रिटिकल रेस थिअरी’प्रमाणे अनेक वर्षांपासून कृष्णवर्णीयांवर अत्याचार होत आहे. अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान कंपन्या आणि कॉर्पोरेट जगतामध्ये कृष्णवर्णीय, गोरे याची मोजणी व्हावी, अमेरिकेत जे भारतीय काम करतात, त्यामध्ये ब्राह्मण, भारतातल्या मागासलेल्या जाती यांची मोजणी व्हावी, असा प्रयत्न सुरू आहे. ज्यामध्ये दिसेल की ब्राह्मणांची संख्या इतर मागासलेल्या जातींपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच कॉर्पोरेट जगतात जी ‘मेरिटॉक्रॅसी’चावापर केला जातो, तिथे सगळ्यांना सारखी संधी मिळावी, असा प्रयत्न केला पाहिजे. अशाच प्रकारची जातीची मोजणी ही प्रत्येक क्षेत्रात केली जावी. ज्यामुळे ‘मेरिटॉक्रॅसी’ला पूर्णपणे गाडता येईल. अनेक अमेरिकन कंपन्या ‘पोलिटिकली करेक्ट’ राहण्याकरिता जाती, कृष्णवर्णीयांवरती अन्याय होतो, अशा प्रकारचे परिसंवाद आपल्या कर्मचार्‍यांकरिता चालवतात.

 

 

 

भारतातीलच काही विद्वान अमेरिकेत जाऊन भारतात चुकीचे घडत असल्याविषयी अपप्रचार करतात. ‘भारत सरकार उलथवले पाहिजे’, भारतीय लोकशाही हुकूमशाहीबनत आहे, हा सिद्धांत पसरवला जातो. भारत सरकारला लोकांनी निवडून दिले आहे. त्यांना जर वाटले की, सरकार योग्य प्रकारे काम करत नाही, तर ते पुढील निवडणुकीत याहून चांगले सरकार निवडतील. केंद्रापासून ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत लोकशाही मार्गाने निर्णय घेतले जातात.

 

 

भारतातील अत्यावश्यक असणार्‍या ‘सीएए’ (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) आणि ‘एनआरसी’ (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया) या कायद्यांना विरोध करण्यात आला. देहलीचे रस्ते बंद करण्यासाठी शेतकर्‍यांना भडकवण्यात आले.

 

 

अमेरिकेमधील काही भारतीयसुद्धा दुर्बल घटकांवर अन्याय होत आहे, अशा प्रकारचा कांगावा करतात. पण, सत्य हे आहे की, अमेरिका, युरोप,कॅनडासारख्या देशांमध्ये अनेक वेळा तेथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांवर अत्याचार केले जातात. अनेकांना वर्णभेदामुळे ठार मारले जाते. हे देश भारताच्या जनतेने निवडलेल्या सरकारच्या विरुद्ध खालिस्तानी कारस्थाने आणि अशी अनेक कारस्थाने रचणार्‍यांना सबल बनवते किंवा त्यांच्याविरुद्ध मतपेटीच्या राजकारणामुळे काहीच कारवाई करत नाही. अशा प्रकारचे अन्याय जे भारतीयांच्या विरुद्ध होतात, ते जगभरातील माध्यमांमध्ये मांडणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जगाला कळेल की, ते भारतातल्या डोळ्यातले कुसळ शोधण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, त्यांच्या डोळ्यांमध्ये मुसळ गेलेले आहे.

 

 

भारतामध्ये कुठल्याच प्रकारचा अन्याय होत नाही असे नाही. परंतु, हे समजणे महत्त्वाचे आहे की, भारतातील सगळ्या सामाजिक आव्हानांचा मुकाबला हा भारतीय समाज आणि भारतीय सरकार, भारतामध्येच राहून करू शकते. त्याकरिता अमेरिकेतल्या दीडशहाण्यांची आम्हाला काहीही गरज नाही.